घनकचरा व्यवस्थापनची अन्यायकारक वसुली थांबवावी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

इचलकरंजी : नगरपालिकेने मालमत्ताधारकांकडून दोन वर्षांच्या घनकचरा व्यवस्थापनची वसुली यावर्षी सुरू केली असून, ही अन्यायकारक वसुली थांबवावी. तसेच १ जुलै २०१९ पासून आकारण्यात आलेले शुल्क घरफाळा बिलातून कमी करावे. आरोग्य विभागातील गलथान कारभार यास जबाबदार असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा मागणीचे निवेदन नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी नगराध्यक्षा व मुख्याधिकारी यांना दिले.

निवेदनात, राज्य शासनाने १ जुलै २०१९ ला घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी, स्वच्छता व आरोग्य उपविधी मंजूर केला. यामध्ये कचरा संकलनाचे मासिक दर निश्चित केले आहे. यास इचलकरंजी पालिकेने ३१ डिसेंबर २०१९ ला मंजुरी दिली. त्यानुसार सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे होते. याबाबत पालिकेच्या आरोग्य विभागाने सविस्तर टिप्पणी कर विभागाकडे १२ ऑक्टोबर २०२० ला दिले; परंतु आरोग्य विभागाने सदर टिप्पणी देण्यापूर्वीच सन २०२०-२१ ची घरफाळा बिले मालमत्ताधारकांना अदा केली. त्यामुळे २०२०-२१ च्या घरफाळा बिलामध्ये नव्याने आकारलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन शुल्कचा समावेश केला नाही. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाची बिले आकारताना कर विभागाने १ जुलै २०१९ पासूनची घनकचरा व्यवस्थापन शुल्कची थकबाकी या बिलामध्ये समाविष्ट केली. यामध्ये दोन वर्षांच्या घनकचरा व्यवस्थापन शुल्काची आकारणी केल्याने अनेक मालमत्ताधारकांना घरफाळा आकारणी कमी असूनदेखील पालिकेच्या अंदाधुंद कारभारामुळे दुप्पट पैसे भरावे लागत आहेत. कोरोना व महापुराच्या गंभीर परिस्थितीत पालिकेकडून अन्यायकारक वसुली होत असल्याने नागरिकांततून संताप व्यक्त होत असल्याचे म्हटले आहे.