विवाहितांच्या छळाचे दीड वर्षात १५२ गुन्हे

एकनाथ पाटील ।कोल्हापूर : पती व सासरच्या मंडळींकडून हुंड्यासाठी होणाºया विवाहितांच्या छळाच्या गुन्ह्यात सासरच्या लोकांना तत्काळ होणारी अटक आता करता येणार नाही. त्याच गुन्ह्यात विवाहिता गंभीर जखमी किंवा मृत्यू पावल्यास अटक केली जाणार आहे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जिल्ह्यात गेल्या दीड वर्षात विवाहितेच्या छळाचे १५२ गुन्हे पोलीस दप्तरी ...

ठळक मुद्दे विवाहितांच्या छळाच्या गुन्ह्यात सासरच्या लोकांना तत्काळ होणारी अटक करता येणार नाही

एकनाथ पाटील ।कोल्हापूर : पती व सासरच्या मंडळींकडून हुंड्यासाठी होणाºया विवाहितांच्या छळाच्या गुन्ह्यात सासरच्या लोकांना तत्काळ होणारी अटक आता करता येणार नाही. त्याच गुन्ह्यात विवाहिता गंभीर जखमी किंवा मृत्यू पावल्यास अटक केली जाणार आहे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जिल्ह्यात गेल्या दीड वर्षात विवाहितेच्या छळाचे १५२ गुन्हे पोलीस दप्तरी दाखल आहेत.हुंडाविरोधी कायद्याच्या गैरवापरावर तीव्र चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीशिवाय सासरच्यांना अटक करू नका, असे निर्देश पोलिसांना दिले आहे. यानिमित्ताने गावागावांत आणि पोलीस दलातसुद्धा महिलांकडून अनेक प्रकरणांत ४९८ (अ) पती व सासरच्या मंडळींकडून शारीरिक व मानसिक छळासंबंधी फिर्यादी दाखल केल्या जात आहेत. त्यानिमित्ताने अशा प्रकरणात कोल्हापूर जिल्ह्यातील सद्य:स्थितीचा घेतलेला आढावा...सन २०१६ मध्ये जानेवारी ते डिसेंबरअखेर महिलांच्या छळाचे ९७ गुन्हे, तर सन २०१७ मध्ये जानेवारी ते जुलै या सात महिन्यांत हा आकडा ५५ वर पोहोचला आहे. कित्येकदा कौटुंबिक छळाशी केवळ पतीचा संबंध असतो; परंतु सर्वांवरच सूड उगवायचा म्हणून सासू, सासरे, दीर, भावजय, नणंद, तिचा पती यांच्याविरुद्ध छळाच्या खोट्या तक्रारी केल्या जातात. पाठोपाठ मुलीच होणे, चारित्र्यावर संशय, पतीचा आळशीपणा, कामधंदा न करणे, माहेरहून पैसे आणण्यासाठी लावला जाणारा तगादा, व्यसनाधीनता, नशेत होणारी मारहाण ही कारणे प्रत्येक विवाहितेच्या फिर्यादीमध्ये दिसून येतात. अशा गुन्ह्यांमध्ये कित्येकदा पतीसोबतच कुटुंबातील इतरांचाही नामोल्लेख केला जातो. प्रत्यक्ष छळाशी केवळ पतीचा संबंध असताना इतरांना पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे जावे लागते. फिर्याद दाखल होताच सासरच्या लोकांना अटक केली जात असे. सर्वोच्च न्यायालयाने हुंड्यासाठी छळाच्या गुन्ह्यात सासरच्या लोकांना तत्काळ अटक करू नये, विवाहिता गंभीर जखमी झाल्यास किंवा मृत्यू पावल्यास अटक करावी, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता सासरच्या लोकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.छळाची कारणेजिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात कौटुंबिक कलहाच्या अशा प्रकरणांमध्ये समुपदेशन करण्यासाठी पोलिसांमार्फत स्वतंत्र केंद्र चालविले जात आहे. विभक्त कुटुंब, चारित्र्यांवर संशय, दारूचे व्यसन, त्यातून होणारी मारहाण, मुली जन्माला येणे, सतत फोनवर बोलणे, माहेरच्या लोकांचा अवाजवी हस्तक्षेप, पैशांची चणचण, आदी कारणे पुढे आली आहेत.या कारणांमुळे पती-पत्नीमध्ये खटके उडणे, मारहाण, माहेरी निघून जाणे, नातेवाइकांकडून नातेसंबंधाचा कोणताही विचार न करता पोलिसांतील तक्रारीसाठी अथवा थेट न्यायालयातील खटल्यासाठी प्रोत्साहित करणे, असे प्रकार घडत आहेत.माहेरच्या पाठबळामुळे आणि आर्थिक संपन्नतेमुळे अनेकदा मुली इच्छानसूनही पती व सासरच्या विरोधातपोलिसांत तक्रारी दाखल करीत असल्याचे आढळून आले.बदलती संस्कृतीसध्या मुला-मुलींना मोकळीकता हवी आहे. कोणाचेही बंधन नको. पतीसोबत मित्रही हवा, तर पत्नीबरोबर मैत्रीणही हवी, अशा काही मानसिकतेच्या मुला-मुलींच्या तक्रारी केंद्राकडे आल्या आहेत; परंतु समाजामध्ये अशा गोष्टींना मान्यता नसल्याने या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत.समुपदेशन केंद्रात गेल्यानंतर मात्र अनेक प्रकरणांत तडजोड होते. त्यांची चूक त्यांना कळते. कित्येकदा तर पती-पत्नीचा वादच नसतो. त्यांच्या नातेवाइकांनी दोघांचेही कान भरून तो उभा केला असल्याचे जाणवते. अशा प्रकरणात विवाहितेला प्रोत्साहित करून गुन्हा दाखल केला जातो.हुंड्यासाठी छळाच्या गुन्ह्यात चोवीस तासांत सासरच्या लोकांना अटक करणे हे बंधनकारक आहे. हे एकमेव कलम महिलांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आहे. त्याच कलमामध्ये अटक केली नाही तर महिलांवर फार मोठा अन्याय आहे. महिलांच्या सुरक्षेचे कवच काढून घेणे चुकीचे आहे. - तनुजा शिपूरकर, महिला दक्षता समितीपती-पत्नीमधील भांडणाचे कारण असलेले गैरसमज, हेवेदावे दूर करण्यासाठी समुपदेशन केंद्र हे व्यासपीठ आहे. छळाच्या घटनांमागे कुटुंबाला धरून न राहणे, चारित्र्यावर संशय घेणे ही कारणे आढळून आली आहेत. आमच्याकडे दीड वर्षात ८५४ अर्ज दाखल झाले होते. त्यांपैकी बहुतांश अर्जांवर समझोता काढण्यात आला आहे. - प्रियांका जगताप, सहायक पोलीस निरीक्षकहुंड्यासाठी छळाच्या गुन्ह्यात सासरच्या लोकांना अटक करता येणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करताना विशेषत: शासनाने, स्वयंसेवी संस्था, पालक व मुलींनी खरोखरच शारीरिक व मानसिक छळ झाला आहे का? पैशांची मागणी झाली आहे का? याची खात्री करून फिर्याद दाखल करावी. कायद्याचा गैरफायदा घेणाºया तक्रारींना या नवीन निर्णयामुळे आळा बसणार आहे.- प्रा. रूपा शहा, समुपदेशक