टोलप्रश्नी १५ दिवसांत सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी : नरवणकर

कृती समितीतर्फे याचिका दाखल

कोल्हापूर : शहरात सुरू असलेल्या टोलची राज्य शासनाने काढलेली अधिसूचनाच बेकायदेशीर आहे. प्रकल्प अपूर्ण असताना शहरवासीयांवर लादलेला हा जाचक टोल रद्द करावा, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीने नुकतीच सर्वाेच्च न्यायालायत याचिका दाखल केली आहे. याप्रश्नी पंधरा दिवसांत सुनावणी सुरू होईल, असे कृती समितीचे वकील युवराज नरवणकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. कोल्हापुरातील टोलप्रश्नी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या तीन याचिका फेटाळली होती.
या याचिका फेटाळताना न्यायालयाने या प्रकरणातील मेरिट तपासले नाही. रस्ते प्रकल्प अपूर्ण असतानाही टोलवसुली सुरू करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली. राज्य शासनातर्फे प्रकल्पाच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू आहे. नेमके प्रकल्पाचे किती काम झाले, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. त्यामुळे टोल वसुलीची अधिसूचना बेकायदेशीर आहे. ती रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे सर्वाेच्च न्यायालयात केली असल्याचे अ‍ॅड. नरवणकर यांनी सांगितले.
सर्वाेच्च न्यायालयात मागील आठवड्यातच याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने टोल मुक्तीबाबत ठोस निर्णय घेतल्यास याचिका मागे घेण्याचा पर्याय शिल्लक आहे. टोल रद्दच्या प्रक्रियेत ही याचिका आडवी येणार नाही. मात्र, मुदतीत याचिका दाखल न केल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. यासाठीच कृती समितीतर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पुढील आठवड्यात मंगळवारपर्यंत (दि. १७) सुनावणीची नेमकी तारीख स्पष्ट होईल. पंधरा दिवसांत सुनावणी सुरू होण्यास हरकत नाही, असे अ‍ॅड. नरवणकर यांनी स्पष्ट केले.