‘वारणे’ला मंजुरी केंद्र शासनाची, बदल राज्य शासनाचा..!

पाणी योजना : माजी सत्ताधाऱ्यांसह अधिकारी अडचणीत, राजकारणामुळे सांगली, कुपवाडचा पाणीप्रश्न रेंगाळला

सांगली : वारणा उद्भव पाणी योजनेला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली असताना, या योजनेच्या मूळ स्वरुपात बदल करण्यास राज्य शासनाची मान्यता घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे तत्कालीन सत्ताधारी विकास महाआघाडी व अधिकारी कोंडीत सापडले आहेत. महापालिकेतील काँग्रेसच्या कारभारावर हल्लाबोल करणाऱ्या राष्ट्रवादीनेही या प्रकाराबाबत सातत्याने सारवासारवीची भूमिका घेतली होती. आता पुन्हा एकदा हा विषय ऐरणीवर आल्याने भविष्यात वारणेचे पाणी पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
सांगली व कुपवाड या दोन शहरांना कृष्णा नदीतून पाण्याचा पुरवठा होतो. कृष्णेच्या पाण्यात शेरीनाल्याचे पाणी मिसळते. शिवाय उन्हाळ्यात कृष्णेचे पात्र कोरडे पडते. त्यासाठी काँग्रेसने वारणा नदीतून पाणी उचलण्याची योजना आखली. वारणा उद्भव पाणी योजनेला ७९ कोटींची मंजुरी देत केंद्राने ८० टक्के निधी दिला. उर्वरित दहा टक्के राज्याचा व दहा टक्के महापालिकेचा हिस्सा होता. त्यानुसार योजनेसाठी १४ कोटींचा पहिला हप्ता आला. पण त्यानंतर महापालिकेत राष्ट्रवादी, भाजपसह इतर पक्षांची विकास महाआघाडी सत्तेवर आली. महाआघाडीने या योजनेचा प्रारंभ करीत शहरात पाण्याच्या टाक्या, पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरू केले. आतापर्यंत तब्बल ८ टाक्या उभ्या केल्या असून, आणखी पाच टाक्यांचे काम प्रगतीपथावर आहे. शेकडो किलोमीटरची पाईपलाईनही झाली आहे. पण पिण्याचे पाणी मात्र कृष्णेतूनच देण्यात येते.
वास्तविक समडोळी येथून पाईपलाईन टाकून वारणेतून पाणी उचलण्यासाठी केंद्राने मंजुरी दिली होती. या मूळ स्वरुपात महाआघाडीने बदल केला आणि कृष्णेतूनच पाणी उचलण्यास मान्यता घेतली. पण मान्यता घेतानाही हातचलाखी करण्यात आली. केंद्राने ८० टक्के निधी दिला असताना त्यांची मान्यता न घेता राज्य शासनाच्या परवानगीवर योजना पुढे रेटण्यात आली. शुक्रवारी महापालिकेत झालेल्या बैठकीत पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांनी केंद्राची मान्यता घेतली नसल्याचे कबूल केल्याने खळबळ उडाली. यापूर्वीही महाआघाडीच्या नेत्यांनी वारणेबाबत सारवासारवीची भूमिका घेतली होती. महापालिका निवडणुकीतही, वारणेच्या योजनेत तात्पुरता बदल केला असून, भविष्यात निधीची उपलब्धता करून वारणेतून पाणी उचलणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. पण त्यानंतर तसा कोणताही प्रयत्न झालेला नाही. (प्रतिनिधी)
महापालिकेतील पाणी, रस्ते, गटारी, स्वच्छतेच्या प्रश्नांवर गत आठवड्यात राष्ट्रवादीने मोर्चा काढून हल्लाबोल केला होता. सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर टीकाही करण्यात आली होती. वारणा पाणी योजनेतील बदलाचा प्रश्न उपस्थित करून एकाचवेळी राष्ट्रवादी व भाजपला शह देण्याची खेळी सत्ताधाऱ्यांनी खेळली आहे.