रोजंदारी साखर कामगारांना वाली कोण ?

कामगार संघटनांचे दुर्लक्ष : कारखानदारांचा डोळेझाकपणा, दोषींवर शासन कारवाई करणार का ?

घन:शाम कुंभार - यड्राव -साखर कारखान्यांचे हंगाम सुरू आहेत. साखर हंगाम सुरू म्हटल्यावर कारखान्यांना रोजंदारी कामगारांची गरज भासते. अनुभवी कामगारांना हंगामात कामावर घेतले जाते. बरेच वर्षे कारखान्यात काम करत असलेल्या कामगारांना कायम न करता रोजंदारीवर ठेवण्यात येते. यामध्ये कारखानदारांचा फायदा असल्याने ते डोळेझाक करतात, तर कामगार संघटनांचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याने रोजंदारी कामगार बरीच वर्षे कारखान्यात काम करूनही त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळत नाही.
यामुळे त्यांना वाली कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, तर शासन दोषींवर कारवाई करणार का, असा सवाल कामगारांमध्ये आहे.
साखर कारखान्यामध्ये कायम, हंगामी कायम व हंगामी कामगारांव्यतिरिक्त रोजंदारीवरील कामगारांची आवश्यकता असते. त्यांना कारखान्याच्या मस्टरवर घेतले जाते. प्रत्येक हंगामाच्या सुरुवातीस त्यांना रोजंदारीवर कामावर घेण्यात येते व हंगामाच्या अखेरपर्यंत ते कार्यरत असतात. बरीच वर्षे एकाच खात्यामध्ये काम करत असलेले हे रोजंदारी कामगार त्या-त्या कामात कुशल असतात.
रोजंदारी कामगारांना कायम केल्यास त्याचा आर्थिक फटका कारखान्यांना बसतो. कायम कामगारांना ज्या सोयी-सुविधा व आर्थिक लाभ होतात त्यास ते पात्र ठरतात. यामुळे साखर कारखानदार याकडे डोळेझाक करतात. बरेच कारखानदार गरजेनुसार रोजंदारीची दरवाढ देऊन ठराविक कामगारांना लाभ देतात. हंगामापुरताच याचा उपयोग होत असल्याने कामगार संघटनाही याच्याकडे पुरेसे लक्ष देत नाहीत; परंतु काही बोटावर मोजता येतील, इतक्या साखर कारखान्यांनी रोजंदारी कामगारांना न्याय दिला आहे.
हंगामापुरताच होणारा उपयोग रोजंदारी कामगारांना सध्याच्या महागाईच्या दिवसांत त्रासदायक ठरत आहे. कमी रोजंदारी परंतु कायम कामगारांसारखे काम व त्यांना मिळणारे वेतन आयोगाप्रमाणे पगार यामध्ये बरीच तफावत असल्याने बरीच वर्षे एकाच खात्यात काम करूनही रोजंदारी कामगारांना कायम केले जात नाही. कामगार संघटनाही याबाबत आग्रही राहात नाहीत. कारण बऱ्याच संघटना कारखानदारधार्जिणे असतात.
या साखरेप्रमाणे गोड असलेल्या संबंधात रोजंदारी कामगार उसाच्या चिपाडाप्रमाणे चिरडला जात आहे. त्याच्या भविष्याच्या विचारासाठी कोणीही वाली नाही. अशी परिस्थिती उद्भवल्यामुळेच त्रिपक्षीय कराराची मुदत संपली. तरीही बहुतेक ठिकाणी याची अंमलबजावणी झाली नाही. यासाठी संघटनाही आग्रही नाहीत, याची शासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन दोषी कारखाना व संघटनांवर कारवाई करावी, अशी मागणी कामगारांमधून होत आहे.


त्रिपक्षीय करार
२९ जून २०११ रोजी महाराष्ट्र शासन, मालक प्रतिनिधी व कामगार प्रतिनिधी या त्रिपक्षीय समितीने करार केला आहे. यामध्ये दि. ६ एप्रिल २०१२ पूर्वी तीन वर्षे नियमित खात्यामध्ये काम करणाऱ्या रोजंदारीवरील कारखान्याच्या मस्टरवर व प्लॅँटवर काम करणाऱ्या कामगारांना लाभ मिळेल. तसेच करार व्याप्ती कलम क्र. १ नुसार नव्याने समाविष्ट कामगारांना कराराने होणारे किमान वेतन देण्यात यावे, असा स्पष्ट उल्लेख आहे.

रोजंदारी कामगारांना किमान वेतन
१८ टक्के पगारवाढीच्या करारापूर्वी तीन वर्षे रोजंदारीवर असणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन द्यावे, असा करार झाला आहे. त्याची अंमलबजावणी संघटना व कारखान्यास बंधनकारक आहे. यातील त्रुटीबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रातिनिधीक मंडळाचे उपाध्यक्ष राऊसो पाटील यांनी स्पष्ट केले.