सर्किट बेंचसाठी मुख्यमंत्र्यांना मिळेना वेळ!

सोमवारचीही बैठक पुढे ढकलली : वकील वर्गामधून नाराजीचा सूर

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापुरात सर्किट बेंच व्हावे, यासाठी नागरिकांसह वकील बांधव प्रयत्नशील आहेत; पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काही कारणास्तव बैठकीसाठी वेळ न मिळाल्यामुळे सोमवारची मुंबईत होणारी बैठक पुढे ढकलली आहे. ही बैठक रद्द झाल्याचे समजताच कोल्हापुरातील वकील वर्गामधून नाराजीचा सूर उमटत होता.
कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व सोलापूर या सहा जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रथम सर्किट बेंच व त्यानंतर खंडपीठ व्हावे, अशी मागणी दोन दशकांहून सुरू आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांत सर्किट बेंचचा लढा वकीलांनी जोमाने पुढे नेला आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खंडपीठ कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना दि. २९ जून २०१६ ला मुंबईला बैठकीसाठी बोलाविले; पण काही कारणास्तव ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर ही बैठक सोमवारी (दि. ४) होण्याचा निरोप मंत्रालयातील विधि व न्याय विभागातून कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिला.
यामुळे वकीलांनी मुंबईला जाण्याच्या नियोजनाची तयारी सुरू केली. मात्र, शनिवारी (दि. २) सायंकाळी विधि व न्याय खात्याकडून मुख्यमंत्री फडणवीस हे सोमवारी नसल्याचा निरोप वकील पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आला. हा निरोप समजताच वकिलांमधून संतापाची लाट उसळली. (प्रतिनिधी)


पुन्हा आंदोलन करण्याची गरज...
तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात या सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी सर्किट बेंचप्रश्नी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले होते. त्याची दखलही या आघाडी सरकारला घ्यायला लागली होती.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोल्हापूर खंडपीठासाठी लागणाऱ्या ज्या मूलभूत सुविधा आहेत, त्या देऊ, असा ठराव अधिवेशनात केला होता; पण, दीड वर्षे सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारने सर्किट बेंचचा प्रश्न मार्गी लावू, असे आश्वासन देण्याव्यतिरिक्त काहीही केले नसल्याचा सूर वकील बांधवांमधून उमटत आहे.
त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्किट बेंचप्रश्नी आंदोलनाचे हत्यार उपसावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे.


सर्किट बेंचप्रश्नी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याबरोबर बैठक व्हावी, यासाठी प्रयत्नशील आहे; पण त्यांच्यासमवेत असलेली बैठक दोनवेळा पुढे ढकलण्यात आली. त्यांच्याकडे आम्ही पुढील बैठकीची वेळ मागितली आहे. मात्र, त्यांनी वेळ दिलेली नाही. यावर १५ आॅगस्टपर्यंत निर्णय न घेतल्यास सनदशीर मार्गाने आंदोलन करू.
- अ‍ॅड. प्रकाश मोरे,
अध्यक्ष, खंडपीठ कृती समिती तथा कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन.