ठेकेदारावर ८० कोटींची मेहरबानी का ?

महापालिका सभा : संतप्त सदस्यांचा सवाल; थेट पाईपलाईनचे साडेतीन टक्केच काम, मग इतकी रक्कम दिलीच कशी?

कोल्हापूर : थेट पाईपलाईन योजनेचे काम गेल्या वर्षभरात केवळ साडेतीन किलोमीटरपर्यंत पूर्ण झाले असताना, ठेकेदाराला मात्र तब्बल ८० कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. एकीकडे लाख-दोन लाखांच्या कामास आयुक्त निधी देत नसतील, तर थेट पाईपलाईनच्या ठेकेदारावर एवढी मेहरबानी का केली जातेय? असा संतप्त सवाल गुरुवारी झालेल्या महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी केला. आयुक्तांचे वर्तन हे नगरसेवकांना बदनाम करणारे, सभागृहाची मानहानी करणारे असल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी करण्यात आला.महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी दुपारी महापौर वैशाली डकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेत आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्यासह सर्वच अधिकाऱ्यांवर जोरदार टीका करण्यात आली. थेट पाईपलाईन योजना मंजूर होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले, तरीही प्रशासनाला संबंधित विभागाच्या परवानग्या मिळविता आलेल्या नाहीत. एक वर्षात केवळ साडेतीन टक्के काम झाले. या कामावर नियंत्रणही ठेवता आले नाही. त्यामुळे अधिकारी आणि ठेकेदार यांचे साटेलोटे असल्याचा आरोप प्रा. जयंत पाटील यांनी केला.
योजनेचे काम करणाऱ्या ठेकेदारास ८० कोटी दिले आहेत. मोबिलायझेशनचे ४० कोटी रुपये दिले, हे जरी ग्राह्य धरले तरीही त्यापुढे ४० कोटी अतिरिक्त का दिले? त्याचे व्याज बुडाले, महापालिकेचे नुकसान झाले, याला जबाबदार कोण? अशी विचारणाही प्रा. पाटील यांनी यावेळी केली. आयुक्तांचे वर्तन अतिशय बेजबाबदारपणाचे आहे. ज्या पाईप्स पुढे तीन वर्षांनी लागणार आहेत, त्या खरेदी केल्याचे दाखवून ठेकेदाराने पैसे उचलले आहेत, असेही पाटील म्हणाले. नगरसेवकांना बदनाम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वेळीच आवर घालण्याची आवश्यकता त्यांनी बोलून दाखविली.
ठेकेदारास ८० कोटी रुपयांचे बिल अदा केल्याचे मुख्य जलअभियंता मनीष पवार यांनी कबूल केले; परंतु त्यातील ४० कोटी हे करारातील अटीप्रमाणे मोबिलायझेशनची रक्कम म्हणून देण्यात आल्याचे सांगितले. सभागृहात एवढा आरोप होऊनही आयुक्त शिवशंकर यांनी कोणताही खुलासा केला नाही अथवा आरोपाचे खंडन केले नाही.
टिंबर व्यापारी कर देणार नाहीत
टिंबर मार्केट परिसरातील व्यावसायिक सर्व प्रकारचे कर भरतात; परंतु त्यांना गेल्या अनेक वर्षांत नागरी सुविधा दिलेल्या नाहीत, यावरही सभेत जोरदार चर्चा झाली. यशोदा मोहिते आणि शारंगधर देशमुख यांनी हा विषय उचलून धरला. जर का नागरी सुविधांना निधी उपलब्ध करून दिला नाही, तर मात्र एकही व्यावसायिक यापुढे कर भरणार नाही, असा इशाराच देशमुख यांनी दिला. शेवटी शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी येत्या आठ दिवसांत निधीसाठी प्रस्ताव देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.


शाहूपुरीतील वाहतूक समस्येबाबत झोडपले
शाहूपुरी परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेबाबत प्रकाश नाईकनवरे यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच झोडपले. गेल्या काही वर्षांपासून आपण तेथील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी उपाययोजना करा, असे सांगत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्याचा परिणाम म्हणून दोन दिवसांपूर्वी अपघात झाला. आणखी काही बळी जाण्याची प्रशासन वाट पाहत आहे का? असा सवाल नाईकनवरे यांनी विचारला. महापौर डकरे यांनी याबाबत योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले.

राज्य सरकारचा निषेध
छत्रपती शिवाजी महाराज यांची बदनामी करण्याचा आरोप असणारे शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार दिल्याबद्दल सभेच्या सुरुवातीलाच राज्य सरकारचा निषेध करण्यात आला. त्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि ‘जनसुराज्य’च्या नगरसेवकांनी काळ्या फिती लावल्या होत्या. यावेळी घोषणबाजीही केली.
कत्तलखाना सदस्य ठराव मागे
कत्तलखाना उभारणीकरिता भूसंपादनास शासनाच्या रेडिरेकनर दराप्रमाणे होणाऱ्या रकमेचा निधी पुनवर्गीकरण करण्याबाबतचा सदस्य ठराव कोणत्याही चर्चेशिवाय मागे घेण्यात आला. या ठरावावरूनच बुधवारी आघाडी बैठकीत जोरदार खडाजंगी झाली होती.