कोल्हापूर : पाणी मीटर बसविल्याशिवाय आणि १00 टक्के पाणीपट्टी वसुली असल्याशिवाय कोणत्याही गावासाठी नवी पाणी योजना न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत या निर्णयाची माहिती देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शौमिका महाडिक होत्या.
एकीकडे पाठपुरावा करून गावागावांसाठी नव्या पाणी योजना मंजूर करून घेतल्या जातात; मात्र पाण्याची बचत करण्यासाठी फारसे प्रयत्न होत नाहीत. पाणीपट्टीही भरली जात नाही. याला चाप लावण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.
शासनाने ९ मार्च २0१८ रोजी आदेश काढून ज्या पाणी योजनांचे काम सुरूच झालेले नाही, अशा योजना निधीसह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक गावांच्या पाणी योजनांच्या ठेकेदारांचे ८८ कोटी रुपये थकीत असल्याने या योजना पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत. ज्या योजनांचे काम मुदतीत सुरू झालेले नाही, अशा योजनांचा निधी वर्ग करून ही बिले अदा करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला; त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात असलेल्या योजना तरी पूर्ण होतील, असे सांगण्यात आले.
यापुढच्या काळात विहिरी, कूपनलिका खुदाई यांसाठीही परवानगी लागणार असून एकूणच पाणी उपलब्धता आणि उपसा याबाबत नवे धोरण ठरवण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. पंचगंगा प्रदूषणप्रकरणी १४ गावांमध्ये उपाययोजना केल्या जातात; मात्र कुठल्याच गावातील कामे पूर्ण नाहीत, अशी वस्तुस्थिती यावेळी मांडण्यात आली. जेथे उपाययोजनांची कामे करण्यासाठी अडचण नाही, अशा गावांची कामे पूर्ण करण्यावर यावेळी भर देण्यात आला.
यावेळी उपाध्यक्ष सर्जेराव पाटील यांनी आपल्या कळे या गावी ४0 लिटरऐवजी ७0 लिटर माणशी पाणी देणारी योजना करावी, अशी मागणी केली. तसेच पाणी योजना करताना आधी उद्भव, पाणी साठवण्याची क्षमता या सर्व बाबींचा अभ्यास करून मगच योजना राबवली जावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. बैठकीला सभापती अंबरीश घाटगे, वंदना मगदूम, सदस्य बंडा माने, हेमंत कोलेकर, शिवाजीराव मोरे, राणी खमलेट्टी, स्वरूपाराणी जाधव, विद्या पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवी शिवदास, अभियंता मारुती बसर्गेकर, उपस्थित होते.ठेकेदारांच्या शिष्टमंडळाची मागणीपाणी योजनांची बिले थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे पाठविण्याची बहुतांश जिल्हा परिषदेमध्ये पद्धत आहे; त्यामुळे पाणी व स्वच्छता विभागाकडे बिले पाठविण्यापेक्षा ती थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे पाठवली जावीत, अशी मागणी ठेकेदारांच्या संघटनेने अध्यक्ष महाडिक यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे केली आहे.