सहा कोटींच्या ढपल्याचा प्रयत्न

महापालिकेत आरोप : रमणमळ्यातील जागेचा प्रस्ताव ‘जैसे थे’ ठेवत सभा तहकूब

कोल्हापूर : नगररचना कायद्याचा आधार घेत रमणमळ्यातील शाळेसाठी आरक्षित; परंतु सध्या बिनउपयोगाची जागा पाच कोटी ७९ लाख रुपयांना महापालिकेच्या गळ्यात मारण्याचा डाव शुक्रवारच्या सभेत नगरसेवकांनी हाणून पाडला. सभागृहाच्या दबावानंतर सह्याद्री कॉलनीतील स्वातंत्र्यसैनिक वसाहत येथील बगीच्यासाठीचे आरक्षण बदलण्याचा प्रस्तावही मागे घेणे प्रशासनास भाग पडले. त्यामुळे सर्व विषय ‘जैसे थे’ ठेवत सभा तहकूब करण्यात आली. टाकाळा येथील रि.स.नं. ३८२/३ (अ) व रमणमळा येथील ९०५/१ पैकी ३४३३.६७ चौरस मीटर शाळेसाठी आरक्षित जागा खरेदी करणे, तसेच ई वॉर्डातील रि.स.नं. ५४६ येथील बगीच्याचा हिरव्या पट्ट्यातून रहिवाशी पट्ट्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेपुढे ठेवले होता. यासाठी संबंधितांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना नियमानुसार अधिनियम १९६६ नुसार कलम १२७ व ३७ चा आधार घेतला होता. यावर निर्णय घेण्यासाठी उपमहापौर मोहन गोंजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सभा झाली. अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई व सहायक संचालक (नगररचना) डी. एस. खोत यांची सभागृहाच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना भंबेरी उडाली.
प्रशासनावर दबाव टाकून गेल्या तीन सभांमध्ये सातत्याने सभागृहापुढे विषय ठेवत ९० दिवसांच्या नियमाचा फायदा घेण्याचा हा डाव आहे. शहर विकासासाठी आलेला दहा कोटींचा निधी असा कोणाच्या घशात घालू देणार नाही. प्रशासनावर हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणू, अशी तंबीच राजेश लाटकर यांनी दिली.
रमणमळ्यातील शाळेसाठी आरक्षित जागेवर २५ लाख रुपयांचे कर्ज असून, त्याची बोजानोंद मिळकतपत्रावर आहे. आरक्षित जागेवर गेली ५० वर्षे झोपडपट्टी आहे. असे असताना महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा डाव असून, यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यास सर्व ७७ नगरसेवक अडचणीत येतील, अशी माहिती भूपाल शेटे यांनी सभागृहास दिली. प्रथम झोपडपट्टीसह इतर बाबींची पूर्तता करा. रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे प्रस्तावित किंमत ठरवा; मगच खरेदी नोटिसीच्या आधारे सभागृहापुढे या, अशी सक्त सूचना शारंगधर देशमुख यांनी केली.
‘प्रशासनावर स्तुतिसुमने (?)’
सुपारीबहाद्दर, पैशासाठी काहीपण कराल, हक्कभंगच आणतो, वैयक्तिक ‘इंटरेस्ट’ आहे काय?, अधिकारीच महापालिकेचे मालक झालेत, सभागृह मोठे की प्रशासन?, आम्हाला दावणीला बांधून नामानिराळे राहू देणार नाही?, नागरिकांच्या हिताच्या इतर कामांनाही प्राधान्य द्या, अशा शब्दांत नगरसेवक प्रशासनावर तुटून पडले.


कलम १२७ चा
दुधारी उपयोग
महापालिकेने आरक्षित कारणांसाठी जागांचा वापर न के ल्यास मूळ मालक जागा परत मागू शकतो किंवा नुकसानभरपाई रोख किंवा ‘डीडीआर’च्या स्वरूपात मागण्याची मुभा आहे. नगररचना कायद्यातील कलम १२७ ची नोटीस बजावल्यानंतर आरक्षित मिळकत ताब्यात घेण्यासाठी ९० दिवसांत प्रशासनाला ठोस कारवाई करावी लागते. पैशाची तरतूद नसल्याने अशा जागा आपोआपच आरक्षणातून रद्द होतात. कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत या मिळकतींवरील आरक्षण उठवण्याचा उद्योग सुरू आहे.

डी. पी. रस्त्यात बदल
जवाहरनगर ते वाय. पी. पोवारनगर येथील डीपी रस्ता ४० फुटांचा आहे. मात्र, तीन मिळकतधारकांनी लावलेल्या आडकाठीमुळे रस्त्याचे काम रखडले आहे. प्रशासनही या मिळकतधारकांना पाठीशी घालत आहे. एक तर संपूर्ण रस्ता ४० फुटी करा किंवा उर्वरित मिळकतधारकाने पाडलेली सुरक्षा भिंत पुन्हा बांधून द्या, अशी मागणी जयश्री सोनवणे यांनी केली.