साखर उद्योगातील अनिश्चिततेचा फटका ऊसतोड मजुरांना
By Admin | Updated: August 20, 2015 22:59 IST2015-08-20T22:59:48+5:302015-08-20T22:59:48+5:30
कारखान्याचे हमीपत्र कमी रकमेचे : बैलगाडी चालकांना तर ५0 ऐवजी २0 हजार रुपयेच अॅडव्हान्स

साखर उद्योगातील अनिश्चिततेचा फटका ऊसतोड मजुरांना
आयुब मुल्ला-खोची ऊसतोडणी कंत्राटदारांना अनिश्चिततेमुळे आगामी हंगामासाठी दहा ते वीस टक्के कपातीने अॅडव्हान्स घेण्याची वेळ आली आहे. बैलगाडी चालकांना तर ५0 ऐवजी २0 हजार रुपयेच अॅडव्हान्स मिळू लागला आहे. यासाठी लागणारे हमीपत्र बँकांना देताना कारखान्यांनी ही भूमिका घेतली आहे. साखर उद्योगच अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडल्याने ‘आर्थिकपती’ची कमतरता या निमित्ताने पुढे आली आहे.
गतवर्षीच्या हंगामात ऊस तोडणीच्या, वाहतुकीच्या दरात वाढ झाली होती. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी तोडणी, वाहतूक कंत्राटदार यांना साडेचार ते पाच लाखांचे हमीपत्र बँकासाठी दिले; परंतु ती परिस्थितीच कारखानदारांना अडचणीची ठरली आहे. शेतकऱ्यांना उसाची बिलेही एफआरपीप्रमाणे मिळालेली नाहीत. सरकारचे आगामी हंगामासाठीचे धोरण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्याचा फटका ऊसतोडणी मजूर, बैलगाडीवाले यांना बसला आहे. या सर्वांना करारबद्ध करून हंगामापूर्वी कंत्राटदारांना किमान तीन महिने अॅडव्हान्स द्यावा लागतो. ही भूमिका वाहनचालकांना पार पाडावी लागते. वाहनाचीही दुरुस्ती करावी लागते. यासाठी वाहनचालक कारखान्याकडे हमीपत्र मागतो. ते बँकांनी दिले की कर्ज रूपाने बँका वाहनमालकांना पैसे देतात.
परंतु, चालूवर्षी उसाच्या उत्पन्नात घटीची शक्यता आहे. मजुरांची लांबून इकडे येणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. मजूरही अन्य कामाला प्राधान्य देऊ लागले आहेत. अशा परिस्थितीत जादा अॅडव्हान्सची हमी देणे कारखान्याच्यादृष्टीने अडचणीचे ठरू शकते.
त्यामुळे त्यांनी करारासही एक महिना उशिराच सुरुवात केली आहे. जून, जुलैमध्येच अॅडव्हान्स देण्याची प्रक्रिया होते. मात्र, यंदा अद्याप त्यास गती आलेली नाही. ट्रॅक्टर, ट्रकमालकांना फक्त दोन लाखांपर्यंत अॅडव्हान्स मिळू लागला आहे. बैलगाडींचे करारही उशिरा सुरू झाले आहेत. ही सर्व परिस्थिती साखर उद्योगासमोर अडचणीमुळे उद्भवली आहे. त्यामुळे अनेक कारखाने पूर्ण कार्यक्षमतेने हंगाम सुरू करतील, असे सांगणे धाडसाचे आहे.
स्वत:च्या ताकदीवर अॅडव्हान्स
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पश्चिम भागातील कारखान्याकडे ऊसतोडणी करणाऱ्या मजुरांमध्ये स्थानिक जास्त आहेत. तरीही जिल्ह्यातील पन्नास हजार ते एक लाखाचे अॅडव्हान्स मिळेल, अशी स्थिती आहे. सांगली, सातारा, पुणे जिल्ह्यांत पाच लाखांऐवजी तीन लाखांचे हमीपत्र दिले जाते, असे समजते. बारामती, अहमदनगर जिल्ह्यांत मोठे बागायतदारच वाहनमालक आहेत. ते स्वत:च्या ताकदीवर अॅडव्हान्स देतात.