सिंचनाचे ७0 हजार कोटी गेले कुठे?: मुख्यमंत्री

चोरांच्या हाती झेडपी देऊ नका : कवलापुरातील प्रचारसभेत आवाहन

सांगली : कमी पैशात जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे काम आमच्या सरकारने केले. मागच्या सरकारने ७0 हजार कोटी रुपये खर्च करूनही सिंचन होऊ शकले नाही. हे पैसे गेले कुठे, असा सवाल करतानाच, अशा चोरांच्या हाती जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या देऊ नका, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी कवलापूर (ता. मिरज) येथील प्रचार सभेत केले.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ कवलापुरात सभा पार पडली. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, खासदार संजयकाका पाटील, आ. शिवाजीराव नाईक, आ. सुरेश खाडे, आ. सुधीर गाडगीळ, आ. विलासराव जगताप, जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले की, लोकांनी मतदान विचारपूर्वक करावे. लोकांनी त्यांच्या मतांचे डिपॉझिट आमच्या बँकेत ठेवल्यास त्यांना आम्ही दामदुप्पट मोबदला देऊ. आमच्या बँकांना सोन्या-चांदीची दारे नाहीत. दिसायलाही आमच्या बँका फारशा चांगल्या नाहीत. तरीही आमचा कारभार चांगला आहे. दुसरीकडे राहुल गांधी, अजित पवार आणि पतंगराव कदम यांच्यासारख्या नेत्यांच्या राजकीय बँका दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. त्यामुळे लोकांना व्याज तर सोडाच, त्यांच्या ठेवीसुद्धा परत मिळणार नाहीत. त्यामुळे शासनाच्या योजनांची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा कारभार चांगला होणे गरजेचे आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सूत्रे भाजपकडे सोपविल्यास लोकांना त्याचा फायदा होईल.
सिंचनाबाबत सरकारने काळजीपूर्वक काम केले आहे. एकट्या सांगली जिल्ह्यातच ४३ हजार हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली आणण्याचे काम भाजपने केले. रब्बीचा पेराही राज्यात वाढला आहे. केवळ तीन हजार कोटी रुपयांमध्ये राज्यातील १३ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणले आहे. मागील सरकारने ७0 हजार कोटी खर्च करूनही ते सिंचन करू शकले नाहीत. त्यांनी सत्तेचा वापर स्वत:साठी केला. जनतेसाठी त्यांनी काहीच केले नाही. सिंचनामध्ये सरकार आमूलाग्र बदल घडविण्याच्या तयारीत आहे. यापुढे ऊस पाटाच्या पाण्यावर नव्हे, तर ठिबक सिंचनावर तयार होईल. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसमोर अनेक अडचणी सध्या येत आहेत. त्यामुळे गटशेतीचा पर्याय काढून त्याच्या माध्यमातून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी योजना तयार करण्याचा पर्याय आमच्यासमोर आहे. शेतीमधील यांत्रिकीकरणासाठीही भर देण्यात येईल.
यापूर्वी गरिबांपर्यंत कोणत्याही योजना पोहोचत नव्हत्या. दारिद्र्यरेषेखालील यादीत गरिबाचे नाव नसायचे, पण सावकाराचे हमखास असायचे. या गोष्टी लक्षात आल्यामुळेच आम्ही आवास योजनेत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आमची योजना म्हणजे आघाडी सरकारची इंदिरा आवास योजना नव्हे. त्यातल्या घरांचे वाटप नेत्याच्या शिफारसीवरून होत होते. आता असे प्रकार अजिबात होत नाहीत. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे प्रस्थापित नेत्यांनी दाबून ठेवलेला पैसा बॅँकेत जमा झाला आहे. त्यामुळेच मुद्रा योजनेसह अनेक योजनांच्या माध्यमातून सामान्य लोकांसाठी जादा निधीची तरतूद होऊ शकली, असे ते म्हणाले.
यावेळी माजी आमदार राजेंद्रअण्णा देशमुख, दिनकर पाटील, रमेश शेंडगे, गोपीचंद पडळकर, शिवाजी डोंगरे, शेखर इनामदार, दीपक शिंदे, नगरसेविका स्वरदा केळकर, राजाराम गरुड, मुन्ना कुरणे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
झंझट आम्हाला संपवायचेच आहे!
प्रत्येकवर्षी सांगली जिल्ह्यातील सिंचन योजनांच्या वीज बिलाचा प्रश्न माझ्याकडे येतो. बिलाएवढे पैसे जमा होत नाहीत आणि सरकारला त्याशिवाय योजना सुरू करता येत नाहीत. त्यामुळे हे झंझट आम्हाला एकदाचे संपवायचे आहे.
शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास न होता याबाबतचा तोडगा काढण्यात येईल. सौरऊर्जेचा वापर करून सिंचन योजनांच्या वीज बिलाचा त्रासही कमी करायचा आहे. नक्कीच यातून मार्ग काढला जाईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.
वीज बिलाचा प्रश्न सोडवा...
संजयकाका पाटील म्हणाले की, जिल्ह्यातील ताकारी, टेंभू आणि म्हैसाळ या योजनांच्या वीज बिलाचा प्रश्न वारंवार निर्माण होत आहे. आम्हाला जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यांशी लढायचे आहे. त्यामुळे वीज बिलाचा प्रश्न कायमचा सोडविण्यात यावा.
भाषणबाजीला लगाम
मुख्यमंत्री व्यासपीठावर आल्यानंतर संयोजकांनी महत्त्वाच्या नेत्यांच्या भाषणांचे नियोजन केले होते. यामध्ये चंद्रकांत पाटील, सदाभाऊ खोत, आ. सुरेश खाडे व अन्य काही लोकांच्या भाषणांचा समावेश होता; मात्र मुख्यमंत्र्यांना नियोजित वेळेपेक्षा अर्धा तास उशीर झाल्याने त्यांनी सर्व भाषणे रद्द केली. संजयकाकांनी सिंचनाचा प्रश्न मांडून भाषण आटोपते घेतले आणि त्यानंतर थेट फडणवीस यांनीच ध्वनिक्षेपक हातात घेतला.