ग्रामपंचायतींचा कारभार पारदर्शी करणार

एम. एस. घुले यांची भूमिका

ग्रामपंचायतींतर्फे गावगाड्याचा कारभार चालत असतो. गेल्या दहा वर्षांपासून ग्रामपंचायतींना जादा अधिकार मिळाले आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजना लोकसहभागातून राबविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत विकासाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संगणकीय माहितीच्या आधारे ग्रामपंचायतींचा कारभार अधिक पारदर्शक बनावा, उत्पन्न वाढावे, चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, अशा अपेक्षा ग्रामस्थांच्या आहेत. या अनुषंगाने जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्र्यकारी अधिकारी एम. एस. घुले यांच्याशी ‘लोकमत’ने साधलेला थेट संवाद..

प्रश्न : ग्रामपंचायत पातळीवर कारभार पारदर्शक व्हावा यासाठी काय केले जात आहे ?
उत्तर- महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, स्वच्छ भारत मिशन अशा केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना ग्रामपंचायत पातळीवरून राबविल्या जात आहेत. योजनेत व कामकाजात पारदर्शकता राहावी, यासाठी वेळोवेळी गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवकांची बैठक घेऊन त्यांना सूचना दिल्या जात आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायतींमधील संगणकांना इंटरनेटद्वारे जोडले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत बसूनही ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावर आॅनलाईन नजर ठेवली जात आहे. उत्पन्न व खर्च यांच्या लेखाजोख्याची माहिती अपडेट करण्याची सूचना दिली आहे. माहिती अधिकार व वेगवेगळ्या योजनांचे जागृतीचे फलकही ग्रामपंचायतींसमोर लावण्यास सांगितले आहेत. ग्रामपंचायतींचा कारभार लोकाभिमुख करून पारदर्शक व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
प्रश्न : उत्पन्नवाढीसाठी काय केले आहे ?
उत्तर : मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी हे पारंपरिक उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. गावच्या वाढणाऱ्या मूलभूत गरजांची भूक भागविण्यासाठी नवे उत्पन्नाचे मार्ग ग्रामपंचायतींना सुचविले आहेत. त्यामध्ये ग्रामपंचायत पातळीवरच वीज, टेलिफोन बिल भरून घेणे, एस.टी. आणि रेल्वे बुकिंग करून घेणे, आदी सेवा दिल्या जात आहेत. या सेवेतून मिळणारे काही उत्पन्न ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. परिणामी जादा उत्पन्न मिळणार आहे.
प्रश्न : संगणकीय कामकाजाचा ग्रामस्थांना काय थेट फायदा होतोय ?
उत्तर : ‘संग्राम कक्षा’च्या माध्यमातून सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये संगणकीय घरठाण उतारे दिले जात आहेत. एका क्लिकवर हा उतारा मिळत आहे. त्याचा सर्वांत चांगला फायदा ग्रामस्थांना होत आहे. नवीन व जुन्या माहिती संगणकावर अपडेट केली जात आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना कमी वेळेत ही माहिती देणे शक्य होत आहे.
प्रश्न : संगणकीय कामकाजात राज्यात कोल्हापूरचे स्थान कुठे ?
उत्तर : ‘संग्राम कक्षा’च्या माध्यमातून सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये संगणकीय कामकाजाचे काम चांगले झाले आहे. राज्यात कोल्हापूर जिल्हा ‘नंबर वन’वर आहे. भविष्यात आणखी चांगल्या सेवा संग्राम कक्षाच्या माध्यमातून दिल्या जाणार आहेत. ग्रामपंचायत कर्मचारीही संग्राम कक्षात काम करतील, असे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
प्रश्न : कर वसुलीचे प्रमाण कसे असते ?
उत्तर : जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये वसुलीचे प्रमाण समाधानकारक आहे. ९५ टक्क्यांपर्यंत कर वसूल होतो. मोठ्या ग्रामपंचायतींची कर वसुली अधिक असते. अशा ग्रामपंचायतींनी नियोजनबद्ध विकास आराखडा तयार करावा, असा आमचा प्रयत्न सुरू आहे.
प्रश्न : आगामी काळात येणाऱ्या निवडणुकीची काय तयारी सुरू आहे ?
उत्तर : आॅक्टोबर महिन्यात तीनशेपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लागणार आहेत. प्रभाग रचनेचे काम सुरू आहे. प्रामुख्याने महसूल विभागातील निवडणूक विभागातर्फे निवडणूक कामकाज प्रक्रिया राबविली जाते. आवश्यक त्यावेळी गावपातळीवरील माहिती दिली जात आहे. निवडणूक तोंडावर असल्याने काही ग्रामपंचायतींमधील तक्रारींचा ओघ वाढला आहे. तथ्य असणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करून आवश्यक त्या ठिकाणी कारवाई होत आहे.
प्रश्न : लोकप्रतिनिधींकडून कसा प्रतिसाद मिळतोय ?
उत्तर : विकासकामांत ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, आमदार, खासदारांचा चांगला सहभाग असतो. उपक्रमांना चांगला प्रतिसाद देतात. त्यामुळेच सर्वच योजना राबविण्यात कोल्हापूर जिल्हा नेहमी अग्रेसर असतो.
- भीमगोंडा देसाई