टोलप्रश्नी शिवसेनेनेही केले हात वर

कोल्हापूरशी दगाबाजी : आता ‘आमदार’ काय करणार?

विश्वास पाटील / कोल्हापूर
सरसकट टोल रद्द करण्यात अडचणी आहेत, असे सांगून ज्या नाक्यांची टोलवसुलीची मुदत संपली आहे, तिथेच वसुली थांबविण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) व शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केल्याने कोल्हापूरच्या टोलप्रश्नात आता शिवसेनेनेही हात वर केल्याचा अनुभव शहरवासीयांना येत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यावर तासातच हीच भूमिका जाहीरपणे घेतली. सत्ताधारी दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या सुरात सूर मिसळल्याने टोलचे भूत मानगुटीवरून उतरण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.
भाजपपेक्षा शिवसेना टोलच्या आंदोलनात सुरुवातीपासूनच अधिक आक्रमकपणे सहभागी झाली. आमदार राजेश क्षीरसागर, चंद्रदीप नरके यांच्यासह प्रकाश आबिटकर, डॉ. सुजित मिणचेकर हे या आंदोलनात सातत्याने अग्रभागी राहिले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची विधानसभा निवडणूक प्रचारात २ आॅक्टोबरला पेटाळा मैदानावर सभा झाली. त्या सभेतही पक्षाने ‘टोलमुक्त महाराष्ट्र’ ही भूमिका जाहीरपणे मांडली. कोल्हापूरने शिवसेनेला विधानसभेत भरभरून यश दिले. आता त्याच पक्षाकडे या खात्याचे कॅबिनेट मंत्रिपद आले. त्यामुळे त्यांची टोलमुक्त महाराष्ट्र राहू दे, किमान ‘टोलमुक्त कोल्हापूर’ तरी करण्याची जबाबदारी होती; परंतु आता या पक्षाचे मंत्री मात्र त्या मुद्द्यावरून मिळमिळीत भूमिका घेत आहेत. नागपूरला अधिवेशनादरम्यान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत थेट टोल रद्द केल्यास मोठ्या प्रमाणावर कोर्टकज्जे होतील आणि सरकारला मोठ्या रकमेची भरपाई द्यावी लागेल, असे म्हटले आहे. पक्षाच्या मंत्र्यांनीच अशी भूमिका घेतल्याने शिवसेनेचे आमदार आता काय करणार, अशी विचारणा होऊ लागली आहे. काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हेदेखील हीच भूमिका मांडत होते. टोलचे धोरण देशभरात स्वीकारल्याने एका शहरापुरती माघार घेता येणार नाही, असे मागच्या सरकारचे म्हणणे होते. त्यांनी टोल रद्द केला नाही म्हणून त्या पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांना फटका बसला; परंतु ज्यांनी टोल रद्द करतो म्हणून सांगून निवडणूक लढविली, तेच आता उलट भूमिका घेत आहेत; त्यामुळे या दोन्ही पक्षांना कोल्हापूरकरांनी काय प्रायश्चित्त द्यायचे याचा विचार करण्याची वेळ आली. एन्रॉन समुद्रात बुडवितो म्हणणाऱ्यांनीच सत्तेत आल्यावर एन्रॉनचे पुनरुज्जीवन केले. तसाच अनुभव आता टोल बाबतीत येत आहे. राज्य सरकारच आता टोल रद्द करण्यात अडचणी असल्याचे जाहीरपणे सांगू लागल्यावर आयआरबी कंपनीच्या टोलनाक्यांवरील वसुलीसाठीच्या कर्मचाऱ्यांची अरेरावी वाढली आहे.
आता पुढे काय..?
टोलविरोधी आंदोलनाचा शेवट काय, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला. दोन्ही काँग्रेसवाल्यांची सत्ता गेल्याने ते हतबल झाले. त्यात आंदोलनाची मानसिकता नाही. भाजप-शिवसेना सत्ताधारी झाल्याने त्यांना आंदोलनही करता येत नाही व प्रश्नही सोडवायला ते तयार नाहीत. त्यामुळे कोल्हापूरच्या टोलविरोधी कृती समितीचे नेते प्रा. एन. डी. पाटील, गोविंद पानसरे, निवास साळोखे यांच्या हिमतीवर आता आंदोलनाचे भवितव्य अवलंबून आहे.