अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणार कधी ?

पोषण आहारही नाही : पन्हाळ्यात मुलांची संख्या घटली

कोतोली : पन्हाळा तालुक्याच्या पश्चिम विभागामधील अंगणवाडी सेविकासह मदतनीस या कर्मचाऱ्यांचा पगार गेल्या काही महिन्यांपासून न मिळाल्याने अंगणवाडी कर्मचारी वर्गात प्रशासनाबाबत तीव्र नाराजी जाणवत आहे.
या विभागातील अंगणवाड्यांना पोषण आहार पुरविणाऱ्या महिला बचत गटांनाही अद्याप काही महिन्यांपासून अद्याप बिल न मिळाल्याने काही अंगणवाड्यांमध्ये मिळणारा पोषण आहार बंद झाला आहे. यामुळे अंगणवाडीमध्ये येणाऱ्या नवीन मुलांना आपल्या घरामधूनच खाऊ घेऊन यावे लागत आहे. याचा परिणाम अंगणवाडीत येणाऱ्या मुलांच्यामध्ये घट जाणवत आहे.
शाहुवाडी तालुक्यात एका खासगी फेडरेशनच्या माध्यमातून पोषण आहार येथील अंगणवाड्यांना दिला जातो. त्याप्रमाणेच पन्हाळा तालुक्यातही फेडरेशनच्या माध्यमातून आहार दिला जावा, अशी मागणी अंगणवाडी कर्मचारी करत आहेत. जर अंगणवाड्या व्यवस्थित चालविण्याच्या उद्देशाने फेडरेशनच एकमेव पर्याय आहे, असे मतही काही अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांनी व्यक्त केले आहे.
पन्हाळा तालुक्यात एकूण ३३७ अंगणवाड्या कार्यरत असून, १२ महिने अंगणवाड्या सुरू असतात. शिक्षकांचे पगार वेळेत होतात; पण ज्या लहान मुलांना घडविण्याचे काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांचे पगार का वेळेत होत नाहीत, असा सवालही मदतनीस, सेविका करीत आहेत. अंगणवाडीत पोषण आहार नाही म्हटल्यावर मुलेही अंगणवाडीत जात नाहीत, तरी प्रशासनाने याचा विचार करून पोषण आहार बिल व पगार द्यावेत, असे मतही पालकांच्यातून व्यक्त होत आहे.

पोषण आहाराचे बिल वेळेत मिळाले, तर मुलांना आहारही वेळेत मिळेल. अंगणवाडीत जर आहार असेल, तर मुले आहाराच्या आशेने शाळेत येतात. जर आहाराच नसेल तर मुले शाळेत जाणार नाहीत. शासनाने पगार व आहाराचे धोरण योग्यरीत्या सांभाळण्यास अंगणवाडीत मुलांच्या पटाची संख्या निश्चितच वाढेल.
- रेश्मा वरुटे (पालक), कोलोली


येत्या दोन दिवसांत पोषण आहार व पगार जमा केले जातील. प्रभारी अधिकारी असल्याने काही निर्णय घेणे अवघड होते; पण आता नवीन अधिकाऱ्यांनी चार्ज घेतला आहे. त्यामुळे पगार व बील लवकरच जमा होतील.
- ए. सी. दळवी, पर्यवेक्षिका बाळविकास प्रकल्प, पन्हाळा

सेविकांसह मुलांचे हाल
अंगणवाडी सेविकांना केंद्रशासनाकडून प्रती महिना ३००० हजार रुपये, तर राज्य शासनाकडून २००० हजार रुपये, असे मिळून पाच हजार मिळतात. तर, मदतनीस यांना केंद्रशासन १ हजार ५०० व राज्य शासन एक हजार, असे मिळून दोन हजार ५०० मिळतात, तर सेविकांना वर्षाला भाऊबीज म्हणून एक हजार अधिक मिळतात; पण सप्टेंबरपासून पगार अथवा पोषण आहाराचे बिल अद्याप मिळाले नसल्याने मुलांचे हाल होत आहे.