कोल्हापूर : ग्रामीण व नागरी सहकारी पतसंस्थांसाठी शासनाने आदर्श पोटनियम आणला असून, यातील अटी विशेषता ग्रामीण भागातील पतसंस्थांच्या मुळावर येणार हे निश्चित आहे. कामकाजामध्ये शिस्त आणण्याचा प्रयत्न यामागे असला, तरी प्रत्यक्ष कायदा आणि व्यवहार याची सांगड घालूनच कर्ज वितरण करावे लागते.आडल्यानडलेल्यांना सावकारी फासातून बाहेर काढण्यासाठी ग्रामीण व नागरी भागात पतसंस्थांची स्थापना करण्यात आली. गरजूंना कमी व्याज दराने कर्ज मिळण्याचे ठिकाण म्हणून पतसंस्थांकडे पाहिले जाते. कर्जदाराची बाजारातील पत आणि त्याच्यावरील विश्वास पाहून विनातारण अंगावर एक लाखापर्यंत कर्ज देणाऱ्या पतसंस्था आहेत. त्यामुळेच जिल्ह्यात सावकारीचे प्रमाण तुलनेत कमी आहे. पण, शासनाने आदर्श पोटनियमाच्या आडून पतसंस्थांना जखडून ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यामध्ये ‘अ’ वर्ग सभासदालाच कर्ज पुरवठा करायचा, ‘ब’ वर्ग सभासदाला कर्ज वितरण करू नये, असे स्पष्ट म्हटले आहे. कर्जासाठी सगळ्यांनाच सभासद करून घ्यायचे म्हटले, तर विनाकारण राजकारण होऊन संस्थेचे नुकसान होऊ शकते. कामकाजात हस्तक्षेप वाढू शकतो, त्यातून अनेक वेळा काम करणे अवघड होते.
अंशदानाने संस्था आतबट्यात
- शासनाने पतसंस्थांना अंशदान देणे बंधनकारक केले आहे. पतसंस्थांना त्यांच्या नफ्यातून ५ टक्के अंशदान द्यावे लागणार आहे.
- मुळात वित्तीय संस्थांमध्ये कमालीची स्पर्धा पहावयास मिळत आहे. त्यातून कर्ज वितरण करून त्याची वसुली करणे हे संस्थांपुढे आव्हान आहे. कमी मार्जिनवर व्यवसाय करावा लागत असल्याने पतसंस्थांचा नफा कमी झाला आहे. त्यातून ५ टक्के द्यायचे म्हटले, तर संस्था आतबट्यात येण्यास वेळ लागणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
- कार्यक्षेत्र वाढवणे व नवीन शाखा काढण्यासाठी आता आयुक्तांकडे परवानगी मागावी लागणार आहे.
शासनाने पतसंस्थांबाबत लागू केलेल्या आदर्श पोटनियमाला राज्यातून विरोध होत आहे. मुळात संस्था चालवणे अवघड झाले असताना अंशदान कोठून द्यायचे? कर्ज वितरणाबाबतही लावलेले निकष चुकीचे आहेत. वास्तविक पोटनियम बदलताना राज्य फेडरेशनला विश्वासात घेणे अपेक्षित होते. - अनिल पाटील (कार्याध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा पतसंस्था फेडरेशन)