शिरोळमध्ये पाणी योजनेचा वाद न्यायालयात

मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी : आंदोलन अंकुश व सत्ताधारी गटांत आरोप-प्रत्यारोप

संदीप बावचे -शिरोळ -येथील जुनी पाणीपुरवठा योजना बंद पाडल्याच्या कारणातून आंदोलन अंकुश सामाजिक संस्था व ग्रामपंचायत यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. पाणी योजना बेकायदेशीररित्या बंद पाडल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे. तर बांधकाम पाडण्यासाठी शासन पातळीवर व जिल्हा परिषदेची परवानगी घेतली असल्याचा दावा ग्रामपंचायतीने केला आहे. आता हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात रंगणार आहे. येथील जुनी नळपाणी पुरवठा योजना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता बंद पाडली आहे. आमच्या आक्षेपांची दखल न घेता, गटविकास अधिकाऱ्यांनी खरी वस्तुस्थिती जिल्हा परिषदेला कळविली नाही. तक्रारीनंतर जिल्हा परिषदेला ग्रामपंचायतीने निर्लेखनाचा प्रस्ताव पाठविला, वास्तविक भविष्य काळात अडचणीच्या वेळी उपयोगी पडणारी तसेच अत्यंत सुस्थितीत असणारी जुनी पाणीपुरवठा योजना ग्रामपंचायतीने बंद पाडणे चुकीचे आहे. ग्रामपंचायतीची मालमत्ता बंद पाडणे अगर विकणे यासाठी शासनाने घालून दिलेल्या नियमावलीचे पालन करणे गरजेचे असताना, ज्यांना परवानगीचे अधिकारच नाहीत अशा पाणीपुरवठा विभागाकडून परवानगी घेतलेली आहे. या योजनेवर पाच ते सहा लाख रूपयांचा खर्च केला, तर ती पुन्हा कार्यान्वित होवू शकते. अशी आंदोलन अंकुशची तक्रार आहे. याप्रश्नी या संस्थेने नुकतेच आंदोलनही केले आहे. दुसऱ्या बाजूला ग्रामपंचायतीने हे बांधकाम पाडण्यासाठी शासन पातळीवर व जिल्हा परिषदेची परवानगी घेतली आहे. स्व. प्रमिलाकाकी चव्हाण यांच्या स्मरणार्थ या ठिकाणी सभागृह बांधण्यात येणार आहे. केवळ स्वत:ला प्रसिद्धीच्या झोतात आणण्यासाठी व गावाच्या विकासात खोडा घालण्याच्या दृष्टीने आंदोलन अंकुश ही संघटना विरोध करीत आहे. जॅकवेल, पाईपलाईन, ट्रान्सफार्मर, पॅनेल बोर्डपंप, मोटारी, पाण्याची टाकी, आदी साहित्य वगळूनच जीर्ण झालेले फिल्टर हाऊसचे बांधकाम पाडून त्या ठिकाणी सामाजिक सभागृह बांधण्यात येणार आहे, असा खुलासा ग्रामपंचायतीने दिला आहे.  एकूणच जुन्या पाणीपुरवठा योजनेवरून आंदोलन अंकुश सामाजिक संस्था व ग्रामपंचायत यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपावरून वादाची गुढी उभी राहिली आहे. नळ पाणीपुरवठा योजनेचा हा वाद आता थेट न्यायालयातच रंगणार आहे. आंदोलन अंकुशने याप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली असून आज, गुरूवारी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.


कायदेशीरच कामकाज
सामाजिक सभागृह बांधण्याचा ग्रामपंचायतीचा मानस आहे. तीन कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित असून एक कोटी रूपयांचा निधी पंचायत समितीकडे जमा झाला आहे. जागेच्या तांत्रिक अडचणीमुळे ग्रामपंचायतीने जुन्या नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या शुद्धीकरण इमारतीच्या ठिकाणी जागा निश्चित केली आहे, अशी माहिती उपसरपंच पृथ्वीराज यादव यांनी दिली.

योजना भंगारात
शिरोळच्या जनतेची भविष्यकाळात अडचणीच्यावेळी तहान भागवू शकणारी व अत्यंत सुस्थितीत असलेली जुनी नळपाणी पुरवठा योजना गावाला विश्वासात न घेता अवघ्या १५ हजार रूपयांत भंगारात काढली आहे. केवळ स्वत:च्या फायद्यासाठी गावाचे न भरून येणारे नुकसान केले आहे, असा आरोप आंदोलन अंकुश सामाजिक संस्थेचे धनाजी चुडमुंगे यांनी केला आहे.