के.एम.टी.च्या कारभारावर ताशेरे

महापालिकेचे लेखापरीक्षण : भाडेतत्वावरील बसेसचा करार; स्पर्धेशिवाय दिलेले पार्किंगचे ठेके निदर्शनास

कोल्हापूर : महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाकडील (के.एम.टी.) अनेक नियमबाह्य व्यवहारांवर बोट ठेवत शासकीय लेखापरीक्षकांनी के.एम.टी.च्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी केली. भाडेतत्त्वावरील बसेस घेण्याचा करार, बिंदू चौक व कावळा नाका येथील पार्किंगचा ठेका देताना झालेल्या चुका या लेखापरीक्षकांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देत प्रश्नांचा भडिमार केला आणि या प्रश्नांची तुम्हाला उत्तरे द्यावीच लागतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. त्यामुळे हिरमुसलेले अधिकारी निरूत्तर होऊन बसले होते.
के.एम.टी. प्रशासनाने केलेले अंतर्गत लेखापरीक्षण राज्य सरकारकडे मंजुरीकरिता पाठविले आहे. त्याची तपासणी सध्या सरकारच्या लोकल फंड आॅडिट विभागामार्फ त सुरू झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून या विभागाचे उपसंचालक सीताराम काळे व त्यांचे सहकारी महानगरपालिका आणि के.एम.टी.त आले होते. सकाळच्या सत्रात महानगरपालिकेत अनेक विभागांशी एकत्रित चर्चा केल्यानंतर शासकीय लेखापरीक्षक दुपारी के.एम.टी.मध्ये गेले.
के.एम.टी. प्रशासनाने केलेल्या अंतर्गत लेखापरीक्षणात काही महत्त्वाच्या प्रकरणात चुका झाल्याचे शासकीय लेखापरीक्षकांनी निदर्शनास आणून दिले आणि त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागितले. चार वर्षांपूर्वी के.एम.टी. प्रशासनाने ‘प्रवाशांच्या सोयी’चे कारण देत भाडेतत्त्वावर खासगी वाहतूक कंपन्यांकडून तीस बसेस घेतल्या होत्या; परंतु करार करण्यापासून, त्याची स्टँम्प ड्युटी भरण्यापासून अनेक चुका झाल्या आहेत.
या बसेस घेतल्यानंतर के.एम.टी. प्रशासनाला लाखोंचे नुकसान सोसावे लागले होते. हा व्यवहार करण्याचा निर्णय कोणाचा होता, तसा निर्णय घ्यायचे कारण काय, संस्थेला नुकसान होत असतानाही बसेस धावत होत्या. त्यात हस्तक्षेप का केला गेला नाही, संस्थेचे नुकसान का रोखले नाही, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली तेव्हा के.एम.टी.च्या अधिकाऱ्यांना उत्तरे देता आली नाहीत. खासगी बसेसमुळे के.एम.टी.चे बरेच नुकसान झाले होते, परंतु काही अधिकाऱ्यांच्या अट्टहासापायी नुकसान सोसूनही या बसेस भाड्याने घेतल्या होत्या, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यावर लेखापरीक्षकांनी तीव्र आक्षेप नोंदविले आहेत.
के.एम.टी.च्या मालकीच्या बिंदू चौक तसेच कावळा नाका येथील मोकळ्या जागा पार्किंगसाठी उपलब्ध करुन देताना नियमांची पायमल्ली करण्यात आल्याचा जाब अधिकाऱ्यांना विचारला गेला. जागा देताना निविदा मागविल्या होत्या का, कितीजणांनी निविदा भरलेल्या होत्या, पहिल्या प्रयत्नात एकच निविदा आली असेल तर पुन्हा निविदा का मागविल्या नाहीत, ठेका देताना का घाई केली, स्पर्धा झाली नसेल तर ठेकेदारास निगोसिएशनला का बोलाविले नाही, असेही प्रश्न शासकीय लेखापरीक्षकांनी के.एम.टी.च्या अधिकाऱ्यांना विचारले.
लेखापरीक्षकांच्या प्रश्नांनी के.एम.टी.च्या अधिकाऱ्यांची ‘बोलती बंद’ झाली. त्यांना कोणतीही समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. त्याचे स्पष्टीकरण देता आले नाही. शेवटी लेखापरीक्षकांनीच या प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला आज ना उद्या द्यावीच लागतील, असा इशाराही दिला.
लेखापरीक्षकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमुळे के.एम.टी.तील व्यवहार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. (प्रतिनिधी)