नगरसेवकांच्या मिळकतीच्या ‘वाटा’ हजार

महापालिका निवडणूका : अवघ्या सात हजार रुपये मानधनासाठी लाखोंचा खर्च का? लुबाडणुकीसाठीच हवी सत्ता

विश्वास पाटील, कोल्हापूर : नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यावर महापालिकेत काय मिळते हो भाऊ...? असा प्रश्न आज प्रत्येक घरांत विचारला जातो. त्याचे उत्तर आहे, ‘दरमहा फक्त सात हजार रुपये मानधन.’ मग अवघ्या सात हजार रुपयांसाठी तिथे निवडून यायला लाखो रुपये खर्चून एवढ्या उड्ड्या का पडत असतील..? या प्रश्नातच त्याचे उत्तर सामावले आहे. कारण कागदावर सात हजार मिळकत असली तरी कागदाबाहेरील मिळकतीचे मार्ग ‘हजार’ आहेत. त्यामुळेच नगरसेवक हे राजकीय प्रतिष्ठेपेक्षा जास्त लाभाचे पद ठरले आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी हौशे-गवशे-नवशे रिंगणात उतरण्यामागेही हेच महत्त्वाचे कारण आहे. नगरसेवक म्हणजे त्या-त्या प्रभागांचा लोकप्रतिनिधी. प्रभागातील लोकांचे प्रश्न महापालिकेत मांडून त्यांची सोडवणूक करून घेणे हे त्याचे प्राथमिक कार्य. शहराच्या विकासामध्ये भागीदारी ही त्याची महत्त्वाची जबाबदारी परंतु त्यामधील योगदान फारच जुजबी असून उलट शहराला ओरबडण्यात काही ठराविक नगरसेवकांचा पुढाकार जास्त असल्याचा अनुभव शहरवासीयांना येत आहे. खरंतर कोणत्याही शहरातील महापौरांचे कार्यालय हे विकासाचे दालन ठरायला हवे, परंतु तिथे हे काम कमी होते व सौदेबाजी, टक्केवारीचे व्यवहाराच जास्त होत असल्याचा अनुभव गेल्या काही वर्षांतील आहे.
नगरसेवकास महापालिकेकडून दरमहा ७ हजार रुपये मानधन मिळते. हे मानधन राज्य शासनानेच निश्चित करून दिले आहे. कोल्हापूर ही ‘ड’ वर्ग महापालिका आहे. नवी मुंबई ही ‘क’ वर्ग महापालिका असल्याने तेथील नगरसेवकांना साडेसात हजार, ठाणे ही ‘ब’ वर्ग असली तरी तिथेही दरमहा साडेसात हजार तर मुंबई ही ‘अ’ वर्ग महापालिका असल्याने तेथील नगरसेवकांना दरमहा १० हजार मानधन मिळते. शिवाय सभेला उपस्थित राहिल्यास प्रत्येकी २५० रुपये भत्ता मिळतो. या मानधनाशिवाय कोल्हापूर महापालिका नगरसेवकांना चार वृत्तपत्रे घरपोच देते परंतु अनेक नगरसेवक त्याची नुसती बिलेच सादर करून दरमहा पैसे घेतात. तुम्ही फक्त नगरसेवक असाल तर याशिवाय अन्य कोणताही आर्थिक लाभ मिळत नाहीत. राजकीय प्रतिष्ठा, मानमरातब ह्या वेगळ््या गोष्टी आहेत.
नगरसेवकाचे तुम्ही ‘पदाधिकारी’ झालात तर मात्र तुमच्या कमाईचा आलेख लगेच उंचावतो. महापालिकेत महापौैर, उपमहापौर, स्थायी, परिवहन, शिक्षण, महिला आणि बालकल्याण सभापती, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता, गटनेता आणि चार विभागीय कार्यालयांच्या चार प्रभाग समित्यांचे अध्यक्ष यांना ‘पदाधिकारी’ म्हटले जाते. त्यातील प्रभाग समित्यांना वाहन सेवा देता येत नसल्याने आता त्यांना दरमहा १५ हजार इंधन भत्ता दिला जातो. त्यांनी मग वाहन वापरावे, चालत यावे की के.एम.टी.ने, ही ज्याची-त्याची मर्जी. इतर पदाधिकाऱ्यांना वाहन सेवा, कार्यालय, घरातील फोन व मोबाईल खर्च दिला जातो. ‘अतिथी खर्च’ म्हणूनही काही रक्कम पदाधिकाऱ्यांना दिली जाते.
तुम्ही पदाधिकारी नाही, परंतु सत्तेच्या साठमारीत जेव्हा तुमच्या मताला महत्त्व येते तेव्हा त्याची किंमत मिळते. जेव्हा महापालिकेतील राजकारण अपक्षांच्या बळावर सुरू होते तेव्हा या घोडेबाजाराला उधाण येत असे, परंतु गेल्या दहा वर्षांत त्याचे स्वरूप पक्षीय झाल्यावर पदाधिकारी निवडीवेळी होणारा घोडेबाजार काही प्रमाणात कमी झाला आहे म्हणजे लिलावासारखे दर लावून बोली बोलावी, असे स्वरूप आता थोडे कमी झाले आहे.
एखादा मोठा प्रकल्प मंजुरीसाठी आला तर तो मंजूर करण्याची किंमत म्हणूनही काही रक्कम नगरसेवकांना मिळते. तो प्रकल्प किती रकमेचा आहे, त्यावर मिळणाऱ्या रकमेचा वाटा ठरतो. ‘आयआरबी’ने रस्ते प्रकल्प मंजुरीच्यावेळी सदर बाजार परिसरातील एका मोठ्या हॉटेलमध्ये थेट पाकिटे वाटप केल्याचे आरोप जगजाहीर आहेत. नगरोत्थानच्या कामातही अशाच प्रकारचे व्यवहार झाले.
जे लोक बांधकाम व्यवसायात आहेत किंवा ज्यांचे त्या लॉबीशी संबंध आहेत, अशा काहींना आपले कोणतेच काम महापालिकेत अडू नये किंवा कुणी त्याची कुरापत काढू नये यासाठी नगरसेवकपद हवे असते. अवैध व्यवसायाला संरक्षण म्हणूनच या पदाचा वापर होतो. अलीकडील काही वर्षांत या पद्धतीचे काम करणाऱ्या नगरसेवकांची लॉबीच महापालिकेत तयार झाली आहे. त्यांना या कामांतून मिळणारा लाभ कित्येक लाख-कोटींत असतो. त्यामुळे निवडून येण्यासाठीही हे लोक वाटेल तेवढा पैसा सैल सोडायला तयार असतात.
महापालिकेच्या नियमांची भीती दाखवूनही पैसे मिळविण्याचा धंदा जोरात चालतो. ‘रेड झोन’मधील बांधकामे ही खरंतर शहराच्या मुळावर उठणारी. पंचगंगा नदीच्या पाण्याची फूगी वाढण्यामागे हे महत्त्वाचे कारण आहे; परंतु त्याचाच आधार घेऊन काहीजण पैसे उकळतात. गेल्या पाच वर्षांत तिथे कुणी बांधकाम सुरू केले की एकजण लगेच तक्रार करतो नंतर पैसे घेऊन मांडवली करण्यात त्यांचा पुढाकार.
प्रभागात कुणाच्या घराचे किंवा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सच्या बांधकाम परवान्यासाठी अर्ज आला
की त्याची माहिती तेथील उपअभियंता लगेच नगरसेवकांना देतात. मग हे
बहाद्दर त्याच्या मालकाला भेटून थेट पैशांची मागणी करतात. काम किती रकमेचे आहे व व्यक्ती कोण आहे यावर हा दर ठरतो. नगरसेवकांची बिदागी