कोल्हापूर : जिल्ह्यातील धरणांमध्ये १२.७० टीएमसी एवढा जूनपर्यंत पुरेल पाणी साठा आहे. शेतीसाठी पाणी काटकसरीने वापराल तर हा उन्हाळा सुसह्य होईल. सद्यस्थितीत उपसा बंदी न करता, पाण्याचा अपव्यय न करता त्याचा वापर चिकाटीने, काटकसरीने करण्याचा सल्ला पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत दिला.जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला आमदार पी.एन. पाटील, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, अधीक्षक अभियंता अभिजित म्हेत्रे, माजी आमदार संजयबाबा घाटगे, कार्यकारी अभियंता स्मिता माने, शिल्पा मगदूम-राजे, रोहित बांदिवडेकर, डी.डी. शिंदे, इरिगेशन फेडरेशनच्या वतीने विक्रांत पाटील-किणीकर, भारत पाटील-भुयेकर, बाबासाहेब देवकर, चंद्रकांत पाटील-पाडळीकर, आर.के. पाटील आदी उपस्थित होते. यावेळी दुधगंगा, वारणा, राधानगरी व तुळशी धरणातील पाणीसाठा नियोजनावर चर्चा झाली.
हसन मुश्रीफ म्हणाले, सध्यातरी पाणी कमी पडेल अशी स्थिती नाही. पण, सगळ्यांनी काटकसरीने त्याचा वापर केला पाहिजे. पाणी साठ्याचा अभ्यास करून रोटेशननुसार तीन आठवड्यांनी ही बैठक घेऊन उपसा बंदीबाबत पडताळणी करावी. सर्वांना पाणी देण्यात येईल. धामणी प्रकल्पाची घळभरणी झाली तर दुधगंगा प्रकल्पावरील ताण कमी होईल. शासनाच्या विविध योजनांमधून शेतकऱ्यांनी सोलर यंत्र बसवून दिवसा पाणी वापर केल्यास पाण्याचा अपव्यय होणार नाही.अधीक्षक अभियंता अभिजित म्हेत्रे यांनी स्वागत केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ८ तारखेला सिंचनासाठी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाणीपट्टीतील दुप्पट वाढीच्या स्थगितीवर चर्चा झाली. त्यावर जुन्या दराने पाणीपट्टी भरण्याचे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले.
उपलब्ध पाणीसाठादुधगंगा प्रकल्प : दुधगंगा प्रकल्पाची एकूण सिंचन क्षमता ४६ हजार ९४८ हेक्टर असून, त्यापैकी जून २०२३ अखेर ३६ हजार ३१७ हेक्टर क्षेत्र निर्मित झाले आहे. एकूण प्रकल्पीय पाणी वापर २७.०६ टीएमसी आहे. सध्या १२.७० टीएमसी पाणीसाठा आहे. या पाण्याच्या नियोजनातून सिंचनासाठी असलेला पाणीसाठा हा ९ टीएमसी आहे. यातील १.८७ टीएमसी पाणी गैबी बोगद्यातून तर दुधगंगा खोऱ्यासाठी ६.५६ टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार आहे. गरज पडल्यास तुळशी प्रकल्पातील पाणी पंचगंगा व भोगावती नदीसाठी वापरले जाईल.
गळती दुरुस्ती दोन महिन्यांनंतरच..काळम्मावाडी धरणाच्या गळती दुरुस्तीसाठी काढलेल्या निविदेची सोमवारी अंतिम मुदत होती. निविदा उघडून त्यांच्या रकमेचे मूल्यमापन करून कमी रकमेची निविदा भरलेल्या व्यक्तीला निविदा मंजूर करणे, वर्क ऑर्डर देऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्यासाठी आणखी दोन महिने लागणार आहेत.