‘सुवर्णमहोत्सवी’ निधी मिळणार काय?

नव्या सरकारकडून अपेक्षा : फक्त पाच महिने उरले; तीन वर्षांत मिळाले अवघे तीन कोटी

संतोष मिठारी -कोल्हापूर -शिवाजी विद्यापीठाला सुवर्णमहोत्सवी वर्षासाठी निधीच्या घोषणेनंतर गेल्या तीन वर्षांत ४५ कोटींपैकी अवघे तीन कोटीच देऊन तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने निधीसाठी हात आखडला. शासन आदेशानुसार निधी देण्याची पाच महिन्यांची मुदत उरली असून, नवे भाजप सरकार तरी ‘सुवर्णमहोत्सवी’ निधी देणार का? हा प्रश्न विद्यापीठाला पडला आहे.
विद्यापीठाने १८ नोव्हेंबर २०११ रोजी सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण केले. या वर्षात नवे विभाग सुरू करण्यासाठी विद्यापीठाने शासनाला ७७ कोटींचा निधीचा प्रस्ताव सादर केला. त्यावर १४ जानेवारी २०१२ रोजी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विद्यापीठाला ४५ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला. या निधीतील ४० कोटी ३३ लाख रुपये विद्याशाखांचे बांधकाम आणि यंत्रसामग्रीसाठी, तर विविध ११३ पदांसाठी चार कोटी ६७ लाख रुपये होते. त्यापैकी गेल्या तीन वर्षांत अवघे दोन कोटी ७९ लाख ९९ हजार रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे स्कूल आॅफ नॅनो सायन्स, यशवंतराव चव्हाण स्कूल आॅफ रूरल डेव्हलपमेंट, शाहू रिसर्च सेंटर अँड म्युझियम कॉम्प्लेक्स, आदी विभाग, प्रकल्पांची गती मंदावली असून, विद्यापीठ फंडावर बोजा पडला आहे. नियोजनाप्रमाणे संबंधित प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी निधी मिळणे आवश्यक होते. आदेशात ३१ मार्च २०१५ पूर्वी ‘सुवर्णमहोत्सवी निधी’ पूर्णपणे देण्याची नोंद आहे. आता नवे भाजप सरकार या मुदतीपूर्वी निधी देऊन रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देणार का?

नेतेमंडळी काय म्हणाली होती?
सुवर्णमहोत्सवी वर्ष उद्घाटन सोहळा (१८ नोव्हेंबर २०११) : तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण : शिवाजी विद्यापीठ हा आमचा ‘सॉफ्ट स्पॉट’ आहे. हे विद्यापीठ ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा आधारवड असल्याने विकासासाठी मागेल तितका निधी देऊ.
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार : विद्यार्थ्यांना जगातील ज्ञान पटकन प्राप्त करून देण्याबाबत शिवाजी विद्यापीठाने मागे राहू नये.
तत्कालीन वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम : यशवंतराव चव्हाण व बाळासाहेब देसाई या दूरदृष्टीच्या नेत्यांनी ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी हे विद्यापीठ साकारले. या विद्यापीठाने जगात अव्वल क्रमांक मिळवावा.
तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील : ज्ञान आणि तंत्रज्ञान हाच प्रगतीचा ‘बेस’ आहे. त्यामुळे विद्यापीठांनी या आधारावर शिक्षण पद्धती राबवावी.
तत्कालीन पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील : शिवाजी विद्यापीठाने संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढीसाठी ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करावे.
जानेवारी २०१४ : ‘विद्यापीठाचा ऱ्हास... आता बस्स्...!’ असे म्हणत या निधीचा विषय मांडला होता. त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतदेखील विद्यापीठाच्या निधीविषयी चर्चा झाली होती. वित्त व नियोजन विभागात या विषयाची फाईल प्रलंबित होती. २.३ कोटी रुपये या वर्षीच्या बजेटमध्ये देऊ केले आहेत. शिवाय उर्वरित सर्वच्या सर्व ४२.५० कोटी रुपये याच वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकरकमी दिले जातील. वित्तमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील त्यास मान्यता दिली असल्याचे तत्कालीन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले होते. मात्र नेत्यांच्या घोषणा व जाहीर केलेला निधी यात तफावत आहे.

निधीसाठी फेऱ्या
विद्यापीठाने निधीसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सचिव, आदींना आतापर्यंत २५ पत्रे पाठविली आहेत. गेल्या आठवड्यातही सचिवांना पत्र लिहिले आहे. मंत्रालयात विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांसमवेत चार ते पाच बैठका झाल्या आहेत. मागणीनुसार प्रस्तावही बदलला. निधीसाठी फेऱ्या सुरु आहेत.

सुवर्णमहोत्सवी निधी मिळविण्यासाठी सातत्याने बराच पाठपुरावा केला आहे. गेल्या आठवड्यात मंत्रालयातून सचिवांनी या निधीबाबत दूरध्वनीवरून माझ्याकडे विचारणा करुन चर्चेसाठी निमंत्रित केले आहे. त्यांच्याकडून तारीख कळविण्यात आल्यानंतर मी जाणार आहे.
- डॉ. एन. जे. पवार, कुलगुरू

असा मिळणार होता उर्वरित निधी
२०१२-१३ : ५ कोटी
२०१३-१४ : १८ कोटी ६३ लाख
२०१४-१५ : १८ कोटी ७० लाख

निधी देण्यात हात आखडता
शिवाजी विद्यापीठाला प्रत्यक्षात निधी देण्याची वेळ आल्यावर शासनाने नेहमीच हात आखडता घेतला आहे. सुवर्णमहोत्सवी वर्ष झाल्यानंतर आतापर्यंत पहिल्या वर्षीच्या तीन कोटी रुपयांपैकी दोन कोटी ४० लाख रुपये, दुसऱ्या वर्षी ३९ लाख ९९ हजार रुपये विद्यापीठाच्या पदरात टाकले.