आयएसओसाठी शाळांची पात्रता काय?

बाह्य रंगरंगोटीपेक्षा गुणवत्ता महत्त्वाची : दिखाव्यापेक्षा पटसंख्या वाढ करण्याची मागणी

अशोक पाटील - इस्लामपूर वाळवा पंचायत समितीअंतर्गत येणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या बहुतांशी शाळांनी आयएसओ मानांकनासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. ही बाब कौतुकास्पद आहे. वास्तविक पाहता या शाळांनी इमारतींना बाह्यरंग देऊन दिखावा करण्यापेक्षा शाळेतील विद्यार्थ्यांची घटत असलेली संख्या आणि त्यांची गुणवत्ता वाढविण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा, मगच आयएसओसाठी प्रयत्न करावेत, अशी भूमिका पं. स. सदस्य प्रकाश पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना मांडली.
वाळवा ताुलक्यात शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी लाखो रुपये खर्च करून बायोमेट्रिक पध्दत अंमलात आणली. त्याचे सध्या तीनतेरा वाजले आहेत. शाळेतील मुला-मुलींच्या संख्येनुसार स्वच्छतेसाठी लागणाऱ्या सुविधांचा मोठा अभाव आहे. बहुतांशी शाळेत विद्युत पुरवठा नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना संगणकीकृत ज्ञान देण्याची भाषा करणाऱ्या शिक्षणाचा बोजवारा उडाला आहे.
काही शाळांच्या इमारती जुन्या आहेत. त्यांचा पावसाळ्यात मुलांना त्रास होत असतो. अशा इमारतींचे वर्षानुवर्षे निर्लेखन केले जात नाही. त्यामुळे नवीन इमारतींना मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे गोरगरीब मुलांना आपला जीव मुठीत धरून शिकावे लागत आहे. तसेच शाळेतील जुन्या, जीर्ण व निरुपयोगी वस्तूंचा कबाडखाना झाला आहे.
शासनाकडून शाळा अनुदान, शाळा देखभाल दुरुस्ती अनुदान आणि शौचालय अनुदानासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध होतो. परंतु या रकमेचे नियोजन होत नाही. त्यामुळे शाळेतील व्यवस्थेचा दर्जा ढासळला आहे. शाळा व्यवस्थापन समिती कागदावरच आहे. जे समितीमध्ये आहेत, त्यांची कार्यक्षमता तपासून घ्यावी. या सिमितीमध्ये तज्ज्ञ लोकांना स्थान द्यावे. शाळेमध्ये वाटल्या जाणाऱ्या पोषण आहारामध्ये मोठे घोटाळे आहेत. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नसताना १०० टक्के विद्यार्थी उपस्थित दाखवून आहार वाटपाचे हिशेब शासनाला दिले जातात. याच्यावरही निर्बंध येणे गरजेचे आहे.
शासनाच्यावतीने शिक्षकांना शाळाबाह्य कामे दिली जातात. त्यामुळेच शाळेतील शैक्षणिक गुणवत्तेवर मोठा परिणाम होत चालला आहे. शिक्षकांनी शाळेत सूचनावही, टाईम रोल, वार्षिक नियोजन, घटक नियोजन, अभ्यासपत्रक, शैक्षणिक साहित्याचा वापर व नियोजन टाचण वही आदींचे काटेकोरपणे पालन केल्यास जि. प. शाळेत मोठी क्रांती होईल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.


प्रकाश पाटील म्हणाले, सध्या वाळवा पंचायत समितीने काही शाळांना आयएसओ मानांकन मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. आजच्या क्रांती दिनाचे औचित्य साधून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या शैक्षणिक प्रसाराची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी समाजातील तज्ज्ञ नागरिक आणि पालकांची मते विचारात घेऊनच उठाव करावा. वाळवा तालुक्यात एकूण १९५ जि. प. शाळा आहेत. अ ब क ड गुणात्मक वर्गवारी श्रेणी पध्दतीमधील ४८ शाळा ‘अ’ वर्गात आहेत, तर उर्वरित १४७ शाळांना ‘अ’ वर्गात आणण्यासाठी शासनाने प्रयत्न केले का?
- प्रकाश पाटील, सदस्य, पंचायत समिती

१० मुलांच्या ज्ञानदानासाठी ५० हजार
खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांचा सुळसुळाट झाला आहे. प्ले गु्रप ते दहावीपर्यंत चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी खासगी संस्था पुढे येत आहेत. याच्या बरोबर उलट स्थिती जि. प. शाळांची झाली आहे. सध्या जि. प. शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत चालली आहे. १० विद्यार्थीसंख्या असलेल्या वर्गावरील शिक्षकाला मात्र शासन ५० हजाराहून अधिक पगार देत आहे. म्हणजे शासन प्रति विद्यार्थी ५ हजार रुपये खर्च करत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. असेच चित्र ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये सर्रासपणे दिसून येत आहे.