संतोष मिठारी,
कोल्हापूर : शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करणे आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रासमोरील प्रश्नांकडे सरकार आणि शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन ते सोडविण्याची गरज असल्याचे राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाच्या अधिवेशनाचे कार्याध्यक्ष व्ही. जी. पोवार यांनी सांगितले.
मुख्याध्यापक संघातर्फे आयोजित ५७ वे राज्यस्तरीय अधिवेशन आज, गुरुवारपासून कोल्हापुरातील महाराष्ट्र हायस्कूलच्या परिसरात तीन दिवस होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण क्षेत्राचे प्रलंबित प्रश्न, या अधिवेशनातील वेगळेपण, आदींबाबत संघाचे कार्याध्यक्ष पोवार यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधला.
कार्याध्यक्ष पोवार म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शिक्षण विभागाकडून रोज निघणारा नवा आदेश, नवे परिपत्रक आणि त्यातच भरीस भर असणाऱ्या अशैक्षणिक कामांमुळे मुख्याध्यापक, शिक्षकांची अवस्था बिकट बनली आहे. अशा स्थितीमुळे त्यांना ज्ञानदान करण्यासाठी कमी वेळ मिळत असल्याचे वास्तव आहे. नवे शैक्षणिक धोरण, शिक्षण क्षेत्रातील बदलांमुळे निर्माण झालेल्या समस्या, आदींबाबत या अधिवेशनामध्ये विचारमंथन करून पुढील दिशा ठरविली जाणार आहे.
कोल्हापूरला पाचव्यांदा हे अधिवेशन घेण्याचा बहुमान मिळाला आहे. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डी. बी. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोल्हापूर जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघासह शिक्षण क्षेत्रातील विविध २८ संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमातून अधिवेशनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानयुक्त शिक्षण देणे, नवे शैक्षणिक प्रयोग अशा विविध विषयांवर अधिवेशनात तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत.
शिक्षक, संस्था, विद्यार्थी, पालक आणि शासन यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा हा मुख्याध्यापक आहेत. त्यांना अद्ययावत माहितीचे बळ देण्याचे काम या अधिवेशनातून होईल. नव्या विचारांची पर्वणी अधिवेशनातून त्यांना मिळणार आहे. सन २००५ चा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध लागू व्हावा. शिक्षकभरती बंदी उठविण्यात यावी.
स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांमुळे जुन्या शाळा ओस पडत आहेत. त्यातून अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे ‘मागेल त्याला शाळा’ तत्त्व बंद करून गरजेनुसारच शाळा सुरू करण्यास पूर्वीप्रमाणे परवानगी द्यावी. संचमान्यतेतील त्रुटींची तातडीने पूर्तता व्हावी. विनाअनुदानित शाळांना प्रचलित निकषांप्रमाणे अनुदान मिळावे.
वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा नवा आदेश रद्द करावा, आदी विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. ते सोडविण्याबाबत संघाच्या माध्यमातून राज्य सरकार, शासनाला वारंवार निवेदने दिली आहेत. आंदोलने केली आहेत. मात्र हे प्रश्न व समस्या सोडविण्याबाबत ज्या प्रमाणात सरकार, शासनाकडून प्रतिसाद अपेक्षित आहे, तो मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. त्याचा परिणाम शिक्षणाची गुणवत्ता, दर्जावर होत असून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे.
दिवसागणिक शिक्षक, मुख्याध्यापकांवर अशैक्षणिक कामांचा भार वाढत आहे. या प्रश्नांची सोडवणूक करून अशैक्षणिक कामांतून शिक्षक, मुख्याध्यापकांना मोकळीक देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अशैक्षणिक कामांसाठी शासनाने स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करावी. या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण ठराव अधिवेशनात केले जाणार आहेत. एकूणच नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सर्व घटकांना एक नवी, सकारात्मक दिशा या अधिवेशनातून मिळणार आहे.
अधिवेशनात या वर्षीपासून नवी पद्धतआतापर्यंत संघाच्या अधिवेशनात प्रत्येक जिल्ह्याला एक विषय दिला जातो. त्यानुसार ते प्रबंध सादर करून त्यांची पुस्तिका अधिवेशनात वितरीत केली जात होती. मात्र, त्यातून अपेक्षित उद्देश साध्य होत नसल्याचे जाणवले. त्यामुळे अधिवेशनातील एका नव्या पद्धतीची सुरुवात कोल्हापुरातून होणार आहे. प्रबंधांऐवजी तज्ज्ञांचे परिसंवाद घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील राज्यभरातील तज्ज्ञ येणार असल्याचे कार्याध्यक्ष पोवार यांनी सांगितले.