कोल्हापूर : सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबधित राज्यातील ठेकेदारांनी प्रलंबित बिलांसाठी मंगळवारी कोल्हापूर विभागीय कार्यालयावर वाहनांसह धडक दिली. ढोल-ताशांच्या गजरात ठेकेदार आक्रमक झाले होते, बिले दिली नाही तर बँकांच्या तगाद्यामुळे आत्महत्या कराव्या लागतील, असा इशाराही संघटनांनी यावेळी दिला. सोमवारी (दि. २४) पुण्यातील मुख्य कार्यालयावर वाहनांसह धडक देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.राज्यातील ठेकेदारांनी बांधकाम विभागाच्या आदेशानुसार कामे पूर्ण केली आहेत. या कामांमध्ये बँकांसह इतर वित्तीय संस्थांकडून कोट्यवधींची कर्जे काढून गुंतवले आहेत. मात्र, गेल्या आठ महिन्यांपासून कामांची बिले अदा केलेली नाहीत. राज्यातील चार लाख ठेकेदारांचे २७ हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. त्यामुळे गेल्या आठ महिन्यांपासून बँकांचे हप्ते थकले आहेत. खडी क्रशर, पुरवठादार, पेट्रोल पंप आदींचे पैसे थकले आहेत. मजुरांचे पगार अंगावर असल्याने ठेकेदारांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पाहावयास मिळत आहे.यापूर्वी बांधकाम विभागाला निवेदन देऊन अनेक वेळा प्रलंबित बिलांची मागणी केली होती. मात्र, मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य हॉटमिक्स रोड कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार असोसिएशन, रोड कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन कोल्हापूर, बिल्डर्स असोसिएशन कोल्हापूर यांच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागावर पेव्हर, रोलर, जेसीबी, ट्रक घेऊन ढोल-ताशांच्या गजरात मोर्चा काढला.मागण्यांचे निवेदन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता तुषार बुरूड यांना देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य हॉटमिक्स रोड कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष बाबासाहेब गुंजाटे, सचिव संजीव वोरा, खजानीस दत्ताजीराव भोसले, मयूर भोसले, रमेश भोजकर, मिलिंद साखरपे आदी उपस्थित होते.
फुकट्यांना पैसे देता, मग आमचे का नाही?राज्य शासनाकडे विविध योजनांची नुसती खैरात वाटली जात आहे. लोकांना फुकट देण्याचा सपाटा लावला आहे. मात्र, आम्ही कामे पूर्ण करून आमचे पैसे देण्यासाठी शासनाकडे पैसे नसल्याचे यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.‘बांधकाम’ हादरले..बांधकाम विभागात पहिल्यांदाच ठेकेदारांनी आक्रमकपणे आंदोलन केले. ढोल-ताशांचा गजर, शासनाच्या विरोधातील घोषणांनी बांधकाम विभाग हादरून गेले होते.७ टक्क्यांत काय भागवायचे?ठेकेदार आक्रमक झाल्यानंतर राज्य शासनाने सोमवारी प्रलंबित पैशांपैकी केवळ ७ टक्के अदा केले आहेत. मात्र, या पैशात कोणाला भागवायचे, असा सवाल संघटनेचे राज्याध्यक्ष बाबासाहेब गुंजाटे यांनी केला.