खासगी कर्मचाऱ्यांचा ‘मुद्रांक’मध्ये वापर

करार संपला : अधिकाऱ्यांशी मिलीभगत; परंतु भवितव्य अधांतरी

विश्वास पाटील ल्ल कोल्हापूर
राज्यभरातील मुद्रांकसह व दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा जुलै २०१५ पासून करार संपला असला तरी आजही हे कर्मचारी या कार्यालयांत काम करीत आहेत. राज्यात अशा प्रकारची ५१० कार्यालये आहेत. हे कर्मचारी सरकारी कार्यालयांत काम करतात; परंतु त्यांचा या कार्यालयाशी तसा अर्थाअर्थी आता काहीच संबंध राहिलेला नाही. दस्तामागे नागरिकांकडून पैसे घेऊन हे मुद्रांक विभागाचे काम करतात, हे जास्त गंभीर आहे.
या संदर्भात राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक सी. बी. भुरकुंडे यांच्याशी पुण्यातील कार्यालयात संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘अशा पद्धतीने सेवा घेणे बेकायदेशीर आणि चुकीचे आहे. तसे निदर्शनास आल्यास कारवाई करू.’ तुमच्या राज्यभरातील कार्यालयांत २०१५ पासून अशी सेवा घेतली जाते, ते तुम्हाला माहीत नाही का? आणि या तरुणांना बाजूला केल्यानंतर ही कामे करणार कोण? तुमच्याकडे इतका कर्मचारी वर्गच नाही, हे निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यांचा फोन बंद झाला.
या विभागातील डाटा फीडिंगचे काम सरकारनेच सन २००२ मध्ये अहमदनगरच्या एस. एम. कॉम्प्युटर्ससह अन्य काही खासगी कंपन्यांना दिले. त्यांनी राज्यभरातील तरुण-तरुणींची भरती केली व ही सेवा सुरू झाली. संबंधित कंपनी त्यांना त्यावेळी मानधनाच्या स्वरूपात दरमहा अडीच हजार रुपये देत असे.
एस. एम. कॉम्प्युटर्ससह सर्वच कंपन्यांचा करार २००७ पर्यंत होता. परत तो वाढवून देण्यात आला. पुढे त्याच कंपनीला स्टेशनरी पुरविण्याचे काम दिले. त्यानंतर सरकारने हे काम खासगी संस्थेकडून करून घेण्याचे बंद करून दि. ७ जुलै २०१५ रोजी कंपनीबरोबरचा करार संपुष्टात आणला. शासन स्वत: ही सेवा पुरविणार असल्याचे सांगण्यात आले; परंतु त्या खासगी कंपनीने नेमलेल्या तरुण-तरुणींची सेवा आजही घेतली जात आहे. त्यांना ‘तुमची नियुक्ती सेतू केंद्राकडून होणार असून, तुमच्या पगाराची अडचण नाही, काम सुरू ठेवा,’ असे आश्वासन तत्कालीन अधिकाऱ्यांकडून दिले गेले. त्यामुळे त्या आशेवर हे कर्मचारी काम करतात. सरकारी कार्यालयांत अत्यंत जबाबदारीचे हे काम हेच तरुण करत आहेत; परंतु सरकारच्या लेखी त्यांची कुठेच नोंद नाही. हे कर्मचारी सरकारी नसल्याने त्यांना सरकारने पगार देण्याचा प्रश्नच येत नाही; परंतु त्याच वेळेला त्यांचा करार संपला असताना त्यांना या कार्यालयांत कामच कसे करू दिले जाते, हाच कळीचा मुद्दा आहे. लोकांकडून थेट दस्तामागे पैसे घेऊन या तरुणांचा उदरनिर्वाह चालतो. प्रामाणिकपणे काम करूनही आम्ही लोकांकडून लाच घेऊन असे किती दिवस जगायचे, अशी भावना त्यांतील अनेक तरुणांची आहे. त्यामुळे सरकारने दरमहा आम्हाला रोजंदारीच्या स्वरूपात का असेना, निश्चित पगार द्यावा, अशी मागणी त्यांच्यातून पुढे आली आहे.
महत्त्वाची कामे त्यांच्याकडून
सुमारे अडीच हजार लोक हे काम करतात. मुख्यत: तुम्ही कोणत्याही मुद्रांक सहनिबंधक कार्यालयात गेल्यानंतर डाटा फीडिंग, फोटो घेणे, पावती देणे अशा स्वरूपाची मुख्य कामे या रोजंदारीवरील तरुणांकडून करून घेतली जातात.
त्याशिवाय व्यवहार झाला की, साहेबांबरोबरच त्यांनाही ठरलेली रक्कम मिळते. या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले तर या कार्यालयाचे काम ठप्प होईल, अशी राज्यभरातील स्थिती असल्याचे याच विभागाशी संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्याने सांगितले.