‘पन्हाळ्या’चा कारभारी कोण ?

सभापती निवड : वारणेच्या राजकीय मैदानात इच्छुकांची फिल्डिंग

सरदार चौगुले --- पोर्ल तर्फ ठाणे --पन्हाळा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा धुरळा शमतो ना शमतो तोच तालुक्याचा सभापती कोण होणार? याची तालुक्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेची खलबते सुरू आहेत. सभापती पद आपल्याला मिळावे, म्हणून वारणेच्या राजकीय मैदानावर इच्छुकांकडून वशिल्याची जोरात फिल्डिंग लावली जात आहे. पंचायत समितीचे सभापती पद अडीच वर्षांसाठी खुले आहे. त्यामुळे सभापतिपदाचे दावेदार असणाऱ्या चार गणांपैकी वाघवे व पोर्ले तर्फ ठाणे गण जनसुराज्यच्या हाताला लागले आहेत. तरी सुद्धा सभापती पद सवर्साधारण असल्याने या पदासाठी आठही सदस्यांनी विनय कोरे यांना साकडे घातले आहे. पण, विधानसभेची दांडी उडाल्यापासून कोरे यांनी कार्यकर्त्यांच्या विश्वासार्हतेची राजकीय मांडणी सुरू केली आहे. त्यामुळे पक्षातील सर्वांनुमतेच पन्हाळ्याचा कारभारी निवडला जाईल, असे समजते.पन्हाळा पंचायत समितीच्या निवडणुकीत जनसुराज्यला १२ पैकी ८ जागा मिळाल्याने त्यांच्याकडे पाच वर्षे सत्ता राहणार आहे. पंचायत समितीचे सभापती पद खुले असल्याने सभापतीचे स्वप्न बाळगणाऱ्यांनी निवडणुकीत उमेदवारी मिळविण्यापासून ते निवडून येईपर्यंत कंबर कसली होती. या निवडणुकीत तालुक्यातील पोर्ले तर्फ ठाणे, वाघवे, कळे, बाजार भोगाव हे चार गण खुले झाले होते. त्यामुळे या गणांतून ज्याचा ‘गुलाल’ त्याच्याच वाट्याला तालुक्याचे ‘कारभारी’ पद येणार होते हे मात्र नक्की; पण या चार गणांपैकी कळे व बाजार भोगाव या जागा सेनेने जिंकल्या. शिवसेनेला चारच जागा मिळाल्याने त्यांना विरोधी बाकावर बसावे लागणार आहे. जनसुराज्यला सभापतिपदासाठी पोर्ले / ठाणेतून पृथ्वीराज सरनोबत, तर वाघवेतून संजय माने निवडून आले आहेत. आरक्षणानुसार सभापतिपदासाठी सरनोबत व माने या दोघांच्यातच रस्सीखेच सुरू आहे. दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ होण्यापर्र्यत ताणले जाऊ नये, अशी चर्चा राजकीय गोठात व्यक्त केली जात आहे.विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून विनय कोरे यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची रणनीती आखली होती. त्याप्रमाणे त्यांना सोयीच्या विधानसभा मतदारसंघातील आठही पंचायत समित्यांवर जनसुराज्य पक्षाला वर्चस्व मिळविण्यात यश आले आहे. तर उर्वरित चार जागा आ. नरके गटाला मिळाल्या आहेत. आठ सदस्य जनसुराज्यचे असल्याने सभापती पद पाच वर्षांसाठी अडीच वर्षे खुले, तर पुढील अडीच वर्षे पडेल त्या आरक्षणानुसार आणखी दोघा सदस्यांना लॉटरी लागणार आहे. जनसुराज्यच्या आठपैकी चार सदस्यांना सभापतीची, तर चार सदस्यांना उपसभापतीची लॉटरी लागू शकते; पण कोरे विधानसभेची उणीव भरून काढण्यासाठी राजकीय ताकदीच्या कार्यकर्त्यांकडेच सभापती व उपसभापतीची जबाबदारी सोपविणार आहेत. तसेच सभापती व उपसभापतीसाठी सव्वा की अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला राहणार, हे मात्र गुलदस्त्यात आहे. त्यासाठी पक्षीय पातळीवर विचारविनिमय सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती पक्षाच्या सूत्रांकडून समजते.