रॉकेल चोरी पकडणारी ‘व्हीटीएस’ यंत्रणा बंद

निधीअभावी योजना रखडली : राज्यातील ‘रोल मॉडेल’चे स्वप्न हवेतच

प्रवीण देसाई:कोल्हापूर ::रॉकेल चोरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात आलेली व संपूर्ण राज्याला पथदर्शी असणारी जिल्ह्यातील ‘व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टीम’ (व्हीटीएस) दोन वर्षांपासून बंद आहे. तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वाजत-गाजत सुरू झालेली ही अभिनव योजना निव्वळ निधीअभावी रखडली आहे. अद्याप कुठलाही गैरप्रकार समोर आला नसला तरी, त्यामुळे निश्चितच रॉकेल वितरणावरील असणारा अंकुश कमी झाला आहे.
जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदर कार्यालये व पुरवठा कार्यालयांचे रॉकेल वाटप प्रभावीपणे होण्यासाठी व काळा बाजार रोखण्यासाठी या उद्देशाने मार्च २०१० मध्ये ‘व्हीटीएस’ ही राज्यासाठी पथदर्शी असणारी अभिनव योजना तत्कालिन जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या कार्यकाळात सुरु झाली.
शासनाचा यामध्ये थेट सहभाग नसला तरी यावर शासकीय यंत्रणेचे लक्ष होते. कोल्हापुरातील ‘मॅग्नस ओपस’ या कंपनीला या योजनेचा ठेका दिला होता. एकूण ४३ रॉकेल टँकरवर ही यंत्रणा बसविण्यात आली होती. प्रति टँकरला २० हजार रुपये याप्रमाणे अंदाजे ९ लाख रुपयांचा निधीची आवश्यकता होती. त्यानुसार
या योजनेसाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत जिल्हा नियोजन समितीतून २०११-१२ या वर्षासाठी ८ लाख ८१ हजार ९१५ रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यामध्ये ४३ ‘व्हीटीएस’ यंत्रणा खरेदी करण्यात आल्या.
त्यानंतर मिरज येथील रॉकेल डेपोतून बाहेर पडलेल्या टॅँकरची माहिती तो किरकोळ रॉकेल विक्री केंद्रापर्यंत येईपर्यंत समजत होती. ही यंत्रणा दोन वर्षे सुरळीत सुरू राहिली.
चांगल्यारितीने चाललेल्या या अभिनव योजेनेचे नंतर शासन राज्यभरात ‘रोल मॉडेल’ म्हणून स्वीकार करेल असे वाटत होते. परंतु ही योजना कोल्हापुरातच अवघ्या दोन वर्षांत गुंडाळल्याने पुढे याचा राज्यस्तरावर विचारच झाला नसल्याचे दिसून आले. जिल्ह्णात कशी-बशी एक वर्षभर सुरळीत चाललेली ही योजना निधीच्या कमतरतेमुळे २०१२ नंतर पूर्णपणे कोलमडली. त्यानंतर याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही अद्यापही ती बंद स्थितीतच आहे.

शासनाची ‘ट्रॅकिंग सिस्टीम’ सुरू
‘व्हीटीएस’ योजना बंद पडली असली तरी शासनाची ‘ट्रॅकिंग सिस्टिम’ अद्याप सुरू आहे. याद्वारे डेपोतून बाहेर पडलेल्या टँकरची संबंधित रॉकेल विक्री केंद्रांपर्यंतची माहिती जिल्हा पुरवठा विभागाला समजते. त्यामध्ये डेपोतून बाहेर पडलेल्या टॅँकरची रॉकेल विक्री केंद्रांपर्यंतची इत्थंभूत माहिती ठेवली जात असून त्यात त्या दिवसाच्या तारखा, वेळा व संबंधितांच्या सह्णा असतात, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून देण्यात आली.



‘व्हीटीएस’ योजना अशी
व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टिम (व्हीटीएस) हे टँकरवर बसविणारे उपकरण. यामध्ये सीमकार्ड, गुगल मॅप, सर्व्हर चार्जर, सॉफ्टवेअर सर्व्हिस, सपोर्ट, डिव्हाईस अशा घटकांचा समावेश होता. या उपकरणासांठी एक वर्षाची वॉरंटी होती. या योजनेसाठी किरकोळ केरोसीन विक्री केंद्रांचे तालुकानिहाय झोन तयार करण्यात आले होते. प्रत्येक टॅँकरसाठी रॉकेल डेपोपासून संबंधित किरकोळ रॉकेल विक्री केंद्रांपर्यंत मार्ग तयार करण्यात आला होता. या दिलेल्या मार्गांवरून टॅँकर जातो का नाही किंवा दिलेल्या ठराविक वेळेपेक्षा जादा वेळ एखाद्या ठिकाणी तो थांबल्यास याबाबतचे ‘एसएमएस’ या उपकरणाद्वारे संबंधित तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांबरोबरच संबंधित की व्यक्तींना जात होते.