अंबाबाईची प्रतिकृती मूर्तीच पूजेस वापरा

पुरातत्त्व खात्याचा अहवाल; रासायनिक संरक्षण आवश्यक, पण वज्रलेप नकोच

कोल्हापूर : अंबाबाईच्या मूर्तीची दिवसेंदिवस झीज होत आहे. ती थांबविण्यासाठी मूर्तीला रासायनिक संरक्षण (केमिकल कॉन्झर्व्हेशन) करणे आवश्यक आहे. या मूर्तीस कोणत्याही कारणास्तव वज्रलेप करण्यात येऊ नये. तसेच देवीच्या मूर्तीची प्रतिकृती बनविण्यात येऊन तिचा दैनंदिन पूजेत वापर करण्यात यावा, असा अहवाल पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्यावतीने आज, गुरुवारी सादर करण्यात आला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती व शासनाने २००२ साली अंबाबाईच्या मूर्तीला वज्रलेप करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी वज्रलेप समिती स्थापन केली. मात्र, देवीची मूर्ती वज्रलेप पेलण्याच्या स्थितीत नसल्याने श्रीपूजक गजानन मुनीश्वर यांनी याविरोधात न्यायालयात दावा दाखल केला होता. वर्षानुवर्षे यावर निर्णयच होत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर अ‍ॅड. केदार मुनीश्वर यांनी सहा महिन्यांपूर्वी हे प्रकरण वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राकडे वर्ग करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. ती मान्य होऊन हे प्रकरण त्या केंद्राकडे वर्ग करण्यात आले. त्यावर आज सुनावणी ठेवण्यात आली होती. सुनावणीस पुरातत्त्व खात्याचे अधिकारी विलास वहाणे उपस्थित होते. त्यांनी पुरातत्त्व खात्याचा अहवाल सादर केला.
या अहवालात असे म्हटले आहे की, अंबाबाईची मूर्ती काळ्या पाषाणात बनविलेली आहे. या मूर्तीची मोठ्या प्रमाणात झीज झालेली आहे. शिवाय रोज त्यावर अलंकार व साडी नेसविण्याचे विधी होत असल्याने दिवसेंदिवस अधिकच झीज होत आहे. ती थांबविण्यासाठी मूर्तीचे रासायनिक संरक्षण करणे आवश्यक असून, हे काम भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण महासंचालनालयाच्या औरंगाबाद येथील रासायनिक शाखेकडून करून घेण्यात यावे. तसेच मूर्तीला वज्रलेप देण्यात येऊ नये, असे नमूद केले आहे.


वज्रलेप निर्णयावर वज्रलेप समितीचा खोडा : श्रीपूजक गजानन मुनीश्वर यांचा आरोप

करवीरनिवासिनी अंबाबाईच्या मूर्तीच्या वज्रलेपावरील निर्णयात वज्रलेप समितीने खोडा घातला आहे. समितीतील सदस्यांनी वैकल्पिक वाद निवारण केंद्रात सुरू असलेल्या सुनावणीला अनुपस्थित राहून देवीबद्दल अनास्थाच दर्शविली आहे, असा आरोप श्रीपूजक गजानन मुनीश्वर यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे केला.
अंबाबाईच्या मूर्तीच्या वज्रलेपाचा वाद सध्या वैकल्पिक वाद निवारण केंद्रात सुरू आहे. मात्र, आजवर झालेल्या सुनावणीस एकवेळ वगळता वज्रलेप समितीचा एकही प्रतिनिधी उपस्थित राहिला नाही. समितीचे सरकारी वकील अ‍ॅड. सुरेश कांबळे हे सुनावणीस उपस्थित राहण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. दुसरीकडे, देवस्थानने वज्रलेप समितीच अस्तित्वात नसल्याचे पत्र सादर केले आहे. वास्तविक, सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश एस. व्ही. नेवगी यांच्या निधनानंतर अध्यक्षपद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आले आहे.
मध्यस्थांनादेखील प्रक्रिया पुढे चालविणे अवघड झाले आहे. केंद्राचे कामकाजच चालत नसल्याने उपस्थित राहणाऱ्या वादी-प्रतिवादींची कसलीही नोंद मध्यस्थांकडे होत नाही. सरकारी उदासीनतेमुळे एक महत्त्वाचा आणि भक्तांच्या जिव्हाळ्याचा निर्णय खोळंबला आहे.


वज्रलेपाविरोधात यापूर्वी सादर झालेले अहवाल
२००२ - श्री जगद्गुरू शंकराचार्र्य महासंस्थान, श्रृंगेरी या पीठाच्या शंकराचार्यांनी अंबाबाईची मूर्ती अतिप्राचीन आहे. यापूर्वीचा वज्रलेप परिणामकारक न झाल्याने पुन्हा वज्रलेप करणे युक्तिसंगत नाही, असे सांगितले आहे.
२००२ : ज्येष्ठ भूगर्भतज्ज्ञ डॉ. एम. के. प्रभू यांनी दिलेल्या अहवालातही मूर्तीवर वज्रलेप म्हणजे तिच्यावर अतिरिक्त भार टाकण्यासारखे असून, तो पेलण्यास मूर्ती समर्थ नाही, असे म्हटले आहे.
२००९ : पुण्याच्या ‘इरडॉस’ या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालातही मूर्तीला वज्रलेप नको, तर तिचे केमिकल कॉन्झर्व्हेशन करण्यात यावे, असेच सांगितले आहे.
२०१४ : ‘आर्कालॉजिकल सर्व्हे आॅफ इंडिया’चे निवृत्त अधिकारी महांगीराज व त्र्यंबके यांनी केमिकल कॉन्झर्व्हेशनचा सल्ला दिला आहे.
४२०१४ : मूर्ती अभ्यासक उमाकांत राणिंगा यांनीही मूर्ती वज्रलेप पेलण्यास समर्थ नाही, असे नमूद केले.