चंद्रकांत कित्तुरेकोल्हापूर : साखरेची निर्यात मर्यादा १०० लाख टन केल्यामुळे देशात कच्ची साखर मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहून साखर उद्योगाचे विशेषतः सहकारी कारखान्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे.सणासुदीच्या काळात देशात साखरेची टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून चालू हंगामात १०० लाख टनच साखर निर्यात करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. यासाठी एक जूनपासून साखर निर्यात परवाना (एक्स्पोर्ट रीलिज ऑर्डर) घेणे कारखाने आणि निर्यातदारांना सक्तीचे केले आहे. यानुसार पहिल्या आठवड्यातच केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने कच्ची साखर निर्यातीच्या दिलेल्या परवान्यांमधील केवळ ४७ टक्के परवाने सहकारी साखर कारखान्यांना दिले आहेत. यामुळे ५३ टक्के कच्ची साखर निर्यात परवान्याविना देशातच पडून राहणार आहे. परवाने मंजुरीत पक्षपाताचा आरोप राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने केला आहे.देशात २५८ सहकारी साखर कारखाने आहेत. गेल्या तीन हंगामात २२२ लाख टन साखरेची निर्यात केली आहे. या निर्यातीतून ६० हजार ८०० कोटींचा महसूल मिळाला आहे. आर्थिक अडचणीतून साखर उद्योग बाहेर पडण्यास यामुळे मदत झाली. निर्यात साखरेतील ४१ टक्के वाटा सहकारी साखर कारखान्यांचा आहे. महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटकातील कारखान्यांची यामध्ये आघाडी आहे.
साखर कारखान्यांनी निर्यातीसाठी म्हणून लाखो टन कच्ची साखर तयार करून ठेवली आहे. या साखरेला देशात मागणी नाही. शिवाय ती जास्त दिवस साठवूनही ठेवता येत नाही. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना पुरेसे निर्यात परवाने द्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केली आहे.
शरद पवार यांचे पंतप्रधानांना पत्रमाजी केंद्रीय कृषिमंत्री, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्वतंत्र पत्र लिहून, साखर कारखानदारीसमोरील या संकटाकडे लक्ष वेधले आहे आणि निर्यात कोटा १०० लाख टनापेक्षा वाढवून द्यावा, अशी मागणी केली.