विश्वास पाटीलकोल्हापूर : कृषी की महसूल विभागाने यापुढे योजना राबवायची, या घोळात पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचे काम गेल्या पाच महिन्यांपासून ठप्प आहे. त्यामुळे हेलपाटे मारून शेतकरी बेजार झाले आहेत. नवी नोंदणी पूर्णत: बंदच आहे. तोपर्यंत आता राज्य सरकारने गुरुवारी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात नमो शेतकरी महासन्मान निधीअंतर्गत सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आधीच नीट मिळेना आणि नव्याची घोषणा, अशीच प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांतून उमटली.ही मूळ योजना कृषी विभागाची. ती सुरू झाली २०१९ मध्ये. त्याचा शासन आदेशही कृषी विभागाचाच; परंतु त्यासाठी लागणारे कागदोपत्री पुरावे हे महसूल विभागाशी संबंधित. पंतप्रधानांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम म्हणून योजना राबवण्याचा दबाव असल्याने महसूल खात्याने ही योजना राबवली. लॉगिन आयडी व पासवर्ड महसूल, कृषी व पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांच्या नावावरच तयार झाले. परंतु पाच महिन्यांपूर्वी यापुढे ही योजना कुणी राबवायची यावरून वाद सुरू झाला. त्याचा निर्णय घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठक झाली. त्यामध्ये ज्या अर्जांची भूमिअभिलेख पडताळणी झाली नाही ती महसूल विभागाने पूर्ण करावी आणि मग ही योजना कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे तीन महिन्यांपूर्वी ठरले; परंतु अजूनही ३ लाख ६७ अर्जांची पडताळणीच पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे योजनाही कृषी विभागाकडे हस्तांतरित झालेली नाही. त्यामुळे त्यांचे लॉगिन आयडी व पासवर्ड तयार झालेले नाहीत. एखाद्या योजनेचा लाभ देताना शेतकऱ्यांची कशी अडवणूक होते याचीच ही योजना म्हणजे उत्तम उदाहरण आहे.
नुसतीच टोलवाटोलवी...कृषी खाते म्हणते, लॉगिन आयडी अजूनही तालुकास्तरावर तहसीलदार व जिल्हा स्तरावर निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या नावे आहेत. त्यामुळे त्यांनी हे आयडी वापरून योजनेचे काम केले पाहिजेे परंतु महसूल खाते लोकांना कृषी खात्याकडे पिटाळत आहे. कृषी खात्याकडील तक्रार अर्जांचा गठ्ठा वाढत आहे. शासन स्तरावर याची दखल घेऊन यातून तोडगा निघण्याची गरज आहे.
सध्या खोळंबलेली कामे
- नवीन नोंदणी, खात्यातील चुकांमुळे पैसे बंद
- पात्र होतो; परंतु आता अपात्र झाल्याने हप्ता बंद
- केवायसी केली, यादीत नाव आले; परंतु हप्ता आला नाही
दृष्टिक्षेपात पीएम किसान योजना
- एकूण पात्र लाभार्थी : ९९ लाख
- कागदपत्रांची पडताळणी झालेले : ९१ लाख
- भूमिअभिलेख पडताळणी अपूर्ण - ३ लाख ६७ हजार