किमान वेतनाशिवाय आता माघार नाही

By Admin | Updated: August 29, 2015 00:34 IST2015-08-29T00:34:05+5:302015-08-29T00:34:05+5:30

नरसय्या आडम : बंद यशस्वी करण्यासाठी कामगारांनी रस्त्यावर उतरावे

There is no withdrawal without minimum wages | किमान वेतनाशिवाय आता माघार नाही

किमान वेतनाशिवाय आता माघार नाही

इचलकरंजी : सुधारित किमान वेतनप्रश्नी सुरू असलेला लढा तीव्र करताना आम्ही बेचिराख झालो तरी चालेल; पण आता माघार नाही, असा इशारा कामगार नेते तथा माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी दिला. तसेच यासाठी कामगारांनी एकजूट दाखवावी. २ सप्टेंबरच्या इचलकरंजी बंदसाठी सर्व कामगारांनी रस्त्यावर उतरावे. गावभर फिरून बंद यशस्वी करावा, असे आवाहनही केले.
सायझिंग-वार्पिंग कामगारांच्या बेमुदत काम बंद आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी येथील वंदे मातरम् मैदानावर यंत्रमाग कामगार संयुक्त कृती समितीच्यावतीने शुक्रवारी आयोजित कामगारांच्या जाहीर सभेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी हणमंत लोहार होते.
आडम म्हणाले, जगाच्या पाठीवर सर्वत्र ५० हजार रुपये इतके किमान वेतन असताना आम्ही केवळ दहा हजार ५७३ रुपयांची मागणी करता यंत्रमाग मालकांच्या पोटात शूळ उठत आहे. राज्यातील यंत्रमागधारकाला केंद्र व राज्य शासनाकडून दरवर्षी विविध योजनांच्या नावाखाली वीज दरात, व्याजात अन् कर्जात सवलत देत कोट्यवधी रुपयांची उधळण केली जाते. मात्र, काबाडकष्ट करणाऱ्या कामगाराला एक पैसुद्धा मिळाली नाही. तर सध्याचे मोदी सरकारसुद्धा भांडवलदारांच्या बाजूचेच आहे. देश स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षानंतर राज्यातली १४, तर केंद्रातील ४४ असे एकूण ५८ कायदे मोडीत काढण्याचा डाव आखला आहे; पण हा डाव मोडून काढण्यासाठी २ सप्टेंबरला आयोजित देशव्यापी संपात सर्वच क्षेत्रातील कामगारांनी एकजूट दाखवावी. इचलकरंजी बंदची जी हाक दिली आहे, त्यामध्ये छोट्या-छोट्या विक्रेत्यांपासून मोठ्या उद्योगातील कामगारांनी संपात सहभागी व्हावे.
आमदार सुरेश हाळवणकर यांचा उल्लेख करताना आडम म्हणाले, हाळवणकर यांनी आपल्या सायझिंगमधील कामगारांना एक हजार रुपयांची वाढ देऊन सायझिंग सुरू केले आहे. त्यांना सूचलेले हे शहाणपण इतर सायझिंगधारकांना का बरे सूचत नाही, असा सवालही त्यांनी व्यक्त केला.मेळाव्यात अतुल दिघे, ए.बी.पाटील, सुभाष जाधव, दत्ता माने, राजेंद्र निकम, भरमा कांबळे, धोंडीबा कुंभार, आदींची भाषणे झाली. (वार्ताहर)

शासनाचे म्हणणे कामगारांच्या बाजूने
सुधारित किमान वेतनप्रश्नी राज्य शासनाने आपले म्हणणे न्यायालयात सादर केले आहे. ते मुख्य किमान वेतनाच्या सुसंगत व कामगारांच्या बाजूने आहे, असे कार्यालयाकडून समजले आहे. ३१ आॅगस्टच्या सुनावणीवेळी त्याचा दणका न्यायालय नक्कीच देईल, असेही आडम यांनी जाहीर सभेत सांगितले.

Web Title: There is no withdrawal without minimum wages

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.