दहा कोटी मिळणे दुरापास्तच..!

नियोजन व नगरविकासाचा घोळ : ‘महालक्ष्मी’ निधीचा चेंडू आता मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात

विश्वास पाटील- कोल्हापूर -येथील करवीर निवासिनी महालक्ष्मीच्या दर्शन बारीसाठी व अन्य विकासकामांसाठी शासनाने मंजूर केलेला दहा कोटींचा निधी मिळण्याची शक्यता फारच धूसर झाली आहे. ज्या वर्षात हा निधी मंजूर झाला त्यावर्षी त्यासंबंधीची आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने तो निधी खर्ची (लॅप्स) पडला नाही. नियोजन विभागाने प्रस्तावाची फाईल नगरविकास विभागाकडे हस्तांतरित केली; परंतु निधी हस्तांतरित केला नाही. त्यामुळे आता निधी देण्यात अडचणी आल्या आहेत. एकतर मुख्यमंत्र्यांनी विशेष बाब म्हणून मंजुरी दिल्याशिवाय अथवा डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यास पुन्हा मंजुरी घेतल्याशिवाय हा निधी मिळण्याची शक्यता नाही, असे नगरविकास विभागाच्या मंत्रालयातील अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे हा निधी मिळणे अवघड झाले आहे.
कोल्हापुरात १५ जुलैला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एका दिवसात निधी हस्तांतर करण्याचे आश्वासन देऊनही महिना होत आला तरी निधी उपलब्ध झालेला नाही. सन २०११-१२ सालात मंजूर झालेला हा निधी २०१४ संपत आले तरी अजून महापालिकेला प्राप्त झालेला नाही. म्हणून ‘लोकमत’ने हा निधी मिळण्यात नेमकी अडचण काय हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी मंत्रालयातील नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला.
साधारणत: २०११-१२ मध्ये पंढरपूर, शेगाव देवस्थानच्या धर्तीवर दर्शनबारी व अन्य विकासकामांसाठी दहा कोटी रुपये द्यावेत, असा प्रस्ताव महापालिकेने पाठविला. नियोजन विभागाने या दहा कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्याने ही रक्कम मंजूर झाली होती; परंतु त्यास प्रशासकीय मान्यता नाही व आणखी एक त्रुटी निघाल्याने त्यास अर्थ विभागाने हरकत घेतली. मग मंजूर झालेला निधी परत जाऊ नये म्हणून हा निधी नियोजन विभागाकडून १३ जून २०१३ ला नगरविकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला.
नियोजन विभागाच्या उपसचिवांनी २ जुलै २०१३ ला तसे पत्राद्वारे महापालिकेलाही कळविले; परंतु त्यात गंमत अशी झाली की, नियोजन विभागाने या निधीची फाईलच नगरविकास विभागास दिली. प्रत्यक्षात निधी हस्तांतरित केलाच नाही. मंत्रालय म्हणजे तरी मोठी महापालिकाच.
त्यामुळे नगरविकास विभागातील कुणीच निधी मागणीबाबत नियोजन विभागास कळविले नाही. गेल्या आठवड्यात मुंबईत झालेल्या बैठकीतही नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांनीही निधी का मागविला नाही, अशी विचारणा केली होती. या घोळात निधी खर्ची पडला नाही. नगर विकास विभागाकडे सर्वसाधारण योजनेसाठी २५ कोटींचाच निधी असतो. त्यातून निधी मिळावा म्हणून राज्यभरातून प्रस्ताव येतात. त्यामुळे एकट्या कोल्हापूर महापालिकेलाच दहा कोटी देता येणे शक्य नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विशेष बाब म्हणून त्यास मंजुरी द्यावी लागेल.
कारण तेच या विभागाचे मंत्री आहेत. अन्यथा निधी वाटपाबाबतचा नव्याने रितसर प्रस्ताव विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये सादर करून त्यास मंजुरी घेतल्यानंतरच हा निधी महापालिकेस मिळू शकेल. आता राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे नगारे वाजू लागले आहेत. या महिन्याअखेरीस आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे तातडीने यासंदर्भातील काही प्रक्रिया होऊन निधी मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. महापालिका, जिल्हा नियोजन व मंत्रालयातील नगरविकास व नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बोलल्यानंतर या विषयाचा नेमका उलगडा झाला आहे.