सर्व सुविधांचे सरसकट खासगीकरण आर्थिक सुधारणांना मारक

दारिद्र्य निर्मूलन हा देशाच्या केवळ निवडणुकीचा नव्हे, तर सर्वसाधारण सर्वंकष धोरणाचा अविभाज्य घटक असायला हवा. देशाच्या विकासामध्ये अनुसूचित जातिजमातींमधील घटकांनाही बरोबरचे स्थान प्राप्त व्हावे. त्याचप्रमाणे त्यांच्या लोकसंख्येमध्ये अर्धा हिस्सा असणाऱ्या महिलांनाही त्या विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये सामावून घेण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. आदिवासी, दलित महिलांनाही या विकासात त्यांचा वाटा उचलण्याची संधी मिळायला हवी, असे डॉ. अलघ यांनी सांगितले. परिवर्तनीय दारिद्र्यरेषेच्या अनुषंगाने सातत्यपूर्ण अभ्यास व संशोधन करण्यासाठी तरुण अर्थशास्त्रज्ञांनी पुढे येण्याची नितांत गरज असल्याचे कुलगुरू डॉ. शिर्के यांनी सांगितले. यावेळी विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पी. एस. पाटील, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. यशवंतराव थोरात प्रमुख उपस्थित होते. अर्थशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. ज्ञानदेव तळुले यांनी प्रास्ताविक केले.

चौकट

तर, काबूलमधील भारतीय कसे आले असते ?

खासगीकरणाचा निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक घेणे आवश्यक आहे. एअर इंडियाची विमानसेवा नसती, तर काबूलमधून भारतीय नागरिकांना एअरलिफ्ट करण्याचा धोका कोणत्या खासगी कंपनीने पत्करला असता? त्यामुळे परिपक्व देश खासगीकरणाच्या बाबतीतील निर्णय अत्यंत शहाणपणाने घेतात. याचा अर्थ सुधारणा करू नयेत, असा मात्र नसल्याचे डॉ. अलघ यांनी सांगितले.

फोटो (३१०८२०२१-कोल-योगेंद्र अलघ (विद्यापीठ)

310821\31kol_5_31082021_5.jpg

फोटो (३१०८२०२१-कोल-योगेंद्र अलघ (विद्यापीठ)