माहिती मागणाऱ्यांना धमकी
By Admin | Updated: March 23, 2016 00:36 IST2016-03-23T00:07:27+5:302016-03-23T00:36:00+5:30
दबावतंत्राचा वापर : समाजकल्याणच्या ‘साकव’ची ‘अंकुश’ने मागितली माहिती

माहिती मागणाऱ्यांना धमकी
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांची कामे आहेत, त्यामध्ये लक्ष घालू नका, असा धमकीवजा इशारा येथील समाजकल्याण विभागातून ‘साकव’ची माहिती मागितलेल्या ‘अंकुश’च्या महिला कार्यकर्त्यास मंगळवारी देण्यात आला. ‘जयसिंगपुरातून... पेपरचा पत्रकार बोलतोय’ असे सांगूनही हा इशारा देण्यात आला. तुम्ही ज्याच्याकडे माहिती मागितली आहे, तो इचलकरंजीतील गुंडांना माहिती देईल आणि तुम्हाला त्रास होईल, असेही त्या पत्रकाराने सांगितल्याचे त्या महिला कार्यकर्त्याने ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
शासनाच्या येथील समाजकल्याण कार्यालयातर्फे विशेष घटक योजनेतून झालेले साकव आणि वाटप करण्यात आलेल्या ट्रॅक्टरमध्ये लाखोंचा ढपला पाडल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे या ‘अंकुश’ संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत जिल्ह्यात बांधण्यात आलेले साकव, त्यांचे मूळ अंदाजपत्रक, कोणत्या गावात ते कुठे बांधले, ट्रॅक्टर वाटप केलेल्या बचत गटांची माहिती त्यांनी माहिती अधिकाराखाली मागितली. ही माहिती ३0 दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. मात्र, ती दिली गेली नाही. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी अपील केले. अपिलात माहिती द्यावी लागणार म्हणून माहिती मागविण्यावरच दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. त्यासाठी एका जयसिंगपुरातील एका स्थानिक वृत्तपत्राच्या पत्रकाराचा मध्यस्थ म्हणून वापर केल्याचेही समोर आले आहे.
‘अंकुश’च्या कार्यकर्त्याचा मोबाईल क्रमांक मिळवून ‘तो’ पत्रकार फोन करून म्हणतो, तुम्ही समाजकल्याण विभागातून जी माहिती मागविली आहे त्याच्यात लक्ष घालू नका. तुमच्या मोठ्या फायद्याची गोष्ट आहे, येऊन भेटा, चर्चेला बसूया, माहितीच्या पाठीमागे लागलात तर इचलकरंजीतील गुंड त्रास देतील. बघा मिटवून टाका. हे त्याचे संभाषण ऐकून घेऊनही संबंधित महिला कार्यकर्त्याने त्यास चोख उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या, आम्ही नियमांनुसार माहिती मागितली आहे. चुकीचे काम झाल्यास त्या विरोधात आम्ही आंदोलन करणार आहे.’ दरम्यान, अशा प्रकारे समाजकल्याण विभागातील ढपला मारलेल्यांकडूनच अप्रत्यक्षपणे दबाव, धमकी दिली
जात असल्याचा आरोप ‘अंकुश’चा आहे. +
गावपुढाऱ्यांची सोय...
एका साकव मंजुरीसाठी ३० हजार आणि ट्रॅक्टरसाठी २२ हजार रुपये टेबलाखालून द्यावे लागतात, हे उघड गुपित आहे. अशा प्रकारे ढपला मिळाल्यानंतर शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून साकव दलित समाजापेक्षा गावपुढाऱ्यांच्या घराकडे किंवा शेतांकडे जाणाऱ्या ठिकाणी बांधण्यात आले आहेत. त्यामुळे दलित वस्तीला जोडण्यासाठी साकव बांधणे हा मूळ उद्देशच बाजूला पडला आहे.
साकवची माहिती मागितलेल्या ‘अंकुश’ संघटनेच्या महिला कार्यकर्त्यास जयसिंगपुरातून एका पत्रकाराचा फोन आल्याचे मला कळाले आहे. संघटनेने नियमांनुसार माहिती मागितली आहे. धमकी, दबावाला न बळी पडता माहिती मिळवून समाजकल्याणमध्ये भ्रष्टाचार झाला असल्यास आंदोलनाच्या माध्यमातून चव्हाट्यावर आणू.
- धनाजी चुडमुंगे, अध्यक्ष, अंकुश संघटना