जमिनी वाटपाच्या कोणत्याच नोंदी नाहीत

जमिनी वाटपाच्या कोणत्याच नोंदी नाहीत

विश्वास पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : दुधगंगा प्रकल्पातील नुकसानग्रस्तांना नक्की किती जमीन दिली, त्याच्या नोंदीच ठेवल्या गेल्या नसल्याने जमीन वाटपाचा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वेगवेगळ्या सहा तालुक्यांत या जमिनींचे वाटप झाले आहे. त्यामुळेही कुणाला किती जमीन दिली गेली याचा थांगपत्ताच लागलेला नाही. हा प्रकल्प पुनर्वसन कायदा लागू होण्यापूर्वीचा असल्याने त्यातील पळवाटा शोधून व्यवहार झाले आहेत; परंतु या सर्वांच्या तळाशी एक मजबूत साखळी आहे. प्रत्येकाने काही ना काही लाभ मिळवून त्यात डल्ला मारला आहे. त्याची व्याप्तीही मोठी असल्यामुळेच तिची सरकारने विशेष शोधपथक (एसआयटी) नेमून चौकशी करण्याची गरज आहे.
राज्य शासनाचा मूळ पुनर्वसन कायदा सन १९७६ चा आहे. पुढे त्यामध्ये सन १९८६ व सन १९९९ व सन २००४ मध्ये सुधारणा झाली. पूर्वी प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देताना त्या शर्ती घालून दिल्या जात, अशा जमिनींना ‘वर्ग दोन’ची जमीन म्हटले जाते. हा प्रकल्प आंतरराज्य असल्याने त्यास सन १९९९ चा कायदा लागू होत नाही. जेव्हा शर्त होती तेव्हा जमीन विकायची असेल, तर पुन्हा विभागीय आयुक्त व अलीकडील काही वर्षांत जिल्हाधिकाऱ्यांना जमिनीच्या किमतीच्या ५० टक्के बाजारमूल्य भरून विक्रीस परवानगी देण्याचे अधिकार देण्यात आले. पुढे चळवळीच्या रेट्याने प्रकल्पग्रस्तांना शर्त घालून जमीन देण्याची पद्धत बंद झाली. जी काही जमीन द्यायची ती थेट मालकीचीच (म्हणजे ‘वर्ग-१’ ची). त्यामुळे एकदा जमीन मिळाली की त्याने पुन्हा विक्री करताना परवानगीची गरज भासली नाही. त्यामुळे एक चांगली गोष्ट करताना दुसरी वाईट गोष्ट घडली. बोगस खातेदार उभे करून त्यांच्या नावावर जमीन मिळवायची व ती नंतर आपण हडप करायची या खाते विकत घेण्याच्या पद्धतीचा पुणे जिल्हा जनक मानला जातो. त्याची लागण दुधगंगा प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. जे प्रकल्पग्रस्तच नाहीत त्यांना उभे करून दलालांनीच सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्यांच्या नावावर जमिनी मंजूर करून घेतल्या व त्यानंतर आपण विकत घेतल्या किंवा इतरांना विकून कोट्यवधी रुपयांची माया जमविल्याचा हा सगळा मामला आहे.
दुधगंगा प्रकल्पास महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९७६ मधील कलम ११ (१) च्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या. त्यानुसार अधिसूचना २ नोव्हेंबर १९७८ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. या प्रकल्पाचे प्रकल्पग्रस्त निश्चित किती आहेत, त्यांचे बुडित क्षेत्र किती, बुडित क्षेत्र गेल्यावर शिल्लक क्षेत्र किती, संपादनावेळी प्रकल्पग्रस्त यांच्या कुटुंबातील संख्या किती होती, त्यांना शासननियमांनुसार किती क्षेत्र देय आहे, प्रकल्पग्रस्तांनी पर्यायी जमीन मिळण्यासाठी कब्जेहक्काची ६५ व ७५ टक्के रक्कम मुदतीत भरली आहे काय, निश्चित किती प्रकल्पग्रस्त पर्यायी जमीन वाटपास पात्र आहे, त्यांना शासननियमांनुसार किती देय क्षेत्र आहे, त्यांना प्रत्यक्षात किती क्षेत्र वाटप झाले आहे आणि त्यांना देय क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र वाटप झाले आहे का याबद्दलचीच अधिकृत व नेमकी माहिती प्रशासनाकडे सन २०१४ पर्यंत नव्हती व आजही त्याबाबत सावळागोंधळच आहे. गैरव्यवहार होण्यास ही अत्यंत महत्त्वाची बाब कारणीभूत ठरली आहे. (क्रमश:)
तीन ‘बाबूराव’ सूत्रधार
मूळचा प्रकल्पग्रस्त असलेला व कागलच्या वसाहतीत राहणारा ‘बाबूराव’ या जमीन घोटाळ्यातही सूत्रधार असल्याची माहिती आहे. स्वत: प्रकल्पग्रस्त असल्यामुळे त्याला अधिकाऱ्यांची व प्रश्नांचीही चांगली माहिती होती. त्यात तो संघटनाही चालवित असे. त्यामुळे गोरगरीब प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळवून देण्यासाठी ताकद लावण्यापेक्षा त्याने स्वत:च मोठ्या प्रमाणावर जमीन हडप केल्याच्या तक्रारी आहेत.
हा गैरव्यवहार वाढल्यावर त्यांनी स्वत:ही त्याबद्दल जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांपासून ते उच्च न्यायालयापर्यंत तक्रारी केल्या आहेत. त्याशिवाय शिरोळ तालुक्यातील दोन ‘बाबूराव’ या कामात पुढे होते. त्यातील एकतर चक्क पंचायत समितीचा सदस्यही झाला होता. त्याच्यावर जमीन फसवणुकीचे गुन्हे दाखल आहेत. दुसऱ्याच्या नावावर शिरटीला किती जमीन आहे, याचा शोध घेतल्यास या गैरव्यवहाराची व्याप्ती कळू शकेल, अशी माहिती जबाबदार सूत्रांनी दिली.
दीपक नलवडे ‘पुनर्वसन’कडे असताना गैरव्यवहारास चाप
साधारणत: सन १९९८ च्या दरम्यान जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी म्हणून दीपक नलवडे असताना त्यांनी या कार्यालयातील गोंधळास व गैरव्यवहारास काही प्रमाणात शिस्त व चाप लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी त्यावेळी दुधगंगा प्रकल्पाचे नेमके प्रकल्पग्रस्त किती, त्यातील कितीजणांना जमीन मिळाली, ती कुठे मिळाली, अजून कितीजणांना जमीन देय आहे, अशी अद्ययावत यादी तयार केली. त्याचवेळी त्यांनी सुमारे ११० जणांना ते प्रकल्पग्रस्त नसताना सुमारे १३० एकर जमीन वाटप झाली असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले; परंतु ते या प्रकरणात मुळाशी जाणार म्हटल्यावर ‘लाभार्थी लॉबी’ने त्यांची तडकाफडकी बदली करवून आणली. त्यानंतर आजतागायत त्या ११० जणांची यादी लोंबकळतच पडली आहे.
‘त्या’ तलाठी बाई...
कांचनवाडीच्या तलाठी म्हणून नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नियुक्ती झालेल्या ‘त्या’ महिला तलाठी गावाकडे फिरकल्याच नाहीत. त्यांना प्रतिनियुक्तीवर पुनर्वसन कार्यालयात काम दिले. प्रकल्पग्रस्तांच्या कोणत्याही कामाला हातच लावत नाहीत; परंतु काही बोगस काम असेल तर मात्र त्या विलंब लावत नाहीत, असा अनुभव येत असल्याचे मंगळवारी काही प्रकल्पग्रस्तांनी ‘लोकमत’ला फोन करून सांगितले.
जमीन वाटपाशी संबंध नाही
प्रकल्पग्रस्तांना जी जमीन वाटप केली गेली त्याच्याशी माझा काही संबंध नव्हता. फक्त सुनावणी घेण्याचे काम माझ्याकडे होते; परंतु त्या काळात आमच्या पथकाने बोगस आदेशाद्वारे वाटप झालेली १५० एकर जमीन काढून घेतली होती, अशी माहिती स्वतंत्र पथकाचे प्रमुख व नायब तहसीलदार रामकृष्ण दगडे यांनी दिली.