धामणी प्रकल्पाची किंमत ७८० कोटींवर
By Admin | Updated: July 13, 2014 00:47 IST2014-07-13T00:44:18+5:302014-07-13T00:47:31+5:30
खर्चाचा हिशेब जाहीर करावा : निधीअभावी प्रकल्प रखडल्याचे कारण तकलादू; वाढीव खर्चच कारणीभूत

धामणी प्रकल्पाची किंमत ७८० कोटींवर
विश्वास पाटील ल्ल कोल्हापूर
भरमसाट वाढलेली प्रकल्पाची किंमत हीच धामणी प्रकल्पास आता निधी मिळण्यात सर्वांत मोठी व महत्त्वाची अडचण ठरली आहे. ज्या रकमेत प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवा होता तेवढी रक्कम यापूर्वीच खर्च होऊनही अजूनही त्याहून दुप्पट रक्कम प्रकल्पासाठी लागणार असल्याचे पाटबंधारे विभागाचे सुधारित प्रशासकीय अंदाजपत्रक आहे. त्यामुळे हे अंदाजपत्रक नाशिकच्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीकडे छाननीसाठी देण्यात आले आहे. त्यांनी त्यावर मारलेले शेरे पूर्तता न करता आल्याने राज्य सरकारकडून निधी मिळण्यात अडचणी आल्या आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत खर्च झालेल्या निधीचा घटकनिहाय हिशेब पाटबंधारे खात्याने जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.
कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळातील मध्यम प्रकल्प विभागाचे अधिकारी उर्वरित कामासाठी अजून २६८ कोटी रुपये लागतील असे सांगत आहेत. या निधीची तरतूद २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात होईल व हा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर किमान दीड वर्षे प्रकल्प पूर्ण होण्यास लागतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु, प्रकल्पाचे सुधारित अंदाजपत्रक ७८० कोटींचे असल्याचे या विभागाशी संबंधित अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले. या धरणाला यापूर्वीच सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. आता तिसऱ्यांदा ती मूळ किमतीपेक्षा सहापट जास्त होत आहे. कोणत्याही प्रकल्पाची दरसूची वर्षाला वाढत जाते, त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढणार हे गृहीतच आहे. त्यात काही गैर नाही; परंतु राज्य शासनाच्या नियमानुसार वर्षाला दरसूचीतील वाढ सहा टक्के मान्य करण्यात येते. त्यानुसार हिशेब केल्यास प्रकल्प किंमत ३०० कोटीपर्यंत जाते. मग सुधारित प्रस्ताव ७८० कोटी रुपयांचा कसा, असा आक्षेप तांत्रिक समितीनेच घेतला आहे. धरणाच्या संकल्पचित्रात फारसा बदल नाही. व्याप्तीतही बदल नाही आणि मग फक्त दरसूचीत वाढ झाल्यामुळे प्रकल्पाची किंमत इतकी कशी काय वाढली, हे एक भ्रष्टाचाराचे कोडे आहे.
प्रकल्प का रखडला म्हणून विचारल्यावर शासन निधी देत नाही म्हणून असे पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी व लोकप्रतिनिधीही सांगून जबाबदारी झटकून मोकळे होतात. परंतु, हा निधी शासन का देत नाही, कारण या प्रकल्पावर आतापर्यंतच वारेमाप निधी खर्च झाला असतानाही प्रकल्प अपुरा राहिला असेल, तर मग त्या निधीचे काय झाले? याचे उत्तरही पाटबंधारे खात्याने जाहीरपणे दिले पाहिजे. धामणी परिसरातील एक शेतकरी याबाबत म्हणाला की, जेवढा निधी आतापर्यंत खर्च झाला, त्याची पोती भरून थप्पी लावली असती तरी एक-दोन टीएमसी पाणी आपोआप साठले असते. यातील अतिशयोक्तीचा भाग सोडला, तरी वास्तव त्याला सांधणारेच आहे, हेदेखील नाकारता येत नाही.