चौपदरीकरणात नुकसानभरपाई नाही

मिळकतधारकांचा आंदोलनाचा पवित्रा : कोल्हापूर-सांगली रस्त्याचे काम हातकणंगलेत रखडण्याची शक्यता

'दत्ता बीडकर - हातकणंगले कोल्हापूर - सांगली रस्त्याच्या चौपदरीकरणात इमारतमालकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची बांधकामासाठी परवानगी पूर्वी घेतली नसल्याने पेठा विभागामधील दोनशे ते तीनशे इमारती रस्ता चौपदरीकरणात जाणार असताना त्यांना नुकसानभरपाई मिळणार नसल्याचा फतवा सार्वजनिक बांधकाम व प्रांत कार्यालयाकडून काढल्यामुळे इमारत मिळकतधारक आंदोलनाबरोबर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहेत. त्यामुळे चौपदरीकरणाचे काम हातकणंगलेत रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
याबाबत ठेकेदार सुप्रीम कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता कंपनीने चौपदरीकरणाचा सर्व्हे करताना या इमारतीच्या नुकसानीचा सर्व्हे आणि द्यावी लागणारी रक्कम बांधकाम विभागाकडे अहवालाद्वारे दिली आहे. मात्र, बांधकाम विभागाने या इमारतमालकांची परवानगी घेतली नाही, असे कंपनीला कळविल्याचे मत व्यक्त केले.
३१ मार्चनंतर ३१ मे ही डेडलाईन काम पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्यानंतर प्रशासन, ठेकेदार, सुप्रीम कंपनी चौपदरीकरणासाठी लागणारी जमीन भूसंपादन करण्यासाठी इचलकरंजी प्रांत कार्यालयाकडून पावले उचलली जात आहेत. हातकणंगले आणि अतिग्रे येथील भूसंपादनासाठी मिळकतधारकांना अंतिम नोटिसा देऊन रक्कम अदा करण्याची कारवाई पूर्ण केली जात आहे.
हातकणंगले पंचायत समिती ते इचलकरंजी फाटा असा ९०० मीटरचा उड्डाणपूल वाढीव प्रस्तावित करून कंपनीने पूर्वीच्या आघाडी सरकारकडे उड्डाणपुलासाठी ६० कोटींचा जादा निधी खर्च करण्यास परवानगी मागितली होती. मात्र, पायाभूत समितीने आणि मंत्रिमंडळ समितीने ठेकेदार कंपनीला उड्डाणपूल उभारणीस मान्यता दिली नाही. तत्पूर्वीच कंपनीने हातकणंगले येथे उड्डाणपूल उभारणीसाठी रस्त्याच्या मध्यभागी कॉलम उभा केले. मात्र, मंत्री समिती आणि जिल्हाधिकारी यांनी उभा केलेले उड्डाणपुलाचे कॉलम कापून टाकून रस्ता खुला करण्याचे आदेश सुप्रीम कंपनीला दिले असताना कंपनीने याकडे डोळेझाक केली आहे. उड्डाणपुलाचे कॉलम पूर्वपरवानगीशिवाय उभा केल्याबद्दल तसेच वाहतुकीस अडथळा निर्माण केल्याच्या कारणास्तव कंपनीविरुद्ध हातकणंगले पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षकांनी दिले होते.
पंचायत समिती ते इचलकरंजी फाटा या ९०० मीटरच्या अंतरामध्ये जवळपास २०० ते ३०० इमारती आहेत. या दोन्ही बाजूंच्या इमारतीत गेली ४०-५० वर्षे लोक आपले वास्तव्य करीत आहेत. स्वत:च्या सात-बाराच्या जागेत घरे बांधून, तर काही रहिवाशी सातबाराची जागा बिगरशेती आणि व्यावसाईक बिगरशेती करून राहत आहेत. या रहिवाशांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आपल्या इमारती-घरे बांधताना परवानगी घेतली नाही, या कारणास्तव या मिळकतधारकांना नुकसानभरपाईमधून वगळण्यात आले आहे. सात-बाराच्या जमिनीचे बिगरशेती परवाने तसेच व्यावसाईक परवाने तहसीलदार-प्रांताधिकारी यांनी दिल्यानंतर नागरिकांनी आपल्या इमारती-घरे बांधली आहेत. मग सार्वजनिक बांधकाम विभागाने इमारती बांधत असताना संबंधितांना नोटिसा काढून अटकाव का केला नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.