चांदोली अभयारण्यग्रस्तांना न्याय कधी?
By Admin | Updated: April 2, 2015 00:39 IST2015-04-02T00:34:42+5:302015-04-02T00:39:59+5:30
जिल्हाधिकारी कार्यालय : सतराव्या दिवशीही आंदोलन सुरूच

चांदोली अभयारण्यग्रस्तांना न्याय कधी?
कोल्हापूर : चांदोली अभयारण्यग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीच दखल न घेतल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील बेमुदत ठिय्या आंदोलन बुधवारी सतराव्या दिवशीही सुरू होते.
शाहूवाडी तालुक्यातील उखळूपैकी अंबाईवाडीचे ठरल्याप्रमाणे खास पुनर्वसन व्हावे, या मागणीसाठी श्रमिक मुक्ती दलाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेले बेमुदत ठिय्या आंदोलन बुधवारी सतराव्या दिवशीही सुरूहोते. त्याचबरोबर वनविभागाने मंत्रालयात बैठक घेण्याबाबत कोणतीच भूमिका न घेतल्याने वनविभागाने मंत्रालयात बैठक घेण्याचा निर्णय न झाल्याने शनिवारी आंदोलकांनी अभयारण्याकडे जाणाऱ्या अंबाईवाडी व खुंदलापूर या दोन्ही फाटकांवर ‘रास्ता रोको’ आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. आंदोलनाचा बुधवारचा तिसरा दिवस आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना लाभक्षेत्रातील जमीन संपादन, बुडित गावातील घरे, ताली व जमिनीच्या नुकसान भरपाईसाठी ३४ कोटी ८५ लाख ९८ हजार १५५ रुपये इतका निधी तातडीने मिळावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. गेली १७ वर्षे प्रकल्पग्रस्तांना स्थलांतरित करून शासनाने अद्याप पुनर्वसन न केल्याने त्यांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष आहे.
श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हाध्यक्ष मारुती पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली डी. के. बोडके, शंकर पाटील, शिवाजी पाटील, वसंत पाटील, भागोजी गावडे, धोंडिबा बडेकर, अशोक सोनार, चंद्रकांत बेलवनकर, आदींसह प्रकल्पग्रस्तांच्या माध्यमातून हे आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले आहे.
मदतीच्या हातांची गरज
आपल्या जमिनी देऊन पुनर्वसनासाठी कित्येक वर्षे संघर्ष करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचा वनवास अजून संपलेला नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सतराव्या दिवशीही त्यांचे आंदोलन सुरु आहे. सध्या चटके देणारे रणरणते उन्ह असतानाही साध्या पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था प्रशासनाने केलेली नाही. गावाकडून जेवण आले तर ठीक, नाही तर सकाळच्या एकवेळच्या जेवणावरच आपली भूक भागवून त्यांनी आपली जिद्द कायम ठेवली आहे. सामाजिक बांधीलकीतून कोल्हापूरवासीयांनी त्यांना मदतीचा हात देण्याची गरज आहे.