...तर लोकसभा, राज्यसभेत दुरुस्ती विधेयक आणू

कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली तर लोकसभा व राज्यसभेत दुरुस्ती विधेयक आणण्यास भाजप तयार आहे, असा शब्द भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी कोल्हापुरात सकल मराठा समाजाला दिला. मराठा आरक्षण देणे ही राज्य सरकारचीच जबाबदारी आहे, याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.

सकल मराठा समाजाच्यावतीने सर्वपक्षीय नेत्यांना आरक्षणासाठी ते काय मदत करू शकतात, याची विचारणा करण्यासाठी भेटीगाठी सुरू आहेत. आमदार पाटील यांनी भाजपची भूमिका सांगताना, राज्य सरकारवर आरक्षणाच्या भूमिकेवरून टीकेची झोड उठवली. या वेळी प्रा. जयंत पाटील, निवास साळोखे, बाबा इंदूलकर, दिलीप देसाई, बाबा पार्टे, महेश जाधव प्रमुख उपस्थित होते.

आमदार पाटील म्हणाले, राज्याचे मागास ठरवण्याचे अधिकार १०२ व्या घटना दुरुस्तीने केले गेले हे खरे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा देतानाही तसे नमूद केले आहे. निवाडा दिलेल्या न्यायाधीशातील पाचपैकी तिघांनीदेखील ही मान्य केले आहे. निकालाचा अर्थ लावण्यामध्ये काहीतरी घोळ झाला आहे. माहिती अपुरी असल्याने तसे झाले असावे, पण आता पुनर्विचार याचिकेत ते मान्य करतील, असा विश्वास आहे. तरीदेखील त्यांनी ते मान्य केले नाही, तर मात्र केंद्र सरकार राज्य सरकारांना अधिकार देण्याच्या बाबतीत सकारात्मक असून, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मूळ कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक आणण्याचे काम भाजप करेल.

चौकट

माझे नेतृत्व रुचणारे नाही..

बैठकीत बाबा इंदूलकर यांनी चंद्रकांत पाटील यांनीच आरक्षण लढ्याचे नेतृत्व करावी, अशी मागणी केली. यावर पत्रकार परिषदेत खुलासा करताना मला प्रश्न सुटण्यात रस आहे, नेतृत्वात नाही. माझे नेतृत्व मराठा समाजाच्या काही गटांना रुचणारेही नाही. संभाजीराजे छत्रपती यांनीच नेतृत्व करावे, अशी समाजाची भूमिका आहे. ते आता सरकार सकारात्मक असल्याची भूमिका घेत असलेतरी त्यांनाही सत्य कळल्यावर योग्य मार्गावर येतील, अशी अपेक्षाही पाटील यांनी केली.

चौकट

दिल्लीचा रस्ता मुंबईतूनच

राज्याला अधिकार नाहीत असे म्हटले तरी दिल्लीचा रस्ता मुंबईतून जातो हे विसरता कामा नये, असा सल्ला देताना पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण द्यायचे म्हटले तरी, आधी मराठा समाज मागास ठरवावे लागणार आहे. त्यासाठी मागास आयोग नेमावा लागणार, त्यांचा अहवाल मंत्रिमंडळ, विधिमंडळ, राज्यपालांकरवी राष्ट्रपतीकडे जाणार. तेथून राष्ट्रीय मागास आयोगाच्या शिफारशीने ते पुन्हा राज्यपालांकडे येणार. मग यात राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची असणार असल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.

चौकट

तिघांची हकालपट्टी करा

मागास आयोगातील तीन सदस्य लोणावळ्याला झालेल्या ओबीसी परिषदेत कसे गेले. त्यांनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, असे पाठिंबा दर्शवण्यासाठी हात कसे वर केले, अशी विचारणा करत पाटील यांनी समितीतील सदस्यांनी अशी भूमिका घेतल्याबद्दल त्यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी केली.