केंद्राच्या पॅकेजमधील एक रुपयाही मिळणार नाही

शरद पवार : कारखान्यांना राज्य सरकारने हमी देण्याची गरज

कोल्हापूर : देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ‘एफआरपी’ ची थकीत रक्कम देण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सहा हजार कोटींच्या रकमेपैकी एक रुपयाही शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. त्यामुळे साखर कारखानदारीसमोरील अडचणी वाढल्या असून त्यामध्ये ऊस उत्पादक भरडला जात असल्याची टीका माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मंगळवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना केली.
पवार मंगळवारी दुपारी कोल्हापुरात आले. त्यांनी दिवंगत नेते सदाशिवराव मंडलिक, विक्रमसिंह घाटगे, सा. रे. पाटील व उदयसिंहराव गायकवाड यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केल्यानंतर सायंकाळी शासकीय विश्रामधाममध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. केंद्राचे हे पॅकेज म्हणजे ती मदत नसून कर्ज आहे. ते बँकांनी द्यायचे आहे.जे कारखाने अपुऱ्या दुराव्यांमध्ये (शॉर्ट मार्जिन)मध्ये गेलेले नाहीत त्यांनाच बँका कर्ज देतात परंतु आजची स्थिती अशी आहे की राज्यातील पाच-सहा कारखाने वगळता सर्व कारखाने ‘शॉर्ट मार्जिन’मध्ये गेले आहेत आणि हे कर्ज देताना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालकांनी व्यक्तिगत हमीवर ते द्यावे, असा निकष लावला असल्याने अडचणीतील साखर उद्योगास बँका मदत करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे या पॅकेजचा लाभ कारखानदारीला होणार नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी राज्य सरकारनेच या कर्जाला हमी द्यायला हवी व त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
सध्या खुल्या बाजारातील साखरेचा भाव १९५० रुपयांवर आल्यावर कारखाने उसाची सरासरी एफआरपी २३०० ते २४०० रुपये आहे, ती कशी देतील अशी विचारणा करून पवार म्हणाले,‘राज्यातील शेतकऱ्यांची १५ जून पर्यंतची ‘एफआरपी’ची थकबाकी ३३६२ कोटी रुपये आहे. कोल्हापूरवगळता राज्यातील अन्य कारखान्यांना एफआरपी देता आलेली नाही. कोल्हापुरातीलही अनेक कारखान्यांनी शेवटच्या टप्प्यातील बिलांतील ५० टक्के रक्कम दिलेली नाही. राज्य बँक व जिल्हा बँकेला नाबार्ड वित्त पुरवठा करते. ‘नाबार्ड’ने बँकेच्या संचालक मंडळाने व्यक्तिगत हमी घेतल्याशिवाय कर्ज देऊ नये, असा आदेश काढला आहे. जे कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये आहेत, त्यांना बँका कर्जच देत नाहीत. त्यामुळे केंद्राच्या पॅकेजमधील शेतकऱ्यांना एक रुपयाही मिळणार नाही. त्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने या कर्जास हमी द्यावी, यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरणार आहे.

‘अच्छे दिन...’ ची व्याख्या काय..?
भाजपने लोकसभा निवडणुकीत ‘अच्छे दिन आयेंगे’ अशी जाहिरात केली होती; परंतु सध्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची स्थिती पाहता भाबड्या लोकांना ‘अच्छे दिन’चा वेगळाच अनुभव येत असल्याची टिप्पणी पवार यांनी केली. ही स्थिती अशीच राहिली तर राष्ट्रवादी काँग्रेस रस्त्यावर उतरून त्यास विरोध केल्याशिवाय राहणार नाही. त्याची सुरुवात कोल्हापुरातून झाली आहे याचा मला आनंद आहे.

शेट्टी यांच्यावरही टीका
पवार यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्यावरही त्यांचे नाव न घेता टीका केली. ते म्हणाले, ‘आम्ही जेव्हा सत्तेत होतो तेव्हा शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. साखर कारखानदारीस जेव्हा मदत लागली तेव्हा तातडीने केली; परंतु त्यावेळी ती मदत अपुरी आहे म्हणून आमच्यावर टीका करणारे आता सरकारचे भागीदार आहेत; परंतु ते त्याबद्दल सध्या काहीच करताना दिसत नाहीत.’

‘शाहू’ कारखान्याला जमले नाही तिथे..
दिवंगत नेते विक्रमसिंह घाटगे यांच्या नेतृत्वाखालील कागलच्या शाहू साखर कारखान्याचा आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या साखर कारखानदारीत उत्तम लौकिक आहे. कारखान्याचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांना मी आताच भेटून आलो. त्यांनाही आपल्याला कारखाना अडचणीत असल्याचे सांगितले. जिथे ‘शाहू’च अडचणीत असेल तिथे अन्य कारखान्यांची काय स्थिती असेल याचा विचारच केलेला बरा, असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
१५ जुलैनंतर पाऊस शक्य
देशातील पावसाची स्थिती १५जुलैनंतर सुधारण्याची शक्यता असल्याची माहिती हवामान खात्याने दिली असल्याचे सांगून पवार म्हणाले,‘तसे झाले तरच ओझे थोडे कमी होईल. पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील काही जिल्ह्णांतील स्थिती गंभीर आहे. अनेक ठिकाणी दुबार पेरणीची संकट आहेच शिवाय कित्येक ठिकाणी पेरणीच झालेली नाही. स्थिती काळजी करण्यासारखी आहे.
दलालांच्या हिताचे सरकार
केंद्र व राज्य सरकार हे शेतकरी व ग्राहक यांच्याऐवजी दलालांच्या (मध्यस्थ) हिताची जपणूक करणारे सरकार असल्याचा आरोप शरद पवार यांनी केला. प्रश्न फक्त साखर उद्योगाच्या मदतीचा नसून कापूस, सोयाबीनसह सर्वच शेतकरी आता अडचणीत आहे व सरकार त्यांच्या हिताबद्दल काहीच करायला तयार नाही, असे पवार यांनी सांगितले.