कोल्हापूर : सात वर्षांपूर्वी शेंडा पार्कात तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भूमिपूजन केलेल्या कृषी भवनच्या सुधारित आराखड्यास गुरुवारी मंजुरी मिळाली. कृषी विभागाने प्रशासकीय मान्यता देऊन ३५ कोटी ३१ लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली. यामुळे सात ते आठ वर्षापासून केवळ कागदावर असलेली इमारत प्रत्यक्षात साकारण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.शेंडा पार्कातील राहुरी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने १.१४ हेक्टर जमीन २९ डिसेंबर २०१८ साली कृषी विभागाकडे वर्ग केली. त्यानंतर १३ जून २०१९ रोजी तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याहस्ते भूमिपूजन झाले. मात्र, इमारतीसाठी निधी मिळाला नव्हता. प्रत्यक्षात इमारतीसाठी एक वीटही ठेवण्यात आली नाही. इमारतीचा आराखडा कागदावरच राहिला.यामुळे कृषी विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, प्रकल्प संचालक, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, जिल्हा मृदा सर्वेक्षण व मृदा चाचणी प्रयोगशाळा, रासायनिक खते पृथ्थकरण प्रयोगशाळा, कीटकनाशके पृथ्थकरण प्रयोगशाळा, भांडारगृह, अभ्यागत, अभिलेख कक्ष अशी कार्यालये भाड्याच्या इमारतींमध्ये आहेत. परिणामी पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुधारित ३५ कोटी ३१ लाखांचा आराखडा तयार केला. त्या आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
तीन वर्षात निधीनिधी पुढील तीन वर्षांच्या आर्थिक वर्षात मिळणार आहे. परिणामी भवनची इमारत पूर्ण झाल्यानंतर कृषी विभागाच्या कार्यालयांना हक्काची जागा मिळणार आहे. शिवाय इमारतीचे द्यावे लागणारे वार्षिक सुमारे २० लाखांचे भाडे वाचणार आहे.
पूर्वीचा आराखडा ४३ कोटींवरचासन २०१८पासून कृषी विभागाची सर्व कार्यालये एकाच छताखाली येण्यासाठी कृषी भवन बांधण्याची चर्चा सुरू आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ४३ कोटी ७० लाखांचा आराखडा तयार केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात निधी मिळाला नसल्याने कृषी भवन उभारले नाही. पूर्वीच्या आराखड्याच्या निधीत कपात करून सुधारित केलेल्या ३५ कोटी ३१ लाखांच्या आराखड्यास मंजुरी मिळाली आहे.
कृषी भवनसाठी ३५ कोटी ३१ लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाली. लवकरच याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. भवनमुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कृषीविषयक विविध सुविधा एकाच छताखाली मिळणार आहेत. - अमल महाडिक, आमदार
जिल्हा कृषिसंपन्न आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी अत्याधुनिक कृषी भवन आवश्यक होते. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने कृषी भवनसाठी निधी मंजूर केला. - सतेज पाटील, आमदार, गटनेते विधानपरिषद काँग्रेस
Web Summary : Kolhapur's Krishi Bhavan project, initiated seven years ago, finally gets administrative approval with ₹35.31 crore funding. This clears the path for construction, consolidating agricultural offices and saving ₹20 lakh annually in rent, benefiting farmers in three districts.
Web Summary : कोल्हापुर में सात साल पहले शुरू हुई कृषि भवन परियोजना को आखिरकार ₹35.31 करोड़ की फंडिंग के साथ प्रशासनिक मंजूरी मिल गई। इससे निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, कृषि कार्यालयों का समेकन होगा और किराए में सालाना ₹20 लाख की बचत होगी, जिससे तीन जिलों के किसानों को लाभ होगा।