समीर देशपांडेकोल्हापूर : मनात आलं म्हणून गावात होर्डिंग उभारण्यावर आता लवकरच मर्यादा येणार आहेत. कारण यासाठी ग्रामविकास विभागाच्यावतीने धोरण ठरविण्यात येत असून, त्यासाठी एका समितीचीही स्थापना करण्यात आली आहे. ६ जून २०२५ पर्यंत या समितीला अहवाल देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातही भर पडणार आहे.गेल्या १५ वर्षांमध्ये हाेर्डिंग, जाहिरात फलक लावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. आता असे कुठलेही गाव शिल्लक राहिले नाही की ज्या ठिकाणी आता अभिनंदन, श्रद्धांजलीचे फलक लागत नाहीत. शिष्यवृत्ती ते यूपीएससीतील धवल यश, श्रद्धांजली, विविध सहकारी, शैक्षणिक संस्था, उद्योग, व्यवसाय यांनीही प्रसिद्धीसाठी अशा फलकांचा आधार घेत आहे.महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या बाबतीत याबाबत काही ना काही धोरण आहे. परंतु ग्रामपंचायत हद्दीतील जाहिरात फलक, होर्डिंग यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायत आकारेल तेवढे पैसे असेच धोरण होते. राज्यातील गावांमध्ये याबाबत सुसूत्रता नव्हती.
अशी आहे समिती
- संचालक, पंचायत राज, महाराष्ट्र राज्य -अध्यक्ष
- सहसचिव पंचायत राज ग्रामविकास विभाग व पंचायती राज विभाग, मंत्रालय - सदस्य
- उपायुक्त पुणे विभाग -सदस्य
- अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना पुणे -सदस्य
- कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद पुणे -सदस्य
- विशाल तनपुरे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद -सदस्य
- राहुल काळभोर प्राचार्य ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र मांजरी पुणे -सदस्य
समिती हे करणारयासाठी अन्य राज्यात असलेले धोरण, ग्रामपंचायतीला मिळणारा महसूल आणि त्याचे विनियमन, परवानगी देण्याची कार्यपद्धती, दुर्घटना झाल्यास त्याची जबाबदारी, या फलकांच्या माध्यमातून शासनाच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्याबाबतचे निकष याचा अभ्यास ही समिती करून अहवाल देणार आहे. सध्या राज्यातील ग्रामपंचायती स्थानिक ठराव करून त्यानुसार आकारणी करीत आहेत. यामध्ये आता सुसूत्रता आणण्याचे धोरण ठरविण्याची जबाबदारी या समितीवर आली आहे.
शासनाने समिती नेमण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतीला उत्पन्न मिळावे यादृष्टीने नियमावली असावी. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे एकच धोरण यामुळे ठरणार आहे. - दादासो मोरे सरपंच, इंगळी