शेतकऱ्यांना न्याय कधी ?

शासकीय पातळीवर दखल नाही : वाळलेल्या उसाची नुकसान भरपाई देण्याची मागणी

शिवराज लोंढे--सावरवाडी --पाणी उपसाबंदी, दुष्काळजन्य परिस्थिती, शासनाचे शेतकऱ्यांकडे झालेले दुर्लक्ष, शेतीचे ढासळलेले पाणी नियोजन, या साऱ्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी ते मे महिन्यांत करवीर तालुक्यात भोगावती नदीकाठच्या कार्यक्षेत्रात ५00 एकर ऊस पिकांचे वाळून नुकसान झाले. ऊस पिके वाळून गेल्याने शेतकरी वर्ग हबकला गेला. उपसाबंदीमुळे वाळून गेलेल्या ऊस शेतीकडे शासकीय पातळीवर कोणीच दखल घेत नाही. ऐन दुष्काळात वाळलेल्या ऊस पीक शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार कधी? हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला .गेल्या चार महिन्यांपासून जिल्ह्यात पाटबंधारे खात्याने पाणी उपसाबंदी लादल्याने यावर्षी ऊस शेतीतून शेतकऱ्यांचे मोठे अर्थिक नुकसान झाले. वाळून गेलेल्या ऊस पकांच्या क्षेत्राचे अद्याप शासकीय पातळीवर पंचनामे झालेले नाहीत. आडसाली ऊस क्षेत्रातून शेतकऱ्यांचा झालेला खर्च वाया गेल्याने वाळून गेलेल्या शेतकऱ्यांचे दुखणं अजून कोणीही पाहिलेले नाही. उपसाबंदीचा परिणाम शेती व्यवसायावर झाल्याने ऊस क्षेत्रासाठी केलेली मशागत, खतांचा डोस, पाणीपट्टी, भांगलण यासाठी झालेला खर्च वाया गेल्याने हताश झालेला शेतकरी माना वाळून गेलेली ऊस पिके काढून टाकण्याकडे वळलेला आहे.शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचा प्रश्न गुलदस्त्यातच आहे. वाळून गेलेल्या ऊस पिकाच्या नुकसान भरपाईबाबत शेतकऱ्यांना कोणीच विचारत नाही. लोकप्रतिनीधींनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतल्यामुळे ऊस पट्ट्यात नाराजीचा सूर शेतकरी वर्गात उमटत आहे.वाळलेल्या ऊस पिकांच्या क्षेत्राचा शासकीय पातळीवर पाहणीचा सर्व्हे झालेला नाही. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार की नाही, याबाबी महत्त्वाच्या आहेत.तालुक्यात शेतीसाठी लागणारे पाणी याबाबत गेल्या ४० वर्षांत मोठे पाझर तलाव उभारणी डोंगरी भागात झालेले नाही. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या योजनेचा बट्ट्याबोळ उडाला गेला. सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांद्वारे होणारा अपुरा पाणीपुरवठा अथवा पाणीपुरवठा संस्था राजकीय गटाऱ्या बनल्याने पाणी वाटपात सावळा गोंधळ उडत
आहे. उपसाबंदीचा फटका शेतकऱ्यांना बसल्याने साखर कारखान्यांसमोर ऊसटंचाईचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. वाळून गेलेल्या ऊस पिकांचा सर्व्हे होऊन शेतकऱ्यांना शासनाने नुकसान भरपाई देण्याची मागणी होत आहे.


शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त
करवीर तालुक्यात भोगावती, तुळशी, कुंभी नद्या वाहताना नदीपात्रे पाण्याने तुडुंब भरलेली असून, उपसाबंदीचा फटका शेतकऱ्यांना चांगलाच
बसलेला आहे. वाळलेल्या ऊस पिकांचे मात्र शासकीय पातळीवर पंचनामे अद्याप झालेले नाहीत. उपसाबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दुष्काळजन्य परिस्थितीला सामोरे जाताना शेतीच्या पाणी पुरवठ्याकडे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे.