कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागास प्रवर्गासाठीच्या जागा रद्द करून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने जर याची अंमलबजावणी झाली तर आणखी १८ जागा सर्वसाधारण होणार आहेत. यातील निम्म्या म्हणजे ९ जागा महिल्यांसाठी राखीव राहतील.गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेला इतर मागास प्रवर्गाबाबतचा अहवाल फेटाळला. तसेच हे आरक्षण रद्द करून निवडणुका घेण्याचे निवडणूक आयोगाला आदेश दिले. याचीच चर्चा शुक्रवारी दिवसभर जिल्हा परिषदेत होती.विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असून मध्यप्रदेश सरकारने केलेल्या नियोजनानुसार महाराष्ट्र शासन इतर मागास आरक्षणासह निवडणुका घेण्याबाबत कायदा करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे नेमक्या निवडणुका कशा होणार याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग त्यास बांधिल आहे. त्यामुळे एप्रिलमध्ये महापालिका आणि मे महिन्यामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होतील, असेही मानले जाते. त्यामुळे याबाबतची संदिग्धता वाढली आहे. याआधी जिल्हा परिषदेचे ६७ सदस्य होते. ही संख्या आता ९ ने वाढून ७६ वर जाणार आहे. तसेच इतर मागास सदस्य असलेले १८ जणांच्या जागी आता खुल्या गटातील उमेदवारांना संधी मिळणार आहे.जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प ९ मार्चलाजिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प बुधवारी ९ मार्चला अर्थ समिती सभापती रसिका पाटील सादर करतील. २१ मार्चला विद्यमान सभागृहाची मुदत संपणार असल्यामुळे या अर्थसंकल्पातील तरतुदींची अंमलबजावणी ही नव्या सभागृहामध्येच होणार आहे. अर्थ विभागाच्यावतीने सर्व विभागांकडून माहिती संकलन करणे अंतिम टप्प्यात आले आहे.
..तर जिल्हा परिषदेचे ३२ गट सर्वसाधारण, नेमक्या निवडणुका कशा होणार याबाबत उत्सुकता
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 5, 2022 12:21 IST