न्यायसंकुलाजवळील तीस कोटींची जमीन शासन हक्कात

करवीर प्रांतांचा आदेश : ९३ गुंठे क्षेत्रावरील फेरफार रद्द; प्रजासत्ताक संस्थेचा पाठपुरावा

कोल्हापूर : येथील कसबा बावड्यातील नवीन न्यायसंकुलाजवळील ९३ गुंठे जमिनीचे पूर्वीचे झालेले फेरफार रद्द करून ती जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडेच म्हणजे शासकीय हक्कातच समावेश करण्याचा आदेश करवीरचे प्रांताधिकारी प्रशांत पाटील यांनी सोमवारी दिला.
प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी केलेल्या तक्रार याचिकेवर सुनावणी होऊन हा आदेश देण्यात आला. त्यांनीच यासंबंधीची माहिती व संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करुन दिली आहेत. ही जमीन प्रचलित बाजारभावाने सुमारे तीस कोटी रुपयांची असल्याचे सांगण्यात येते. आदेशात म्हटले आहे, ‘प्रातांधिकारी करवीर यांनी जमीन/ वशी/ १६८९/ ७७/ १९ जून १९७८ रोजीचा आदेश रद्द करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने फेरफार क्रमांक ६४०९ रद्द करण्यात येत आहे. क्षेत्र कमीजास्त करण्याचे पत्रक (क.जा.प.) भूमिअभिलेख अधीक्षकांनी रद्द माध्यमिक विभागाकडे शिक्षक म्हणून १५ वर्षांपासून नोकरीस आहेत. त्यांना शासकीय नियमानुसार १२ वर्षांनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी न मिळाल्याने जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे २९ जानेवारी २०१५ रोजी प्रस्ताव पाठविला.
त्यानंतर आपल्या कामाचे काय झाले, याची माहिती घेण्यासाठी ते माध्यमिक शिक्षण विभागात गेले. याठिकाणी कनिष्ठ लिपिक विनायक पाटील यांच्याकडे चौकशी केली असता त्याने तुमचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांसमोर ठेवून आदेश काढण्यासाठी तीन हजार रुपये माझ्याकडे द्या, त्याशिवाय तुमचे काम होणार नाही, असे सांगितले.
त्यानंतर तक्रारदाराने ५ जानेवारी २०१६ रोजी लाचलुचपत विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक उदय आफळे यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने दोन पंच साक्षीदारांच्या समक्ष पडताळणी केली असता कनिष्ठ लिपिक पाटील याने तक्रारदाराकडे अडीच हजार रुपये लाचेची मागणी करून ती रक्कम पाकिटात घालून आणून दे, असे सांगितले होते; परंतु यापूर्वी विनायक पाटील याच्या टेबलचे काम पाहणारे व सध्या एकात्मिक बालविकास प्रकल्प सेवा योजना येथे कार्यरत असलेल्या विकास लाड याचे नाव पडताळणीमध्ये निष्पन्न झाले होते.
त्यानंतर मंगळवारी दुपारी तक्रारदार यांना विनायक पाटील याची भेट घेण्यासाठी पाठविले असता ते कार्यालयात हजर नव्हते. त्यामुळे त्यांनी पाटील याच्या टेबलचे काम पाहणारा व सध्या एकात्मिक बालविकास प्रकल्प सेवा विभागात कार्यरत असलेल्या विकास लाड याची भेट घेतली.
यावेळी त्याने तक्रारदारास प्रस्तावाची आॅर्डर देत विनायक पाटील याच्या सांगण्यावरून अडीच हजार रुपयांची लाच स्वीकारली. यावेळी पाळत ठेवून बसलेल्या पथकाने त्यांना रंगेहात पकडले.
जिल्हा परिषदेमध्ये ही कारवाई झाल्याने प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांत खळबळ उडाली. प्रत्येकजण या कारवाईची माहिती फोनवरून घेत होते.
संशयित लाड याला बुधवारी न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. ही कारवाई पोलीस उपअधीक्षक उदय आफळे, श्रीधर सावंत, मनोहर खणगांवकर, दयानंद कडूकर आदींनी केली.
(प्रतिनिधी)