कोल्हापूर : शहरांची लोकसंख्या आणि वाढ आपण रोखू शकत नाही. हद्दवाढ काही काळ आपण थांबवू शकतो परंतु ती कायमस्वरूपी थांबविता येत नाही असे स्पष्ट प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी बुधवारी येथे केले. समाजात शासन, प्रशासन, नागरिक अनेक प्रकारे कामे, विकासकामे करीत असतात. अशावेळी बदल हे चांगल्याप्रकारे पेरले, रुजविले जाणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.राजकीय व सामाजिक गटातील मान्यवरांनी चर्चेत हद्दवाढीचा विषय उपस्थित केला. तत्पूर्वी राज्यपाल यांनी आपण २० वर्षांपूर्वी अंबाबाईच्या दर्शनाच्या निमित्ताने कोल्हापुरात आल्याची आठवण करून दिली. तो संदर्भ घेऊन आपण आल्यापासून आजही कोल्हापूर तसेच आहे. स्थापनेपासून एक इंचही हद्दवाढ झाली नाही. सरकार त्याबाबत गंभीर नाही. हद्दवाढ करण्यात शासन कमी पडते का अशी विचारणा त्यांना करण्यात आली.राज्यपाल यांनी शासकीय विश्रामगृहात जिल्ह्यातील डॉक्टर, वकील, उद्योग क्षेत्रातील व्यक्ती, शेती, कला, क्रीडा, शिक्षण, सामाजिक, राजकीय व माध्यम अशा विविध क्षेत्रातील नागरिकांच्या भेटी घेऊन चर्चा केली. जिल्हा प्रशासनासोबत बैठक घेऊन जिल्ह्यातील सद्यस्थितीबाबत आढावा घेतला. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी कोल्हापूर परिक्षेत्राचे पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन, महापालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी, इचलकरंजीचे प्रशासक ओमप्रकाश दिवटे, पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के उपस्थित होते. शिष्टमंडळातील सदस्यांनी राज्यपालांचे पुष्प देऊन स्वागत केले. स्थानिक पातळीवरील समस्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी मी हा उपक्रम सुरू केल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
केशवराव पूर्वीप्रमाणेच..केशवराव भोसले नाट्यगृहाबाबत विचारणा केल्यावर त्यांनी याबाबत नियोजन केल्यानुसार ते पूर्वीप्रमाणेच करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे सांगितले. त्यांनी गुळाचा वापर मध्यान्ह भोजनात साखरेऐवजी मुलांसाठी करावा याबाबत सुचविलेल्या मुद्दयांवर अधिक चर्चा करू असे आश्वासन दिले. रोजगारक्षम ग्राम संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे सुरू करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
याविषयांवर मागण्या..जिल्ह्यातील उद्योग वाढ, हद्दवाढ, सार्वजनिक आरोग्य सेवा, खंडपीठ, औद्योगिक विकास, रोजगार, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडांगण, शिक्षण क्षेत्रातील समस्या, शेतीसाठी पाणी, पर्यावरण संरक्षण, पुरावर कायमस्वरूपी तोडगा, गुळाचा वापर शालेय स्तरावर मध्यान्ह भोजनात करणे, आरक्षण आदी विषयांवर मागण्या करण्यात आल्या.