'एलबीटी' रद्दचे व्यापाऱ्यांतून स्वागत

राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांमधील व्यापारात वाढ होईल़ - राज्य व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष अतुल शहा

कोल्हापूर : राज्यातील व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या विरोधामुळे भाजप सरकारने एलबीटी १ एप्रिल २०१५ पासून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे़ महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी एलबाटी अर्थात स्थानिक संस्था कर एप्रिलपूर्वी रद्द करण्याची घोषणा विधान परिषदेत केली आहे़ या निर्णयाचे स्वागत येथील व्यापाऱ्यांनी केले आहे़  राज्य व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष अतुल शहा म्हणाले, एलबीटी रद्द झाल्यामुळे राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांमधील व्यापारात वाढ होईल़ एलबीटीमुळे शहराच्या हद्दीबाहेर वाढत चाललेल्या मार्केटचा फटका शहरातील व्यापाऱ्यांना बसत आहे़. त्याला आळा बसेल़ एलबीटी रद्द झाल्यास व्हॅट, एलबीटीसाठी वेगवेगळी खाती व त्यातील क्लिष्टता कमी होण्यास मदत होईल़ केंद्र सरकारने एलबीटी रद्द करण्याची अंमलबजावणी लवकर करावी़
विनापर्याय एलबीटी रद्द करावी, अशी आमची मागणी होती़ एलबीटी रद्द करण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे आता एलबीटीचा विषय मिटला आहे़ नागरिकांवर आणि व्यापारी या दोहोंचे नुकसान थांबले आहे़ आता युरोपच्या धर्तीवर ‘एक देश, एक कायदा’ याप्रमाणे जीएसटीची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी, हा कायदा सुलभ असावा, अशी अपेक्षा आहे़ ‘जीएसटी’चे स्वरूप ठरल्यानंतर आम्ही याबाबतची भूमिका जाहीर करू़ जीएसटीचा कमाल दर १८ टक्के इतका असावा, पण जीएसटीच्या दरात सूट दिली, तर निर्यातवृद्धीसाठी फायदा होईल, असे मत कोल्हापूर व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सदानंद कोरगांवकर यांनी व्यक्त केले़
कोल्हापूर चेंबर आॅफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आनंद माने यांनी एलबीटी रद्द करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना एलबीटी रद्द झाल्यास ग्रामीण व शहरी मार्केटमध्ये वस्तंूचे दर समान राहतील़ त्यामुळे अवैध मार्गाने होणारी मालवाहतूक आपोआपच रोखली जाईल़ एलबीटीमुळे कर भरणाऱ्यांना त्रास आणि चोरांना मोकळीक, अशी स्थिती आहे़, त्याला आळा बसेल़ (प्रतिनिधी)


'जीएसटी'ची प्रतीक्षा
एलबीटीसह व्हॅट व सर्व्हिस टॅक्ससह संबंधित अन्य करांना सामावून घेणाऱ्या जीएसटीची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करावी, अशी अपेक्षा व्यापारीवर्गांतूून व्यक्त होत आहे़