कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियदर्शिनी मोरे यांच्याशी उर्मटपणाने बोलणा-या माजी उपाध्यक्षाचा विरोधी आघाडीचे विजय भोजे यांनी पत्रकाद्वारे निषेध केला. त्याला अध्यक्ष बजरंग पाटील यांनीही प्रत्युत्तर देताना ‘भोजे हे मताचा अधिकार नसलेले स्वयंघोषित विरोधी पक्षनेते’ असल्याचा टोला लगावला.
दिल्ली येथे झालेल्या ‘स्वच्छता दर्पण’ पुरस्कार वितरण समारंभासाठी प्रियदर्शिनी मोरे एकट्या गेल्याने त्याचा पदाधिकाऱ्यांना राग होता. जरी शासकीय अधिका-यांना बोलावले असले तरी किमान याची कल्पना नूतन अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांना द्यायलाच हवी होती, असे त्यांचे म्हणणे होते.
यावरूनच मंगळवारी (दि. २८) माजी उपाध्यक्ष शशिकांत खोत यांनी उर्मट भाषेत मोरे यांच्याशी हुज्जत घातली. मुख्य कार्यकारी अधिका-यांच्या सूचनेनुसार आपण पुरस्कार घेण्यासाठी गेले होते, असे सांगून मोरे यांनी चूक कबूलही केली होती. हा सर्व प्रकार बुधवारी वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झाल्यानंतर याची जिल्हाभर चर्चा सुरू झाली. या जोडीला या आधीच्या आणि सध्याच्या अनेक घटनाही चर्चेत आल्या.
दरम्यान, बुधवारी संध्याकाळी विजय भोजे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा निषेध करणारे पत्र अध्यक्ष व पदाधिकाºयांकडे पोहोच केले. कष्टाने उच्च शिक्षण घेऊन उच्च पदावर काम करणाºया शिरोळ तालुक्यातील महिला अधिकाºयाचा असा अपमान हा सर्व महिलांचा अपमान आहे. बदलीची भीती घालण्याच्या या प्रकाराचा मी निषेध करतो, असे विजय भोजे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
यानंतर संध्याकाळी अध्यक्ष पाटील यांनीही पत्रक प्रसिद्धीस दिले असून त्यावर भोजे यांच्यावर टीका केली आहे.हा मानाचा पुरस्कार घेताना प्रमुख पदाधिकारी म्हणून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांचा विचारही केला नाही. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या लोकप्रतिनिधींनी विचारणा करणे लोकशाहीमध्ये गुन्हा आहे का? याचा गैरअर्थ लावून मताचा अधिकार नसलेले स्वयंघोषित विरोधी पक्षनेते या प्रकरणाचे भांडवल करीत आहेत, असा आरोप पाटील यांनी केला. दरम्यान, या प्रकारणावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाल्याने तसेच यात थेट अध्यक्ष पाटील यांनीच उडी घेतल्याने वाद वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत. माजी उपाध्यक्ष शशिकांत खोत यावर काय बोलतात, याकडे झेडपी वर्तुळाचे लक्ष आहे.
- पदाधिकाऱ्यांकडून विचारणा ठरली असती योग्य
पुरस्कार घेण्यासाठी अधिकारीच का गेले, याची विचारणा विद्यमान अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित महिला अधिकारी यांना करणे हा त्यांचा अधिकार होता. मात्र जे पदाधिकारी नाहीत, सदस्यही नाहीत, त्यांनी उर्मट भाषेत अशी विचारणा करणे चुकीचेच असल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात बुधवारी उमटली.