समीर देशपांडेकोल्हापूर : राज्यभर पसरलेल्या या अकॅडमींची ना कुठे नोंदणी आणि ना कुठली परवानगी. त्यामुळे शासनाच्या शाळांमधील पटसंख्या घटताना आणि अकॅडमींचा पसारा वाढताना शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या हातात काहीच उरले नाही. उलट याच परिस्थितीचा फायदा घेऊन शिक्षणक्षेत्रातीलच अनेकांनी अकॅडमींच्या या वाढत्या व्यवसायात आपलीही भागीदारी निर्माण केल्याच्याही चर्चा जिल्हाभर रंगत आहेत. त्यामुळे शासनमान्य शाळांचीच तपासणी करून कारवाई करणे एवढेच या अधिकाऱ्यांच्या हातात राहिले आहे. मग या अकॅडमींवर नियंत्रण काेणाचे असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडने निवेदन दिल्यानंतर तत्कालिन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. एकनाथ आंबोकर यांनी याबाबत शिक्षण आयुक्तांनाच एक पत्र लिहिले होते. कोल्हापूर जिल्ह्यात अंदाजे १११ हून अधिक अकॅडमी आहेत. ही संख्या अधिकही असण्याचीच शक्यता आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल दिला असून यापुढच्या कार्यवाहीबाबत शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालक यांच्याकडूनच सूचना होणे आवश्यक असल्याचे तोंडी सूचित करण्यात आले. ज्या माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी आहे अशा शाळांच्या मुख्याध्यापकांना नोटिसा काढण्याच्या पलीकडे आता काही काम सुरू नाही.
धोरणच ठरलेले नाहीअकॅडमीबाबत शिक्षण विभागाचे कोणतेच धोरण ठरलेले नाही. जिल्ह्यातील अनेक अकॅडमींमध्ये पाचवी ते बारावीपर्यंतचे विद्यार्थी अध्ययन करत आहेत. त्यातील अनेक ठिकाणी नाव शाळेत आणि विद्यार्थी अकॅडमीत असेच चित्र आहे. परंतु शाळा आणि अकॅडमी अशी खातरजमा करण्याबाबत कुठलेच धोरण सध्या नसल्याने अधिकारी कोंडीत सापडले आहेत.
आम्ही सध्या जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांची तपासणी सुरू केली आहे. ३२ शाळांची तपासणी झाली आहे. त्यामध्ये कुठेही मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी गैरहजर दिसून येत नाहीत. ज्या ठिकाणी तसे वाटले त्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांना नोटिसा दिल्या आहेत. - सुवर्णा सावंत, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
अकॅडमींवर आमचे नियंत्रण नसते परंतु ज्या विद्यार्थ्यांचे दाखले ज्या शाळेत आहेत तो विद्यार्थी त्याच शाळेत शिकला पाहिजे. तो जर अकॅडमीत शिकत असल्याचे सिद्ध झाले तर संबंधित शाळांवर कारवाई होईल. त्यासाठी कोल्हापूर माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून तपासणी सुरू केली आहे. - महेश चोथे, शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर
जुन्या काळातील शिकवणीला आता क्लासचे स्वरूप आले आहे. प्रामाणिक क्लास संचालक अजूनही शाळा कॉलेजवेळा वगळून क्लास घेत उदरनिर्वाह करत आहेत. मात्र, त्यातून गरज म्हणून अकॅडमीचा उदय झाला हे नाकारता येत नाही. इंटिग्रेटेड , टाय अप क्लासेसला संघटनेने पहिल्यापासून विरोध केला आहे . याबाबत आता शासनपातळीवरही कायदा किंवा नियम करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. - प्रशांत कासार, राज्य अध्यक्ष, प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य
जिल्हा परिषदांच्या शाळेत विद्यार्थ्याचे नाव आणि विद्यार्थी जर अकॅडमीत असेल तर ज्यांना याबाबत ठोस माहिती आहे त्यांनी शिक्षण विभागाकडे याची माहिती द्यावी. याबाबत उचित कारवाई केली जाईल. - डॉ. मीना शेंडकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापू