लाच खातो आम्ही..काय कुणाची भीती..!

एसीबी ‘दबंग’ मात्र लाचखोरी ‘अभंग’!

लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) ‘दबंग’ कामगिरी बजावत आहे. यंदाच्या पहिल्या सहामाहीतच या विभागाने राज्यभरात जवळपास ९०४ सापळे रचून ८०० लाचखोरांना जाळ्यात अडकवले. गतवर्षीच्या तुलनेत कारवाईचे हे प्रमाण १०५ टक्के आहे. तरीही ‘लाच खातो आम्ही...काय कुणाची भीती’ असे म्हणत मुर्दाडपणे सरकारी नोकर लाच घेत असल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गेल्या सहा महिन्यांत लाचखोरांना पकडण्यासाठी ५८२ सापळे रचून ७८९ जणांना अटक केली आहे . गेल्या वर्षी ही आकडेवारी २८४ सापळे आणि ३६१ जणांना अटक, अशी होती. जुलै महिन्यातील पहिल्या सहा दिवसांत २५हून अधिक सापळे लावण्यात येऊन १४ लाचखोरांना पकडण्यात आले आहे.
भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार बनू पाहात असलेला हा काळ आहे. तो रोखण्यासाठी शासन पातळीवर, तसेच स्वयंसेवी संस्था आणि संघटना पातळीवर प्रयत्न होत असले तरी ते अपुरे आहेत. हे दिवसेंदिवस उघड होत असलेल्या लाचखोरी आणि अन्य भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवरून स्पष्ट होत आहे. २०१३ या संपूर्ण वर्षात भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि बेहिशेबी मालमत्ता, अशी ६०४ प्रकरणे नोंद झाली होती. हा आकडा २०१४ मध्ये पहिल्या सहामाहीत ओलांडला असून, ३ जुलै अखेर ६३० प्रकरणांची नोंद झाली आहे. यातील लाचखोरीच्या ५८६ प्रकरणांमध्ये सापळा रचून ७९७ लोकसेवकांना अटक करून त्यांच्याकडून एक कोटी ५६ लाख ७७ हजार ००६ रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
अपसंपदाच्या २९ प्रकरणांमध्ये ५४ लोकसेवक आणि भ्रष्टाचाराच्या अन्य १५ प्रकरणांमध्ये ७६ लोकसेवकांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून ६३ कोटी ५० लाख ४१ हजार ४५४ रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
२०१४ च्या पहिल्या सहामाहीत लाच घेणाऱ्यामध्ये वर्ग - १ च्या ५२, वर्ग - २ च्या ९९, वर्ग - ३ च्या ४७५ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. याशिवाय वर्ग - ४ चे २२ कर्मचारी, इतर लोकसेवक ४९ आणि ८७ खासगी व्यक्ती लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आल्या आहेत. यावरून शासकीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारीच लाचखोरीत मोठ्या प्रमाणात अडकले असल्याचे स्पष्ट होते.
लाच देणे आणि घेणे कायद्याने गुन्हा असला तरी अपवाद वगळता सर्वच शासकीय कार्यालयांना लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराचे ग्रहण लागले आहे. कोणताही दाखला काढावयाचा असेल, तर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे हात ओले केल्याशिवाय तो मिळत नाही. जादा पैसे देणारच नाही, असे म्हणून चिकाटीने पाठपुरावा करणारा एखादा भेटलाच तर त्याला इतके हेलपाटे मारायला लावले जातता की, तो त्याचवेळी जादा पैसे दिले असते तर बरे झाले असते, अशा मानसिकतेत येतो.

‘लाचलुचपत’कडून सहा महिन्यांतच गेल्या वर्षीपेक्षा दुप्पट लोक जाळ्यात
-शासनाने आपल्याला वरकमाईसाठीच या पदावर बसविले असल्याची अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची झालेली मानसिकता (अपवाद वगळता)
-कायद्याचा धाक नसणे
-शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी असणे
-लाच घेतल्याशिवाय काम करायचेच नाही, अशी झालेली मानसिकता
-कायद्याच्या परिभाषेत सर्वसाधारणपणे ‘लाच म्हणजे स्वत:च्या वैध मेहनतान्याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रकारच्या स्वरूपात पैसै किंवा वस्तू स्वीकारणे याला लाच किंवा भ्रष्टाचार, असे म्हटले जाते. लोकसेवकास लाच देणे व त्याने ती घेणे, हा गुन्हा आहे. पैसे वा अन्य स्वरूपात लाच दिली वा घेतली जाते.
-आपल्याला नेमून दिलेल्या कामात कोणावरही मेहरबानी दाखविण्यासाठी अथवा कोणावर अवकृपा करण्यासाठी किंवा सरकारकडून एखादे काम करून घेण्यासाठी लाच स्वीकारली, तर तो फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा ठरतो. सरकारी नोकर नसताना आहे असे भासवून पैसे घेणे हे कृत्य फसवणूक या गुन्ह्यात मोडते. या गुन्ह्यास तीन वर्षे कारावास अगर दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
- सरकारी नोकराकडे वशिला लावून विशिष्ट प्रकारचे काम करून घेण्यासाठी कोेणीही लाच घेतली, तर त्यास एक वर्ष साधी कैद अगर दंड, अथवा दोन्ही शिक्षा सुनावल्या जातात. सरकारी कामकाजाशी संबंधित गोष्ट करण्यासाठी लोकसेवकाने एखादी मौल्यवान वस्तू घेतली तर तो गुन्हा ठरतो. या गुन्ह्यासाठी कायद्यात तीन वर्षे शिक्षा अगर दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. तसेच लोकसेवकाने लाच घ्यावी, यासाठी जो उत्तेजन देतो, तोही कायद्यानुसार गुन्हेगार आहे. एखाद्याने विशिष्ट कामासाठी दिलेली लाच सरकारी नोकराने नाकारली, तर त्याला लाच घेण्यासाठी उत्तेजन दिले म्हणून गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. या गुन्ह्यासाठीही तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
-भारत सरकारने १९४७ साली संमत केलेला लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा हा भारतीय दंड संहितेतील तरतुदींपेक्षा कडक आहे. ‘सरकारी नोकरांच्या न्याय मेहनतान्याव्यतिरिक्त त्यास मिळालेली अन्याय्य प्राप्ती ही लाच आहे,’ असे हा कायदा गृहीत धरतो व ते ही लाच नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित नोकरावर असते.
-सरकारी नोकर या नात्याने त्याच्या ताब्यात आलेली मालमत्ता त्याला मिळत असलेल्या मेहनतान्याचा विचार करता अवैध व प्रमाणाबाहेर असल्यास हा गुन्हा मानला जातो. या गुन्ह्यासाठी कमाल सात वर्षांचा कारावास आणि दंड, अशी शिक्षा आहे. या कायद्यानुसार सरकारी नोकराने केलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी किंवा न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने इतर अधिकारी करू शकतात.
-जगातील अनेक देशांनी लाचलुचपत प्रतिबंधकविषयक अधिनियम करून भ्रष्टाचार, तसेच लाचलुचपत यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क, फिनलँड, न्यूझीलंड, वगैरे देशांतील विधानमंडळांनी नेमलेला लोकपाल मंत्री व सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध लाचलुचपतीची प्रकरणे तपासून त्यावर कारवाई करतात.
-भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी भारतात कायदेशीर उपाययोजना करण्याविषयीचे लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी, ते मंजुरीसाठी संसदेत अनेकवेळा (१९६४, १९६८, १९७७, १९८५ आणि २०१२) मांडण्यात आले होते. मात्र, ते मंजूर होऊ शकले नव्हते. राष्ट्रीय आघाडी सरकारने लोकपाल विधेयक १९ डिसेंबर १९८९ रोजी संसदेत मांडले. १९८८ च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये मंत्रिगण व पंतप्रधान यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे अधिकार लोकपालास देण्यात आले आहेत.