गडहिंग्लज कारखान्याचे दोन संचालक अपात्र

चंद्रकांतदादांचा दणका : विकास पाटील व भैरू पाटील यांच्यावर गंडांतर

गडहिंग्लज : हरळी (ता. गडहिंग्लज) येथील आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज तालुका सहकारी साखर कारखान्याचे विद्यमान संचालक अ‍ॅड. विकास पाटील व भैरू पाटील-वाघराळकर हे दोघेही संचालक म्हणून अपात्र ठरत असल्यामुळे त्यांना संचालक मंडळावरून काढून टाकावे, असा आदेश सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे. कारखान्याचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. श्रीपतराव शिंदे यांच्या पुनरीक्षण अर्जाच्या सुनावणीअंती त्यांनी या संदर्भात हा आदेश दिला आहे.
पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या कारखान्याच्या निवडणुकीत तत्कालीन अध्यक्ष अ‍ॅड. शिंदे व उपाध्यक्ष चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडीने तत्कालीन मंत्री हसन मुश्रीफ आणि बाबासाहेब कुपेकर यांच्यासह माजी अध्यक्ष डॉ. प्रकाश शहापूरकर यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पॅनेलचा पराभव करून सत्ता अबाधित राखली होती. मात्र, आर्थिक अरिष्टातील कारखाना चालविण्यावरून मतभेद होऊन ‘गडहिंग्लज’च्या राजकारणात १५ वर्षे एकत्र असलेली
शिंदे-चव्हाणांची ‘जोडी’ दोन वर्षांपूर्वी तुटली.
सप्टेंबर २०१३ मध्ये उपाध्यक्ष चव्हाण व त्यांच्या १५ संचालकांनी अध्यक्ष शिंदे यांच्यावर अविश्वास ठराव आणला. मात्र, अविश्वास ठरावावरील बैठकीपूर्वीच त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्याचवेळी त्यांनी चव्हाणांचे समर्थक असणाऱ्या या दोन्ही संचालकांविरुद्ध प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) सुर्वे यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यांनी तो अर्ज फेटाळल्यामुळे शिंदे यांनी सहकारमंत्र्याकडे दाद मागितली होती. प्रस्तुत अर्ज मान्य करून मंत्र्यांनी हा आदेश दिला आहे. त्यामुळे साखर सहसंचालकांच्या कारवाईकडे आता जिल्ह्याचे लक्ष लागले. (प्रतिनिधी)

दोघेही अपात्र का ?
विकास पाटील व भैरू पाटील दोेघेही निलजीच्या हिरण्यकेशी सहकारी शेतीमाल प्रक्रिया कारखान्याचे संचालक आहेत. जिल्हा बँकेकडून या संस्थेने घेतलेल्या दोन कोटी ६३ लाख २८ हजार ६०८ रुपयांच्या कर्ज वसुलीसाठी बँकेने सहकार न्यायालयात ठोकलेले तिन्ही दावे अद्याप प्रलंबित आहेत. या कर्जाच्या परतफेडीची वैयक्तिक व सामुदायिक जबाबदारी संचालक या नात्याने त्यांनी स्वीकारली आहे. या पार्श्वभूमीवरच सहकारमंत्र्यांनी त्यांना अपात्र ठरविले आहे.


न्यायालयाच्या
आदेशाने चौकशी
तत्कालीन प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) सुर्वे यांनी तक्रार अर्जाची चौकशी करण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावेळी दहा आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यामुळे सुनावणी घेऊन त्यांनी तो अर्ज फेटाळला. त्यानंतर शिंदे यांनी सहकारमंत्र्यांकडे दाद मागितली.
करार ‘अडचणीत’
दोन वर्षांपूर्वी उपाध्यक्ष चव्हाणांसह १५ संचालकांनी १० वर्षांसाठी कारखाना ‘ब्रीसक् कंपनी’ला चालवायला दिला. त्यास शिंदेंसह सात संचालकांनी विरोध केला होता. तथापि, काही वित्तीय संस्थांसह अन्य देणीसंदर्भातील निर्णय अद्याप कारखान्याकडून प्रलंबित आहे. त्यासाठी येत्या निवडणुकीपूर्वी या कराराची मुदत वाढवावी लागणार आहे. मात्र, दोन संचालक अपात्र ठरल्यामुळे ‘ब्रीसक्’चा करार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
मातब्बर ‘बाद’ !
गत निवडणुकीत विकास पाटील यांनी काँगे्रसतर्फे, तर भैरू पाटील यांनी जनसुराज्यतर्फे निवडणूक लढविली होती. दोघेही विविध सहकारी संस्थेत पदाधिकारी असून, आगामी निवडणुकीसाठीही मातब्बर उमेदवार म्हणून त्यांच्या नावांची चर्चा आहे. मात्र, अपात्रतेमुळे संभाव्य उमेदवारीसह दोघांच्याही अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
‘मुदत’ अन् ‘आदेश’
विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत १५ डिसेंबर २०१५ रोजी संपली आहे. आगामी निवडणुकीसाठी संस्था गट आणि व्यक्तिगत सभासदांची कच्ची यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. याच कालावधीतील या आदेशामुळे ‘गडहिंग्लज’च्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.